विशेष लेख: सेवा नभएको देश

यो समाचार धेरै अगाडिको हिमाल खबर पत्रिकाले प्रकासित गरेको भए पनि अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेकाले यहाँ पुनर्प्रकासित गरिएको छ ।

हाम्रा भौतिक संरचनाको निर्माण नै यसरी हुने गरेका छन् कि त्यसको उपयोग एउटा सक्षम वयस्क पुरुषले मात्रै गर्न सक्छ। यसबाट अपाङ्ग, महिला, वृद्ध, बालबालिका, होचा–पुड्काले कतिसम्म
हैरानी व्यहोर्नु परेको छ भन्ने बारेमा राज्यलाई हेक्का नै छैन।

• ध्रुव सिम्खडा

तस्बिर सौजन्यः अपाङ्ग आवाज

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगको कार्यालयमा समेत ह्वीलचेयर जान सक्ने अवस्था छैन। २७ असोज ०६३ मा अरूको सहाराले आयोगको सिँढी चढ्दै एक अपाङ्ग नेता।

२७ असोजको अपराह्न दुई बजे एक हुल व्यक्तिहरू सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय योजना आयोगको मूलद्वारमा पुगे। उनीहरूले अघिल्लै दिन आयोगका उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलसँग भेट गर्ने समय लिएका थिए। तर, लगभग आधा घण्टासम्म उनीहरू उपाध्यक्ष डा. पोखरेलको कार्यकक्ष तेस्रो तल्लामा पुगेनन्। उनीहरूलाई कुरेर बसेका उपाध्यक्ष डा. पोखरेलले आफ्ना कार्यालय सहायकसँग दुई बजेको समय लिएर नेपाल अपाङ्ग मानवअधिकार केन्द्रका पदाधिकारीहरू साढे दुई बजेसम्म किन आएनन् भनेर बुझन लगाए। केहीबेर सोधखोज गरेपछि थाहा भयो, उनीहरू माथि आउन नसकेर तलै गेटमा बसिरहेका थिए।

उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको ‘लिफ्ट’ बाट माथि आउन भनियो। ‘अपाङ्गता’ भएकाहरू ह्वीलचेयर गुडाएर त्यहाँ पुगे। तर, पूर्वपट्टिको ‘लिफ्ट’ बिग्रेको र पश्चिमपट्टिको चलाउने कर्मचारी घर हिँडिसकेकाले त्यो सम्भव भएन। केन्द्रका अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदीसहित केही अपाङ्गता भएकाहरू उपाध्यक्षको कार्यकक्षमा उक्लेर ह्वीलचेयर प्रयोगकर्ताहरूलाई माथि आउन अप्ठेरो भएको बताएपछि मात्रै समस्याको बारेमा थाहा भयो। उपाध्यक्ष डा. पोखरेल भन्छन्, “आउँदैछन् भन्ने जानकारी पाएकाले म कुरेर बसिरहेँ। उनीहरू तलै पर्खिरहेका रहेछन्। ह्वीलचेयर प्रयोगकर्ता माथि आउन सक्दैनन् भन्ने नै सोचिएन।” त्यसपछि भूमिगत तलामा रहेको पुस्तकालयमा भेटघाटको प्रबन्ध मिलाइयोे।

आयोग जानेहरूमा केन्द्रका अध्यक्ष सुवेदी लगायत करीब एक दर्जन थिए। तीमध्ये दुई जना ह्वीलचेयर प्रयोगकर्ता थिए। उनीहरू आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा अपाङ्गतासम्बन्धी मुद्दाहरू समावेश गराउनुपर्ने माग लिएर उपाध्यक्ष समक्ष पुगेका थिए। पाँच वर्षदेखि चलाउँदै आएको साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम ‘अपाङ्ग आवाज’ को ‘एअरचार्ज’ निःशुल्क गरिनुपर्ने, भौतिक निर्माणबाट उत्पन्न कठिनाईहरू हटाइनुपर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागितालाई राज्यले सुनिश्चित गर्ने नीति बनाउनुपर्ने जस्ता माग लिएर उनीहरू त्यहाँ पुगेका थिए।

आन्दोलन र अधिकार
अपाङ्गता सम्बन्धी परिमार्जित राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजनाअनुसार यस वर्गमा सात प्रकारका व्यक्तिहरू पर्छन्। शारीरिक अपाङ्गता, दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता, सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता, श्रवण–दृष्टिविहीन अपाङ्गता, स्वर तथा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता, मानसिक अपाङ्गता र बहु अपाङ्गता। नेत्रहीन, बहिरा, सुस्त मनःस्थिति (बौद्धिक अपाङ्गता), होचा–पुड्का, हात–खुट्टा नभएका, ह्वीलचेयर प्रयोगकर्ता लठ्ठी, सेतो छडी, वैशाखी टेक्ने र तीनपाङ्ग्रेको सहारामा गुड्ने तथा ‘हेयर–एड’ को प्रयोग गर्नेहरूलाई समग्रमा ‘अपाङ्गता’ भएका व्यक्ति मानिन्छ।

आजभन्दा २४ वर्षअघि नै देशभरिमा २४ लाखभन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू रहेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। सन् २००१ मा राष्ट्रिय योजना आयोग/युनिसेफले गरेको सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सम्बन्धी एक विश्लेषणले अपाङ्गताको दर १.६३ प्रतिशत रहेको देखाएको छ। राष्ट्रिय जनगणना, २०५८ अनुसार भने यो वृद्धिदर ०.४५ प्रतिशत मात्र छ।
सवारी दुर्घटना र पछिल्लो दशकको माओवादी हिंसाका कारण यो सङ्ख्यामा वृद्धि हुने क्रम बढ्दो छ। यद्यपि, सरकारसँग यसको कुनै आधिकारिक तथ्याङ्क छैन। अपाङ्गता भएकाहरूका हकहितका लागि गठित राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघसँग १७० यस्ता संघ/संस्थाहरू आवद्ध रहेको संघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पोखरेल बताउँछन्। उनी भन्छन्, “समावेशीको नाउँमा हामी कसैको दयाको पात्र हुन चाहिरहेका छैनौँ। राज्यका सबै ठाउँमा सहभागिता हाम्रो अधिकार हो।”

जनआन्दोलनको सफलतापछि बनेको लोकतान्त्रिक सरकारले अपाङ्गता सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना पारित गरेको छ। अपाङ्गता भएकाहरूको मानवअधिकारको सुनिश्चितता, सामाजिक समावेशीकरण, सम्मानपूर्ण पुनःस्थापना र सेवाहरूको विस्तारबारे नीति तथा कार्ययोजनामा उल्लेख छ। त्यस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार लगायतका क्षेत्रमा कार्ययोजना सकारात्मक रहेको यस क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूको भनाइ छ। अपाङ्गता भएकाहरूलाई हेर्ने समाज वा राज्यको उपकारमुखी अवधारणामा परिवर्तन गरेर अधिकारमुखी बनाउन चाहेको छ कार्ययोजनाले।

कार्ययोजना जस्तो बनेपनि समस्याको पहाड नै छ। अहिलेसम्म बनेका भौतिक संरचनाहरू सक्षम पुरुषहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाइएका छन्। यसमा महिला, बालबालिका, वृद्ध र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँचबारे ध्यान दिइएको छैन। उदाहरणका लागि कुनै विमानस्थलमा आमाबाबुसँगै गएको ८–१० वर्षको बालक आमापट्टिको ट्वाइलेटमा जाने कि बाबुपट्टिको! आमासँग जाऊँ लाज मान्ने भइसकेको हुन्छ, बाबुसँग जाऊँ भने उसको उचाइले ‘युरिनल प्यान’ भेट्दैन। अनि ऊ एउटा कुनामा पिसाब फेर्न बाध्य हुन्छ। कुनै सार्वजनिक सवारीसाधनमा पनि बालबालिकाका लागि सिट हुन्न। ‘केटाकेटी उभिने’ भन्ने उपेक्षा सहेर यात्रा गर्न विवश छन् उनीहरू।

महिलाहरूले सार्वजनिक स्थानमा व्यहोर्नुपर्ने समस्या झ्नै गम्भीर छन्। मङ्सिर २०६२ को कुरा हो। नेपाल पत्रकार महासंघ वीरगञ्ज शाखाले ‘तराईमा दाइजोका कारण महिलामाथि हुने हिंसा’ विषयमा अन्तरक्रिया आयोजना गरेको थियो। सो कार्यक्रममा सञ्चारिका समूहका तत्कालीन सचिव निर्मला शर्मालगायत थुप्रै महिला पत्रकारहरू सहभागी थिए। महिलाहरू हलसँगै रहेको ट्वाइलेटमा पिसाब गर्न छिरे तर त्यहाँ पुरुषले प्रयोग गर्ने युरिनल मात्रै थियो। निर्मला भन्छिन्, “त्यहाँ महिलाको लागि ‘युरिनल–प्यान’ रहेनछ। म ‘नर्भस’ भएर फर्केँ।” दिउसोको खाना खाने बेलासम्म कुरेर होटलमा गएर महिला पत्रकारहरू शौचालय छिरेका थिए।

जनआन्दोलनका बेला रत्नपार्क गएका महिलाहरूलाई पनि ट्वाइलेटको निकै समस्या परेको थियो। किनभने नजिकै रहेको शान्ति बाटिकाको ट्वाइलेट पुरुषका लागि मात्र उपयुक्त छ। यति मात्रै होइन, अधिकांश स्कूल, क्याम्पस, कार्यालय जहाँसुकै पुग्दा पिसाब गर्न अप्ठेरो हुने भएकोले महिलाहरू पानी नै कम पिएर हिँड्न विवश हुने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्।

अपाङ्गता भएकाहरूको भोगाइहरू झ्न् दुःख लाग्दा छन्। महासंघका उपाध्यक्ष मित्रलाल शर्मा दृष्टिदोषी (लो–भिजन) भएका व्यक्ति हुन्। उनले २०५२ सालमा निम्न माध्यमिक शिक्षक पदका लागि पाल्पाबाट परीक्षा दिन लाग्दा तत्कालीन जिशिअ बलराम पौडेलले सहयोगी राखेर परीक्षा दिन नदिएका कारण उत्तीर्ण हुन सकेनन्। तर, सोही वर्ष कपिलवस्तुबाट प्राथमिक शिक्षक पदमा सहयोगी राखेर परीक्षा दिन पाए र उत्तीर्ण पनि भए। हाल कपिलवस्तुको बाल मावि वैरियामा कार्यरत् शर्मा, ‘नीति–नियम भएर मात्र नहुने कार्यान्वयनकर्तामा मानवताको भावना पनि हुनुपर्ने’ बताउँछन्।

होचा–पुड्काका आफ्नै समस्या छन्। प्रायःजसो सार्वजनिक स्थान वा कार्यालयको चर्पीको ढोकाको छेस्किनी माथिल्लो भागमा हुन्छ। बिजुलीका ‘स्विचहरू’ होचा–पुड्काले भेट्न सक्दैनन्। होचा–पुड्का तथा हास्यकलाकार लोकनाथ ढकाल आफ्नो समस्या यसरी सुनाउँछन्, “ट्वाइलेट गयो छेस्किन भेटिन्न, परेन फसाद!”

किरण पाण्डे

अपाङ्गता भएकाहरू अधिकारबाट मूलतः तीन प्रकारले वञ्चित हुने गर्छन्। मानव निर्मित/भौतिक अवरोध, संस्थागत अवरोध र दृष्टिकोणको अवरोध। यो पृष्ठभूमिमा समाजमा बालबालिका, वृद्ध–वृद्धा, महिला र अपाङ्गता भएका नागरिकहरू छन् भन्ने सोचाइ राखेर भौतिक संरचना तयार गरिनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। हुनत २०३९ सालमा अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन बनेपनि राज्यले त्यसयता भौतिक संरचना निर्माण गर्दा पनि यसबारे ध्यान दिएको छैन।

समस्याका प्रकृति भिन्न भिन्न छन्। अपाङ्गता भएकाले कुनै परीक्षा दिनु परेमा आफूभन्दा तल्लो कक्षामा पढ्ने व्यक्तिलाई सहयोगी राख्न पाउने व्यवस्था छ। तर व्यावहारिक रूपमा यसको कार्यान्वयन भएको छैन। हातमा पोलियो भएको व्यक्तिले अरूसरह तीन घण्टामा परीक्षा पूरा गर्न सक्दैन, उसलाई थप समयको आवश्यकता पर्छ। यसतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन। त्यस्तै टेलिभिजन च्यानलहरूले समाचार पढ्दा फुटेज बढी दिने र सब टाइटल लेखिदिने गरेमा बहिराले पनि बुझन सक्छन्। डेनमार्कमा यस्तो व्यवस्था छ।

अर्को विभेद कानुनमै छ। मुलुकी ऐनले ‘श्रीमती अपाङ्ग भएमा’ पुरुषलाई अर्को बिहे गर्ने छुट दिएको छ। बाबु–आमा नै ‘मेरो सन्तान अपाङ्ग भयो, उसले केही गर्न सक्दैन’ भन्छन्। त्यस्तै ‘यो पूर्वजन्मको पापको फल हो’ भन्ने सामाजिक सोचाइ छ। ‘अरूको भरमा बाँच्नुपर्छ हातै नहुनेले’ भन्ने गीतै छ। ‘लङ्गडाको देशमा जाँदा खुट्टा खुम्च्याउनु’ भन्ने उखान छ। केही पूरा छैन भन्ने अर्थ गर्नु परेमा प्रयोग गरिने शब्द पनि त्यस्तै छन्। लङ्गडो सरकार, अपाङ्ग बजेट आदि।

पूर्वमन्त्री ढुण्डीराज शास्त्रीले केहीअघि ‘यो बजेट अपाङ्ग छ’ भनेर गोरखापत्रमा लेख छपाएपछि अपाङ्ग शब्दलाई होच्याउन प्रयोग गरिएको भनेर महासंघका पैरवी संयोजक अर्जुन तिम्सिनासहित १०–१२ जनाको टोली गोरखापत्रका सम्पादकलाई भेट्न संस्थानको कार्यालय पुगेका थिए। सम्पादक बस्ने तलामा ह्वीलचेयर प्रयोगकर्ताहरू जान नसकेपछि उनीहरूले ‘यो भवन हाम्रा लागि बनेको होइन। हामी माथि आउन सक्दैनौँ, यहीँ आउनुस्’ भनेर विरोध जनाएका थिए।

अपाङ्गता भएकाहरूले मन खोलेर पूजाआजा गर्न पनि पाउँदैनन्। पशुपतिनाथको मन्दिरमा गएर पूजा गर्नबाट समेत उनीहरू वञ्चित हुन्छन्। ह्वीलचेयर लिएर मन्दिरभित्र जान सकिने संरचना छैन। एक बिहान पशुपतिनाथको पूजा गर्न जाँदाको पीडा सम्झ्ँदै तिम्सिना भन्छन्, “लाठी टेकेर पशुपतिको मूलद्वार बाहिर पुगेँ र पेटीमा बसेर जुत्ता फुकाल्दैथिएँ, त्यहाँ आएकाहरूले मेरोअघि एकदुई रुपैयाँ फालिदिन थाले। तिनीहरूले मलाई माग्न बसेको ठानेछन्। त्यसपछि म कहिल्यै पशुपति गएको छैन।” राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघमा कार्यरत शोभा वाग्लेको पीडा झ्न् मार्मिक छ। एकदिन चावहिलबाट ह्वीलचेयर प्रयोगकर्ता साथीलाई रत्नपार्क लिएर जान उनीहरूले घण्टौँ कुर्दा पनि बस र माइक्रोबस रोेकेनन्। त्यसपछि उनीहरूले ह्वीलचेयरका भरमा रत्नपार्क आउनु पर्‍यो।

यतिसम्म कि, समावेशी राज्यव्यवस्थाको वकालत गरिरहेको प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई भेट्न गएका अपाङ्गता भएका नागरिकहरूले संसद भवनभित्र ह्वीलचेयर नगएपछि लाठी प्रयोगकर्ताहरूलाई प्रतिनिधिका रूपमा पठाएर आफ्ना समस्याको जानकारी गराउनु परेको थियो। माइतीघर मण्डलामा ह्वीलचेयर प्रयोगकर्ताहरूले सडकबाट भित्र पसेर मैनबत्ती बाल्न नसकेर अर्कोलाई बत्ती दिएर बाल्न लगाउनु परेका उदाहरणहरू छन्।

शून्य अन्तरिम संविधान

प्रदीप कफ्ले

अपाङ्गहरूका लागि प्रजिअ कार्यालय तनहुँमा निर्माण गरिएको ‘र्‍याम्प’ (सजिलो बाटो)।

अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ आएपनि यसको कार्यान्वयन हुन सकेन। त्यसअघि निर्माण भएका भौतिक संरचनाहरूको जीर्णोद्धार वा नयाँ निर्माण गर्दा कहीँ पनि महिला, बालबालिका, बूढाबूढी र अपाङ्गता भएकाहरूको हित हेरिएन। योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पोखरेल भन्छन्, “प्रतिबद्धता त धेरै भएका छन् तर कार्यान्वयन हुन सकेन।” मालपोत, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय, हुलाक, ब्याङ्क, दूरसञ्चारलगायतका अधिकांश ठाउँहरू अपाङ्ग मैत्री छैनन्। सिनेमा हल, डिपार्टमेन्ट सेन्टरहरू अपाङ्गता भएका नागरिकहरूका लागि उपयुक्त छैन। यसैकारण उनीहरू हलमा गएर सिनेमा हेर्दैनन्, डिपार्टमेन्ट सेन्टरहरूमा किनमेल गर्न जान सक्दैनन्। शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज, वीर अस्पताल, मेडिकल कलेज सिनामङ्गलबाहेक प्रायःजसो नर्सिङ्ग होमहरू अपाङ्ग मैत्री नभएको महासंघका पैरवी संयोजक तिम्सिना बताउँछन्।

भौतिक अवरोध हटाउनका लागि गठित कार्यदलका संयोजक इञ्जिनियर अमृतमान तुलाधरका अनुसार २ भदौ २०६२ मा राष्ट्रिय शारीरिक अपाङ्ग संघले शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई पत्र लेखेर ‘र्‍याम्प’ हरूको निर्माण गरिदिन अनुरोध गरेको थियो। यस कार्यलाई अभियानकै रूपमा लैजाने सोच बनाएर विभागले २५ सै डिभिजन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय तनहुँ, मालपोत कार्यालय चितवन र सरकारी वकिलको कार्यालय नवलपरासीले ती कार्यालयहरूमा ‘र्‍याम्प’ को निर्माण गरिसकेका छन्। ३१ असोज २०६३ मा योजना आयोगले सार्वजनिक स्थलहरूमा अपाङ्गता भएकाहरूको पहुँचका लागि के गर्न सकिन्छ त्यसमा ध्यान दिन भन्दै सबै सार्वजनिक निकायहरूलाई परिपत्र गरेको छ।

श्रम ऐन २०४८ ले स्थानीय बाटोमा चल्ने यात्रुबाहक सवारीसाधनमा अशक्त व्यक्तिका लागि चार र महिलाका लागि दुई वटा सिट सुरक्षित गर्नुपर्ने व्वयस्था गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन। त्यस्तै, शिक्षा नियमावली, २०५९ मा अन्धा, बहिरा, सुस्तमनस्थिति भएका वा शारीरिक कारणले अपाङ्गता भएका विद्यार्थीले निर्धारित समयभित्र परीक्षा दिन नसक्ने देखिएमा बढीमा एक घण्टासम्म थप समय उपलब्ध गराउन सकिने उल्लेख गरिएपनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। अपाङ्ग सेवा राष्ट्रिय नीति, २०५३ ले स्पष्ट रूपमा अपाङ्गहरूले उपयोग गर्न पाउने किसिमबाट सार्वजनिक स्थल र भवनको निर्माण र जीर्णोद्धारको व्यवस्था मिलाउन भने पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। त्यस्तै निजी तवरबाट निर्मित स्थलहरूमा पनि यस कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने, आवश्यक साङ्केतिक चिह्नहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने नीतिको पालना छैन।

सेवा, सामग्री, उत्पादन, निर्माण, खुल्ला ठाउँको व्यवस्था, सञ्चार, यातायात, नागरिक सुरक्षा, कानुनी सेवा, सङ्गठन, आर्थिक–सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, तालिम र राजनीतिक प्रणाली तथा नीतिनिर्माणमा अपाङ्गता भएका नागरिकलाई कसरी समावेश गरिएको छ त्यसैमा राज्यले उनीहरूप्रति गरेको व्यवहार प्रस्ट हुन्छ। एटिएम कार्ड, बिल काउण्टरहरू सबै ह्वीलचेयर प्रयोगकर्ताहरूको पहुँचभन्दा बाहिर छन्। यस वर्ष लोकसेवा आयोगबाट १५९ जना अधिकृत उत्तीर्ण हुँदा एकजना पनि अपाङ्गता भएको व्यक्ति परेनन्। जबकि २०६० मा परराष्ट्र/शाखा अधिकृत पदमा उत्तीर्ण सुशीलकुमार लम्सालले अवसर पाउने हो भने अपाङ्गहरूले पनि लोकसेवा उत्तीर्ण गर्न सक्छन् भन्ने देखाइसकेका छन्। अपाङ्गसित विवाह गनर्ेे साङ्ग व्यक्तिलाई नोकरीमा आरक्षण दिने नीति छ। तर विडम्वना, अपाङ्गता भएका विशेषगरी, महिलाहरूको विवाह हुन सकिरहेको छैन।

नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी), नेपाल मजदुर किसान पार्टी, संयुक्त जनमोर्चा नेपाल र नेपाल सद्भावना (आ) जस्ता राजनीतिक दलहरूले अपाङ्गता सम्बन्धी समस्यालाई मस्यौदा संविधानमा समेट्न सुझ्ाव दिएपनि समितिले यसबारे एक शब्दसम्म पनि लेखेन। लोकतन्त्र र मानवअधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा साङ्गहरूसरह नै भाग लिएका नागरिकलाई हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोणमा अहिले पनि कुनै परिवर्तन आएको देखिन्न।

हिमाल खबर पत्रिका: १६–३० कात्तिक २०६३