राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालकाे राजनीतीक अधिकार सुनिश्चितका लागी जारी प्रेस बिज्ञप्तिकाे पूर्ण पाठ

९ असार २०७२

काठमाण्डौ

बिषय : नयाँ सम्विधानमा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको राजनीतक अधिकार सुनिश्चित नभए आमरण अनसन बस्ने

अपाङ्गता भएका नागरिक समाजमा सवै भन्दा पछाडी परेका नागरिक हुन् कुरामा सायदै कसैको पनि दुई मत नहोला ।  राज्यका हरेक परिवर्तकाकारी  आन्दोलनमा अपाङ्गता भएका नागरिकहरुको सकृय सभागीता रहेको कहि कतै छिपेको छैन । नेपालमा  कुल जनसंख्याको करिव ३० लाखको संख्यामा रहेका अपाङ्गता भएका नागरिकहरु पनि राष्ट्रका सकृय नागरिकको रुपमा आफ्नो शिप ज्ञान क्षमता प्रयोग गरि राष्ट्र निर्माणमा योगदान गर्न लालाहित छन्  ।

तर यो अवसर अहिले सम्म पनि प्राप्त हुन सकेको छैन । अपाङ्गता सम्बन्धी तथ्याङ्कहरूलाई हेर्दा बिश्व स्वास्थ्य संगठन र विश्व बैङ्कले सन २०११ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार विश्वको कुल जनसंख्याको १५ प्रतिशत मानिसहरूमा कुनै न कुनै अपाङ्गता रहेको दावी गरिएको छ र कुल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जनसंख्याको ८० प्रतिशत हिस्सा हाम्रो जस्तो अल्पविकसित र विकास्वोन्मुख मुलकहरूमा रहेको र धेरै अपाङ्गता भएका मानिसहरू गरिबीको रेखामुनि रहेको कुरा समेत खुलासा गरेको छ । 

देश अहिले परिवर्तनको मोडमा निरन्तर लागि रहेको छ नेपाली जनताले ब्यग्रतापुर्वक प्रतिक्षा गरेको नयाँ सम्विधान निर्माण हुदैछ तर संविधानमा सवैभन्दा महत्वपुर्ण पक्ष रहेको राजनीतिक अधिकारबाट अपाङ्गता भएका नागरिकहरुलाई पुर्ण रुपमा बेवास्ता गरि नयाँ संविधान प्रारुप तयार हुनु  अत्यन्तै दुखदायी कुरा हो ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले बिगतमा संविधान सभामा आफ्नो प्रतिनिधित्वकोलागी ४३ दिनसम्म सडक आन्दोलन र ११ दिने रिले अनसन पछी नेपाल सरकारसंग गरेको सम्झौता पश्चात आन्दोलन स्थगित गरेको थियो तर दल र सरकारले धोका दिएको कारणले हाम्रो प्रतिनिधित्व संबिधानसभामा हुन सकेन ।

दलहरुबिच १४ बुदे सहमति भएपछी हिजो राति अवेर गरि फईनल भएको संबिधानको प्रारुपमा ३५ भाग ३१२ धारा प्रस्ताव गरिएको छ तर ति प्रस्तावहरुमा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको राजनीतिक अधिकार हटाईएको हुदा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल गहिरो दुखकासाथ खेद प्रकट गर्दछ तसर्थ दलहरुले अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको निम्न मागहरु अनिवार्य रुपमा संवोधन गर्न राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल माग गर्दछ ।

1.   केन्द्रिय प्रतिनिधीसभामा समानुपातिक सिटको लागी भनि छुट्याईएको ४० प्रतिशत मध्ये अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको लागी ५ प्रतिशत आरक्षण गरि राष्ट्रिय सभा र प्रान्तिय प्रतिनिधी सभामा समेत सोही अनुपातमा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको सहभागीता अनिवार्य रुपमा हुनेगरि नयाँ सम्विधानमा सुनिश्चितता गर्नु पर्ने ।

2.   आरक्षण भित्रको आरक्षणको सिद्धान्त अनुसार बिभिन्न  समिमान्तकृत बर्गको उल्लेख गर्दा जनजाती,महिला दलित, मधेशी, अल्पसंख्यकआदि उल्लेख गर्दा  अपाङ्गता भएका ब्यक्ति भनि अनिवार्य रुपमा नयाँ सम्विधानमा उल्लेख गरि प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिता गराउनु पर्ने ।

3.   २०६२/२०६३ सालको जनआन्दोलन भाग २,  मधेश र आदीवासी जनजाती आन्दोलनको मुल मर्म भनेको  पछाडी पारिएका बर्गहरुलाइ अगाडी ल्याउन समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्त राज्यले अनिवार्य अवलम्वन गर्न स्विकार गरिसकेको अवस्था हो त्यसैले राज्य पुनर्संरचनाका हरेका अंग साशकिय स्वरुप वा राज्यका प्रदेश बिभाजन हुदा अपाङ्गता भएका नागरिकहरुलाइ अनिवार्य समावेशी,आरक्षण  र समानुपनितक सहभागीताको सूचिमा राख्न नयाँ संविधानमा ब्यवस्था गरियोस ।

महासंघका सरोकारका बिषहरु हामीले संबिधान मस्यौदा समितिका संयोजक श्री कृष्णप्रसाद सिटौला लगायत सवै दलका शिर्षस्थ नेताहरुलाई लिखित रुपमा दिई सकेका छौ । यदी दलहरुले हाम्रा सवाललाई संवोधन नगर्ने हो भने हामी हाम्रो जीवनको पनि प्रवाह नगरि आमरण अनसन गर्ने घोषणा गर्दछौ । हाम्रो यस निर्णय बाध्यताको निर्णय हो यस निर्णयले कहि कुनै अप्रिय घटना घटी कुनै क्षति हुन पगेमा यसको जिम्वेदारी सरकार र दलहरु नै हुनु पर्दछ ।

आदरणीय संचारकर्मि तथा बिद्वत बर्गहरु हाम्रा यी मागहरुलाई प्रथमिकताकासाथ उठाई बिगतमा जस्तै हामीलाई सहयोग गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु । संबिधानमा उल्लेख गर्नु पर्ने हाम्रा थप सरोकारबा बिषयहरु यसै प्रेस बिज्ञप्तिसाथ समावेश गरिएको छ ।

सुदर्शन सुवेदी

अध्यक्ष

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल

Comments