दिगो विकास र अपांगता

डा. कमल लामिछाने – नेपाल अहिले भूकम्पले पुर्‍याएको क्षतिपश्चात भत्किएको संरचनाको पुनर्निर्माण र विस्थापितहरूको पुन:स्थापनामा केन्द्रित हँुदै लामो समयसम्म चलिरहने यो प्रकियालाई अवसरमा बदल्ने अनि द्रुत रूपमा विकासको गतिलाई अगाडि बढाउने चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ । यो विपत्ले विकासको गतिलाई दस वर्ष पछाडि धकेलेको विश्लेषण गर्नेहरू पनि यथेष्टै छन् तर एक पटक हामी इमान्दार हुने र दृढ इच्छाशक्ति राख्ने हो भने यो विपत्ले हाम्रो विकासको गतिलाई दश वर्ष अगाडि लैजान पनि सक्छ । दस वर्षीय द्वन्द्वपश्चात नेपालीहरूमा एक–अर्काप्रतिको विश्वासमा संकट, आत्मीयता घट्दै गएझैँ मानवीय संवेदना कम भएको र केबल आफ्नै स्वार्थमा लागेझैँ महसुस हुन्थ्यो । तर भूकम्पपछि यो प्रवृत्तिमा बदलाव आएको छ । धनी होस् या गरिब, कथित ठूलो जातका हुन् या तल्लो भनिने, यो विपत्ले सबैलाई उही पालको बास गरायो । फलत: नेपालीहरूले नेपाली हुनुको महत्त्व पुन: एक पटक बोध गर्दा एक–अर्काप्रतिको सद्भाव र आत्मीयताको टुसा फेरि अंकुराउन थालेको छ । अब यो बदलावलाई सामाजिक रूपान्तरणमा परिणत गर्दै सबैलाई समानताको महसुस हुने गरी संविधान जारी गरी आर्थिक अनि सामाजिक विकासमा अर्जुनदृष्टि लगाउनुपर्छ ।

अर्कातिर, अहिले जुन संरचनाहरू भत्किएका छन् तीमध्ये अधिकांश पुराना थिए भने केही बद्नियतपूर्ण किसिमले कुनै खास मापदण्ड पूरा नगरिकनै बनाइएका थिए । कानुनको खिल्ली नउडाउने हो भने तिनलाई एक न एक दिन भत्काउनु नै पथ्र्याे । त्यसैले अब यस्ता संरचना बनाउँदा भूकम्प प्रतिरोधी मात्रै होइन अपाङ्गतामैत्री बनाउने अवसर पनि आएको छ । जसमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ । भत्किएका संरचना पुनर्निर्माण गर्दा मुलुकमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुनेछन् । जसमा हाम्रै युवा शक्तिले मौका पाउनेछ । त्यसैगरी राहतका लागि सरकारले आफ्नै पुँजी परिचालन गर्ने र दातृ मुलुकहरूलाई पुनर्निर्माणमा सहयोग केन्द्रित गर्न लगाउने हो भने त्यो बढी परिणाममुखी हुनसक्छ । थुप्रै अध्ययनले पनि देखाएका छन् कि यदि विपत्तिपछि सही योजना र कार्यक्रमहरू लागु गरिएमा मुलुकहरू छिट्टै पहिलेकै या त्योभन्दा पनि सुदृढ अवस्थामा फर्कन सक्छन् । हामीले विपत्को अनुभव नगरेको भए हाम्रा सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले आगामी थुपै्र वर्षहरू स्वार्थलिप्सामै लागेर बिताउने थिए । तर संघीयताको सन्दर्भमा हालै भएको सहमतिबाट विपत्पछि उनीहरूमा पनि केही हदसम्म चेत खुलेझैँ देखिएको छ ।

अहिलेको मुख्य प्राथमिकता पुनर्निर्माण नै हो । तर त्यसो भनेर हामी विकासका नियमित कामलाई रोक्न सक्दैनांै । अहिले विश्व समुदाय नयाँ विकास लक्ष्यको तयारीमा जुटेको छ जसले हाम्रा लागि पनि दूरगामी प्रभाव पार्नेछ । सन् २००० सालमा तय गरिएका सहस्राब्दी विकास लक्ष्यहरू र सेनेगलको राजधानी डकारमा भएको विश्व शिक्षा मञ्चले पारित गरेको सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम दुवै यसै वर्ष सकिँदैछन् । तय गरिएका विकासका सबै लक्ष्य पूर्ण रूपले हासिल गर्न नसकिएको भए पनि यस बीचमा हामीले गरिबी घटाउने, शिक्षामा पहुँच स्थापित गर्ने, मातृशिशु मृत्युदरलाई न्यून बनाउनेलगायतमा सफलता पाएका छौं । शिक्षामा बालिकाहरूको पहँुच उल्लेख्य रूपले बढेको छ । तर बिर्सन नसकिने तीतो यथार्थ के हो भने यी विकास लक्ष्यहरू र सबैका लागि शिक्षाको घोषणामा अपाङ्गताका बारेमा एउटा शब्द पनि उल्लेख गरिएको थिएन । फलत: यो क्षेत्र कहिल्यै पनि सरकार र दातृ संस्थाहरूको प्रत्यक्ष प्राथमिकतामा पर्नै सकेन । तसर्थ आगामी सेप्टेम्बरमा पारित गरिने २०३० सालसम्मका लागि तय भएका दिगो विकासका लक्ष्यहरूमा त्यही त्रुटीको पुनरावृत्ति नहोस् भन्नका खातिर सरकारहरूमा सकारात्मक दबाब कायम राख्न विभिन्न छलफलमा अपाङ्गता क्षेत्रले सक्रिय सहभागिता जनाउँदै आएको छ ।

गत मे १९ देखि २२ तारिखसम्म दक्षिण कोरियाको इन्चोनमा झन्डै १३० मुलुकका मन्त्री तथा सरकारका प्रतिनिधिहरू, दुई पक्षीय र बहुपक्षीय संस्थाका प्रमुखहरू, शिक्षक तथा प्राध्यापक अनि नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा विश्व शिक्षा मञ्चको आयोजना भयो । विगतको प्रगतिको समीक्षा गर्दै आगामी पन्ध्र वर्षका लागि कस्तो शिक्षा नीति बनाउने र कसरी सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित उक्त कार्यक्रममा विज्ञका रूपमा मैले पनि सहभागिता जनाएको थिएँ । सम्मेलनको अन्त्यमा सर्वसम्मत रूपमा समावेशी, समतामूलक, गुणस्तरीय र जीवनपर्यन्त शिक्षाका लक्ष्यहरू इन्चोन घोषणामार्फत सार्वजनिक गरियो ।

थाइल्यान्डको जोम्तियनबाट सुरु भएको सबैका लागि शिक्षाको यो विश्वव्यापी आन्दोलनले डकार हुँदै इन्चोनसम्म आइपुग्दा प्राथमिक तहको शिक्षामा पहुँच विस्तार गरेको भए पनि झन्डै ९० प्रतिशतको हाराहारीमा अझै पनि अपाङ्ग बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच राख्न नसक्दा हामीले सबैका लागि शिक्षा हासिल गर्न अझै सकेका छैनांै । जेनतेन पहुँच स्थापित गरेका अपाङ्ग बालबालिका तथा महिलाहरूले पनि बीचैमा विद्यालय छोड्दा गुणस्तरीय शिक्षा थप चुनौती बनेको छ । तर विगतमा अपाङ्गतालाई नसमेटिकनै ल्याइएका यस्ता कार्यक्रमहरूबाट पाठ सिक्दै इन्चोन घोषणाले स्पष्टसँग अपाङ्गतालाई प्राथमिकतासाथ सम्बोधन मात्रै गरेको छैन यस्ता व्यक्तिहरूले गुणस्तरीय शिक्षा नपाएसम्म शिक्षाका कुनै लक्ष्य पनि पूरा भएको मानिने छैन भनी अनुच्छेद सातमा स्पष्टसँग उल्लेख गरेको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील भई अपाङ्गता र विकाससम्बन्धी एक अनुसन्धानकर्ताको रूपमा विश्व शिक्षा मञ्च अनि दिगो विकासका लक्ष्यहरू तय गर्ने क्रमदेखि नै कुनै न कुनै रूपले यो प्रकृयामा सहभागी हुँदाको मेरो अनुभवले के देखाउँछ भने अपाङ्गतालाई विकास लक्ष्यमा समावेश नर्गने सरकारहरूको मनसाय नरहे पनि अपाङ्गतालाई समावेश नगरेसम्म विकासका कुनै पनि लक्ष्य पूरा नहुने तथ्यबोध गर्न भने उनीहरूले अझै पनि नसकेको देखिन्छ । यसको मुख्य कारण अपाङ्गताका क्षेत्रमा तथ्यांकको अभाव र अनुसन्धानको कमी अनि उनीहरूप्रतिको व्यवहारमा आउन नसकेको सामाजिक परिर्वतन नै हो । उदाहरणका लागि महिला शिक्षामा जोड दिनेहरूले १० प्रतिशत प्रतिफल प्राप्त हुने कुरा जोडदारसँग उठाउँदा अपाङ्गतामा गरिने लगानीको प्रतिफलका बारेमा त्यस्तो तथ्यांक हामी दिन सक्दैनथ्यौं । शिक्षाले अपाङ्ग नागरिक र तिनका परिवारमा गरिबी घटाउन कसरी सहयोग गर्छ भन्ने सन्दर्भमा अनुसन्धान नै भएका थिएनन् । परिणामस्वरूप अपाङ्ग मानिसहरू शिक्षाको बहुआयामिक फाइदाबाट लाभ लिन सक्छन् भन्नेमा कमैको मात्रै विश्वास हुने गरेको पाइन्छ । त्यसैले अपाङ्गतासम्बन्धी सघंसंस्थाहरूले आवाज त उठाउँथे तर बलिया प्रमाण र तथ्यांकका अभावमा त्यो कमजोर बन्ने गथ्र्याे । त्यसैले म यस्ता कार्यक्रम तथा विज्ञहरूका बैठकमा सहभागी हुँदा सकेसम्म यस क्षेत्रमा भएका यस्तै अनुसन्धानका तथ्यहरूसहित प्रस्तुत हुने जमर्को गर्थें । महिलाहरूका लागि शिक्षाले १० प्रतिशत प्रतिफल दिन्छ त्यसैले उनीहरूलाई बिनाकुनै भेदभाव गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव आउँदा त्यसलाई सर्मथन गर्दै झन्डै २५ प्रतिशतसम्म शिक्षाको प्रतिफल पाउन सक्ने भनी अनुसन्धानबाट पुष्टि भएका अपाङ्ग नागरिकहरूका लागि किन प्राथामिकतासहित लगानी नर्गने भनी प्रश्न उठाएपछि धेरैको दृष्टिकोणमा सकारात्मक प्रभाव परेको अनुभव मसँग छ । यसरी यो पन्ध्र वर्षमा विभिन्न क्षेत्रबाट भएका केही उल्लेखनीय अनुसन्धानहरूले पनि यस पटक तयार हुँदै गरेको दिगो विकासका लक्ष्यहरूमा अपाङ्गतालाई समावेश गर्न टेवा दिएको मान्न सकिन्छ ।

तर सोचनीय के हो भने विश्व शिक्षा मञ्चले यस पटक अपाङ्गतालाई समावेश गरे पनि हामीले सन्तुष्टी मान्ने बेला अझै आएको छैन । किनकि, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त आगामी सेप्टेम्बरमा ल्याइने दिगो विकासका लक्ष्यहरू नै हुन् । जसमा अपाङ्गतालाई समावेश गर्दै सबै तहमा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चत नहुँदासम्म हाम्रो साझा प्रयासको निरन्तरता अझै बढी आवश्यक भएको छ । अर्को कुरा विकासका लक्ष्यहरूमा अपाङ्गतालाइ समेट्दैमा पनि उपलब्धि हासिल गर्न सकिने छैन यदि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन भने । यसै क्रममा अपाङ्गताको मूल प्रवाहीकरणमा केन्द्रित भएको यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिसम्बन्धी न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा यही जुन ९ देखि १२ सम्म सरकारहरूका लागि गरिएको सम्मेलनमा पनि दिगो विकासका लक्ष्यहरू नै केन्द्रमा रहे । अपाङ्ग नागरिकहरूमा गरिबी र असमानतालाई कसरी हटाउन सकिन्छ भन्ने सम्मेलनको पहिलो विषयमा आफ्ना धारणा राख्न मलाई पनि आमन्त्रण गरिएको थियो । शिक्षाले कग्निटिभ र ननकग्निटिभ क्षमता विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउने र त्यसले प्रत्यक्ष रोजगारीमा लाग्न प्रेरित गर्ने भएकाले अपाङ्ग नागरिकहरूले आयआर्जन गरी त्यसले समग्र गरिबी घटाउन सजिलो हुने अनुसन्धानका निचोडहरू प्रस्तुत गरेको थिएँ । तर यसविपरीत अपाङ्ग नागरिकहरूको आर्थिक र सामाजिक विकासको प्रचुर सम्भावनालाई बेवास्ता गर्दै विभेदकारी सोच कायमै राख्ने र यी लक्ष्यहरू अपाङ्गतालाई समावेश गर्नबाट चुक्ने हो भने त्यसले अपाङ्गताको क्षेत्रमा त असर पार्छ नै समग्र समाजलाई नै दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । अनि पन्ध्र वर्षपछि फेरि पश्चाताप गर्ने बाहेक हामीसँग अरू विकल्पहरू रहने छैनन् ।

लामिछाने जापानस्थित चुकुबा विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक हुन् ।

साभार http://www.ekantipur.com/

Comments