लोकतन्त्रमा निर्वाचन र अपाङ्गतालाई समावेशीताको सवाल

पदम महर  , धनगढी ,    लोकतान्त्रिक पद्धती राजनितिको अहिलेको विश्वव्यापी लहरको एक विशिष्ट उपहारको रुपमा लिईन्छ र विश्वमा अहिले सवैले रुचाएको राजनितिक शासन पद्दती पनि यही हो । लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र यस अर्थमा सवैको प्रिय मानिन्छ कि राज्यका समग्र वर्ग, समुदाय र क्षेत्रहरु यसमा समान रुपमा अटाउछन, समावेश हुन्छन भन्ने कुराको सुनिश्चितता गरिन्छ र हुन्छ पनि । राज्यका सवै वर्ग, क्षेत्र र समुदायहरु एकै हैसियत, योग्यता र पहुँचका हुदैनन जसले गर्दा श्रोत साधनको वाँडफाँटमा समेत अग्रपंक्तिमा रहनेहरुको वाहुल्यतालाई चुनौती दिदै समातामूलक राज्मा श्रोत साधन र अधिकारको समान वितरण प्रणालीलाई नियमन गर्ने सिदान्त लोकतान्त्रिक शासान व्यवस्था भएकाले पनि यसको महत्व वढेको हो ।

जव हामी लोकतान्त्रिक प्रक्रिया विधि र पद्धतीको कुरा गर्छौ तव निर्वाचनको कुरा पनि जोडिएर आउछ किनकी हामी यसमा विश्वास गर्छौ र अभ्यास गर्छौ । आवधिक निर्वाचन प्रक्रियाले लोकतन्त्रलाई वलियो मात्रै वनाउदैन यसको विश्वासनियता, र उपादेयता समेतलाई मजवुत वनाउने हँुदा यो लोकतन्त्रको अलौकिक सिदान्त हो । जनताद्धारा प्रत्यक्ष निर्वाचन मार्फत चुनिएका प्रतिनिधिले उनीहरुप्रति वफादार भई जनताकै लागी प्रतिनिधित्व गर्दछन र समाजका तमाम सवाल, समस्या र आवश्यकतालाई राज्यको निति निर्माण तहमा प्रतिविम्वित गर्दछन् । आवधिक निर्वाचन मार्फत यसरी चुनिएका प्रतिनिधि यदी गैर जिम्मेवार भएमा त्यसलाई पाखा लगाई नयाँ प्रतिनिधित्वको छनौट गर्ने सम्मका अधिकार जनतामा निहित हुने भएकाले पनि लोकतन्त्रको लोकप्रियता वढेको छ ।
लोकतन्त्रमा जनताले अपनत्व अनुभुत गर्ने शासन व्यवस्थाको प्रतिविम्व संगै निर्वाचन प्रक्रियाको गोप्य मतदान मार्फत प्रतिनिधिको छनौट हुने हँुदा जनता प्रति जवाफदेही निर्वाचित प्रतिनिधीद्धारा संचालन गरिने यस प्रक्रियाले यसको सिद्धान्तमा उल्लेख भए जस्तै राज्यका सवै नागरीकहरु उत्तिकै समावेशी छन् त ? यो एक गम्भिर विषय वनेर रहेको छ । नेपालको विगत संविधान सभा निर्वाचन २०६३ देखि समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई स्वीकार गरी सोही किसिमको छनौट प्रक्रियालाई अंगिकार गरेको छ । समानुपातिक निर्वाचन वा मनोनयन प्रक्रियाका आफ्नै राम्रा र नराम्रा पक्षहरु छन् त्यता तिर नजाउ, तथापी यसले सिमान्तकृत समुदाय वा पछाडी परेका वर्गाहरुको प्रतिनिधित्वलाई मूर्तरुप दिन खोजिएको छ । साथै यसले त्यस्ता वर्ग वा समुदायलाई पहुँच वृद्धिमा उल्लेख्य योगदान पु्याएको देखिन्छ । त्यसोत नेपालमा प्रत्यक्ष भन्दा समानुपातिक मनोनयनको संख्या वढी रहेका छ र त्यसले कता कता जनताको प्रत्यक्ष चुन्न पाउने मतदान अधिकारलाई तिलान्जली दिन खोजेको पो हो कि भन्ने अड्कल समेत नभएका होईनन् तर जे भए पनि तत्कालीन परिस्थितीमा यसले अल्पसंख्यक वा सिमान्तकृत वर्गको प्रतिनिधित्वलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ ।
नेपालका धेरै वर्ग समुदाय जात जाती अझै पनि सिमान्तकृत, अल्पसंख्यक अवस्थामा र पछाडी रहेका छन् र कति त लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका छन् । नितिमा यी कुराहरु अंगिकार गर्न खोजिएको भए पनि विगतका अभ्यासले नितान्त सिमान्तकृत भनेर परिभाषित गरिएका वर्गहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता र मूलप्रवाहीकरणमा समाहित हुन नसक्दा समानुपतिक प्रणाली त जनताले मतदान मार्फत वहिष्कार गरेकालाई समेत उसको राजनितिक भविष्य सुनिश्चि गराउन ल्याईएको प्रपन्च पो हो कि भन्ने भान पर्न थालेको छ ।आफन्त, नातावाद, कृपावाद जस्ता अतिवादी प्रवित्तिहरु फस्टाएका छन, गुट उपगुट र तान्ने प्रवित्ति हावी हुदै गएको छ र वहुमतले जे पनि गर्न सक्छ भन्ने तानाशाही प्रवित्तिको समेत झलक देखिन थालेको छ । महिला दलित र मधेशी मात्रै समानुपातिक मनोनयनका हकदार हुन कि भन्ने यर्थात चरितार्थ भएको छ । अन्यन्तै अल्पसंख्यक पछाडी रहेका राउटे, धिमाल, कुसुन्डा, वोडे, कोचे लगायताका जातीहरु के नेपाली नागरीक होईनन ? यदी हुन भने तिनको प्रतिनिधित्व कता छ त ? देशको करीव २ प्रतिशत भन्दा वढीको संख्यामा रहेका अपाङ्गता भएका नागरीकहरु, अतिनै दुर्गमवस्तीमा रहेका वासिन्दाहरु, तथा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका वर्गहरु देशको कानुन वनाउने निकायमा के, कति र कसरी प्रतिनिधित्व गराईएको छ भन्ने कुराको लेखाजोखा गर्ने वेला आएको छ ।
संविभान सभामा अपाङ्गताभएका व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्वको माग गर्दै विगत लामो समयदेखि अपाङ्गहरुको छाता संगठन राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघले जवाफ र संघर्षका कार्यक्रम गर्दै आएको छ यि कार्यक्रमहरु रिले अनसन सम्म आईपुग्दा विभिन्न पार्टीका शिष्स्थ नेताहरुले आ आफ्नो पार्टीवाट प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाए तर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने वेलासम्म आईपुग्दा समानुपातिकवाट त कुनै दलले उनीहरुलाई सिट दिएनन नै मनोनितमा समेत यस वर्गलाई उपेक्षागरी समावेश नगराउदा आज सम्पूर्ण अपाङ्ग जगत स्तव्ध, चिन्तित र आक्रोसित वनेको छ । कसैका आफन्तहरु, कसैलाई चाकडीको भरमा त कोही शक्तिका आधारमा मनोनयन भएको अर्थले शक्तिकै भक्ति देखिएकोले लोकतन्त्रलाई नेताहरुले आफु अनुकूल व्याख्या गरेको र गिज्याएको आभास भईरहेको छ । प्रत्येक दल विशेषमा अङ्गगता भएका व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्वलाई स्वीकार गर्ने सन्दर्भमा केही विषयहरु समवेश छन् र त्यसैगरी दलका भण्डा वोकी केही अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु परिचालित पनि छन् । त्यतिमात्रै होईन कतिपय दलमा अपाङ्गहरुका भातृ संगठन पनि वनेका छनु तर ति केवल उपयोग गर्ने र फाल्ने अर्थात देखाउने दाँत मात्रै रहेछन भन्ने यस अर्थले प्रष्ट्याएको छ । त्यसो त यस भन्दा अगाडीको संविधान सभा सदस्यमा दुई जना अपाङ्ग व्यक्ति पनि परेका थिए तर तिनीहरु यस वर्गको प्रतिनिधित्व भन्दा पार्टी प्रति वढी वफादार रहकैले अपाङ्गता क्षेत्रले अपेक्षित लाभ लिन नसकेको हो भन्ने लाग्छ । त्यसैले यसरी मनोनयनको प्रक्रियावाट छनौट गर्दा अपाङ्ग आन्दोलन वा आभियानमा सक्रियाता देखाएको व्यक्ति जो यस क्षेत्रका लागी विज्ञ कहलाईन सक्छ लाई मनोनयन गर्दा त्यसले सोही वर्गको प्रतिछाँया गर्न सक्ने र लाभ लिन सकिन्छ । यसका अतिरिक्त प्रत्यक्ष निर्वाचनमा राज्यका कुनै निश्चित निर्वाचन क्षेत्रमा अपाङ्गहरु विचमा मात्रै चुनावी प्रतिष्पर्धा गराउने जसले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उनीहरुको समावेशीतालाई सुनिश्चितता गर्दछ, भन्ने पनि अहिलेको एक आम चर्चाको विषय वन्न सक्दछ र वन्नु पर्दछ । त्यस्तै समानुपतिक सुचिमा भाग लिने दलले यति सम्म सिट पाउने भएमा यति जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई समावेश गराउनु पर्नेछ भन्ने कानुनी वाध्यता समेत जरुरी रहेको छ । साथै मनोनयनको कोटामा राष्ट्रिय जीवनमा अपाङ्गताको अभियानमा ख्याती कमाएका व्यक्तित्वहरु वा त्यस्तै अन्य समुदायवाट अनिवार्यरुपमा कम्तीमा पनि एक जना मनोनित हुनु पर्ने भनी कानुनी प्रावधान भएमा अल्पसंख्यक र सिमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व गराउन सकिनेछ । यसरी गरिने मनोनयनले त्यस वर्गलाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति त्यसै वर्गको हितमा वढी वफादार, कर्तव्यनिष्ट र लगनशील भई अपेक्षित उपलव्धी हाँसिल गर्न मद्दत पुग्नेमा दुईमत नहोला । र अनन्त यसले चाकडी गर्नुपर्ने र निज प्रति वफादार रहनुपर्ने विद्यमान परिपाटीको समेत अन्त्य हुनेछ । यो प्रतिनिधीमूलक मात्रै नभई यसले अर्थपूर्ण प्रतिनिधि समेतलाई प्रदर्शन गर्नेछ ।
राज्यको निति निमार्ण निकायमा जव सम्म यसरी पछाडी परेका वर्ग स्वयम जादैनन तव सम्म आफ्ना हकका लागी निति वनाउन गुहार गरीनै रहनु पर्ने, रोईकराई नै रहनु पर्ने र संघर्ष तथा आन्दोलन छेडीनै रहनु पर्ने वाध्यता कायमै रहने छ । जसले नत प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको मर्मलाई आम नागरीकमा विश्वासनीय वनाउने छ न भने आवधिक निवर्नचन प्रति जनताको विश्वासलाई दीर्धजिवीनै वनाउने छ । अत प्रत्यक्ष निर्वाचनमा समय समयमा केही निश्चित क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु विचको वा त्यस्तै अल्पसंख्यक समुदायहरुको विचमा प्रतिष्पर्धा मार्फत उनीहरुको लोकतान्त्रिक अधिकारको सुनिश्चितता जरुरी हरेको छ भने समानुपातिकमा पार्टीले पाएको सिटको आधारमा निश्चित संख्या अनिवार्य रुपमा छुट्याउनुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरिनु पर्दछ साथै मनोनयनमा विभिन्न वर्ग र समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने विशिष्ट व्यक्तित्वको चयन मार्फत लोकतन्त्रमा सवैको हकलाई सुनिश्चित गर्नु आजको आवश्यकता पनि हो । यि विषयहरु राष्ट्रिय कानुनका एक अभिन्न सिदान्तको रुपमा अंगकिार गरी देशको संविभानमा समेत उल्लेख भएमा मात्रै यसले सार्थकता पाउने छ अन्यथा देखाउने दाँतमा कुनै शक्ति हुदैन भन्ने कुरा जाँच्न त हात्तिलाई नै परिक्षण गर्नु पर्छ ।

padam.cartercenter@gmail.com

Comments