अपांगता भएकाको प्रतिनिधित्व र कांग्रेस

गणेश केसी

मन्त्रिपरिषद्ले मनोनीत गर्ने २६ जना संविधान सभा सदस्यमध्ये कम्तिमा पनि ४ जना अपांगता भएका व्यक्ति हुनुपर्ने मागसहित अहिले अपांगताको क्षेत्रमा काम गर्ने ३ सय ५० भन्दा बढी संघ/संस्था आन्दोलित छन्। उनीहरुको छाता संस्था राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालले यस क्रममा सडक आन्दोलनसमेत सुरु गरेको हो। २ चरण पार गरी रिले अनसन र आमरण अनसन जस्ता कडा आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत सुरु गरिसकेको यो आन्दोलनलाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादीलगायत् दलका भातृसंस्था राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघ, लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय अपांग संगठन र नेपाल क्रान्तिकारी अपांग संगठनले समेत समर्थन गरेका छन्। सडक आन्दोलनका क्रममा अपांगता भएका आन्दोलनकारीले प्रहरीको धडपकड र दमनसमेत भोगेका छन। कति घाइते भएका छन्, कतिका कृत्रिम खुट्टा भाँचिएका छन्, कतिका ह्विलचियर भाँचिएका छन्। तर पनि सरकार र राजनीतिक दलहरुले उनीहरुका माग सुनेका छैनन्।
‘नेपाली कांग्रेसको १२ औं महाविधेशनको सन्दर्भमा अपांगताको सवामा नेपाली कांग्रेसले पूर्ण कार्य गर्नेछ। साथै अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई केन्द्रीय तहमा प्रतिनिधित्वका लागि समर्थन गर्दछु’– नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधान मन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेसको १२ औं महाधिवेशनका लागि आएका अपांगता भएका महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा महासमिति सदस्यसमक्ष राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघको कार्यालयमा आफँै उपस्थित भई भनेका थिए। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका चर्चित युवा नेता गगन थापाले पनि त्यसै बखत लिखितरूपमै ‘अपांगता भएको व्यक्ति न त कमजोर हो, न त कम सक्षम नै, न त अभागी हो, न त कम सामर्थ्य भएको व्यक्ति नै हो। सत्य उहाँहरु डिसएबल होइन, डिफ्रेन्ट्ली एबल हो। के यो समूहको उचित प्रतिनिधित्व नभइकन नेकाको केन्द्रीय समिति समावेशी हुन्छ र? एक पटक सोचौं र उचित निर्णय गरौं।’ दुर्भाग्य भनौं, नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा १ जना पनि अपांगता भएको व्यक्तिको उपस्थिति हुन सकेन। थाहा छैन, उनीहरुको यो भनाई कहिले व्यवहारमा लागु हुन्छ।
संविधान सभा २०७० को निर्वाचनको उमेदवार चयन गर्ने क्रममा नेपाली कांग्रेसका विभिन्न क्षेत्रीय र जिल्ला कार्यसमितिले ३० जनाभन्दा बढी अपांगता भएका व्यक्तिलाई समावेशिताको सिद्धान्त र मान्यताअनुरूप पार्टीले उठाउने प्रत्यक्ष तथा समानुपातिकतर्फको उमेदवारका लागि सिफारिस गरेर पठाएका थिए। प्रत्यक्ष त के, समानुपातिकमा पनि ती कोही परेनन्। समावेशिताका सवालमा अग्रणी पार्टी नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले महाधिवेशनमा गरेका प्रतिबद्धता र पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको सहभागिताको कुरासमेत ख्याल गर्न जरुरी ठानेन। बरु सभासद पदलाई पैतृक सम्पत्ति जस्तै भागबन्डा गर्न थालियो। नातावाद, कृपावादलाई प्रश्रय दिइयो। गाउँमा गएर जनताका काम गर्नेलाई भन्दा काठमाडौं बसेर नेताका ढोका धाउनेलाई दिइयो तर अपांगता भएका व्यक्तिहरुको वर्ग छुट्दै गइरह्यो। यसबाट अपांगता भएका समग्र व्यक्तिलाई दुःखी बनाउनेबाहेक अन्य केही भएन।
नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले यस्ताखालका प्रतिबद्धता विभिन्न समय, मञ्च र अवसरहरुमा धेरै पटक व्यक्त गरिसकेका छन् तर आफूले बोलेका कुरालाई व्यवहारमा लागु गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यताचाहिँ नहुने रहेछ। नेपाली कांग्रेसको संगठन विस्तार र पार्टीका विभिन्न क्रियाकलापमा कांग्रेस समर्थक अपांगता भएका व्यक्तिको योगदान ठूलो छ। २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा त अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै प्रेरणाका स्रोतका रूपमा समेत थिए। अझ भन्ने हो भने नेपाली कांग्रेसको इतिहास नै समावेशी चरित्रको छ। महिलालाई मन्त्री बनाउनेमा होस् या दलितलाई पार्टीको महामन्त्री बनाउने, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम आदि समुदायलाई ख्याल गरेर विशेष जिम्मेवारी दिने र केन्द्रीय संरचनामा समेट्ने काम नेपाली कांग्रेसले गरेको छ। यस्तो गौरवमय इतिहास भएको नेपाली कांग्रेसले अहिले अपांगता भएका व्यक्तिलाई कदापि बिर्सन हुँदैन।
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार देशमा २ प्रतिशत अर्थात् ५ लाखभन्दा बढी अपांगता भएका व्यक्ति छन्। त्यसैगरी विश्व स्वास्थ्य संगठनले गरेको नमुना सर्वेक्षणअनुसार १० देखि १२ प्रतिशत अर्थात् ३० लाखभन्दा बढी अपांगता भएका व्यक्ति छन्। गत संविधान सभामा नेकपा एमाले र नेकपा संयुक्तबाट एक एक जना र सरकारले मनोनीत गर्ने २६ जनामध्येबाट एक जना गरी ३ जना अपांगता भएका व्यक्तिको उपस्थिति थियो। तर यसपटक भने निल रह्यो। सबै राजनीतिक दलले अपांगता भएका व्यक्तिलाई हेर्ने दृष्टिकोण र यो उपयोग रणनीतिमात्र थियो भन्ने यसबाट पुष्टि भएको छ।
अहिले नेपाली कांग्रेसको काँधमा आएको संविधान बनाउने जिम्मेवारी अवसरको रूपमा लिँदै साँच्चै संघीय गणतान्त्रिक नयाँ नेपालको संविधान राम्रो र हाम्रो बनाउने हो भने अतिभन्दा अति सीमान्तकृत र पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुन जरुरी छ। त्यसमा पनि राज्यले ध्यान नदिएको, परिवार र समाजको बोझका रूपमा रहेको, न्युनतम् आधारभूत आवश्यकता उपभोग गर्नबाट वञ्चित र सहयोगी तथा सहायक सामग्रीको अभावमा गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्ता कुरामा पहुँच पुर्यााउन नसकेको वर्ग, अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई संविधान सभामा समावेश गरिनैपर्छ।
केसी ,सचिव, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघ।

साभार नागरीक न्यूज

Comments