दृष्टिविहीनको साइबर

पोखरा, वैशाख २ -

कम्प्युटर खोलेर केही चलाउनासाथ संसारभरको जानकारी मात्र हैन, कुराकानी पनि सजिलै गर्न सकिन्छ । तर यो प्रविधिको प्रयोग गर्न सहज छैन दृष्टिविहीनलाई । कम्युनिकेसन वा साइबर जहाँ छिरे पनि अर्को सहयोगी चाहिन्छ । कम्प्युटर जानेका दृष्टिविहीनलाई पनि सहयोगीले खोलेर फाइल ठिक्क पारेपछि मात्र टाइप गर्न सक्छन् । त्यस्तै इमेल खोल्न, रिप्लाई गर्न पनि सहयोगी चाहिन्छ उनीहरूलाई । सहरमा खुलेका अधिकांश साइबर र कम्युनिकेसन्स दृष्टिविहीनलाई प्रयोग गर्न सहज छैन । यही समस्याबाट मुक्ति पाउन दृष्टिविहीन आफैंले साइबर खोले ।

यहाँको केआईसिं पुलमा खुलेको साइबरमा छिरेपछि दृष्टिविहीन आफैंले कम्प्युटरको कामका साथै इमेल, इन्टरनेटमा खबर आदानप्रदान र कुराकानी गर्न सक्छन् । यसका लागि आइसी साइबर नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा शुक्रबारदेखि सञ्चालनमा आएको हो । दृष्टिविहीनको संस्था समावेशी सशक्तीकरण केन्द्रले साइबर सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

प्रविधिमा दृष्टिविहीनको पहुँच बढाउन साइबर चलाएको आइसीका महासचिव खोमराज शर्माले बताए । ‘बल्लबल्ल सोध्दै गएर साइबर छिरे पनि सहयोगीको अभावमा चलाउनै नपाइने समस्याबाट दृष्टिविहीन हैरान भएपछि आफैंले खोलियो,’ शर्माले

भने । यो दृष्टिविहीनको प्रयोगका लागि मात्र नभई सबैका लागि खोलिएको व्यावसायिक साइबर हो । ‘दृष्टिविहीनले चलाउन मिल्ने सफ्टवेयर छ । अरूले पनि चलाउन सक्छन्,’ शर्माले भने, ‘यो संस्थाको आम्दानीका लागि पनि खोलिएको हो ।’ यसबाट दृष्टिविहीनलाई प्रविधिको अवसर मिलेको छ भने संस्थालाई दिगो रूपमा चलाउने उपाय भएको उनले बताए । साइबरमा दृष्टि भएका अन्य ३ अपांगले रोजगारी पाएका छन् । साइबरको आम्दानी दृष्टिविहीनका लागि प्रविधि विकासमै खर्च गरिनेछ ।

चेन्जफ्युजन नेपालको सहयोगमा आइसीले साइबर चलाएको हो । चेन्जफ्युजनले यो परियोजनाका लागि दी एसिया फाउन्डेसनको गिभ टु एसियाबाट रकम ल्याएर प्रदान गरेको छ । ९ वटा कम्प्युटर राखिएको साइबरमा एनभीडीए नन भिजुअल डेस्कटप एक्सेस सफ्टवेयर राखेर दृष्टिविहीनका लागि प्रयोग गर्न मिल्ने बनाएको छ । यो सफ्टवेयरमा टाइप गरिएको शब्द वा चलाएको कि को आवाज पनि आउने भएकाले दृष्टिविहीनका लागि उपयोगी हुन्छ ।

दृष्टिविहीनको यस्तो व्यावसायिक साइबर नेपालमै पहिलो भएको यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका अगुवाले बताए । अहिलेसम्म काठमाडौंको अनामनगरमा एनभीडीए भएको एक साइबर भए पनि त्यो दृष्टिविहीनले मात्र व्यवस्थापन गरेको नभई तालिम केन्द्रका रूपमा मात्र रहेको छ ।

अहिले २ लाख ५० हजार रुपैयाँमा यो साइबर सुरुवात गरिएको हो । नयाँ वर्षको पहिलो दिन लायन्स क्लब अफ ३२५ बी नेपालका भाइस डिस्टि्रक गभर्नर दीपक श्रेष्ठले साइबरको उद्घाटन गरे । सामाजिक काम गरिरहेकालाई व्यावसायिक बनाउने कार्य गर्दै आएको चेन्जफ्युजनले दृष्टिविहीनको क्षेत्रका अगुवालाई यो सोच दिएको हो ।

ह्विलचियर कविगोष्ठी सम्पन्न

disability_wheelchair_mediumस्पाइनल इन्जरी पुनःस्थापना केन्द्रको दसौँ वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा नेपालमै पहिलोपटक ‘ह्विलचियर कविगोष्ठी’  सम्पन्न भएको छ।कार्यक्रममा सहभागी कवि पनि ह्विलचियरमै थिए भने प्रमुख अतिथि सभासद् इन्द्रमाया गुरुङ पनि ह्विलचियरमै हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रममा ह्विलचियरमा रहेका १६ जना शारीरिक अपाङ्गता भएकाले आआफ्ना कवितावाचन गरेका थिए। कवितावाचन गर्नेमा टीकाराम घिमिरे, समिर नगरकोटी, टीकाराम ज्ञवाली, हेमन्त दुलाल, यम झाँक्री मगर, रामबहादुर तामाङ, राजेन्द्रप्रसाद ढकाल, राधिका धिताल, सुमन पालिखे, सरिता खरेल, ऋषिराम ढकाल, नवराज बस्नेत, प्रकृति भट्टराई, गोरखकुमार बुढा लगायत हुनुहुन्थ्यो।
कविहरूले शारीरिक अपाङ्गताका रूपमा रही ह्विलचियरमै जीवन बिताउनुपर्दाका पीडा आफ्ना कवितामा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। प्रतियोगी १६ कवितामध्ये साहित्यकारद्वय रमेश खकुरेल र भुवनहरि सिग्देलको दुई सदस्यीय निर्णायकमण्डलले उत्कृष्ट तीनवटा कविताका कविको नाम घोषणा गरेको थियो।
उत्कृष्ट हुने तीनजना ह्विलचियर कविमा गोमा दुलाल, मैना सूचीकार र बलभद्र भारती हुनुहुन्थ्यो।
उहाँहरूलाई यही चैत २४ गते केन्द्रको १०औँ वार्षिकोत्सवका उपलक्ष्यमा रु दुई हजार पाँच सयका दरले पुरस्कार दिने घोषणासमेत गरिएको थियो।
उत्कृष्ट तीन र सहभागी सबै ह्विल चियर कविलाई साहित्यकार कमलमणि दीक्षितले पुरस्कार र प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभएको थियो।
साहित्यकार गोविन्दप्रसाद घिमिरे ‘वेदमणि’ ले आफ्नो छोरो पनि ह्विल चियरमै बस्ने शारीरिक अपाङ्ग भए पनि दिमागी रूपमा सबल भई आफ्ना पिताले सिकाएको ज्योतिष विधाका माध्यमबाट मासिक र १० हजारभन्दा बढी कमाउने गरेको अनुभव सुनाउँदै ह्विलचियरमा बस्ने शारीरिक अपाङ्गलाई हीनभावनाले ग्रसित नभई पारिजात र झमककुमारी घिमिरेजस्तो केही गरेर देखाउन आग्रह गर्नुभएको थियो। रासस

विद्यालय जाँदैनन् अपांगता भएका बालबालिका

दिलबहादुर छत्याल, धनगढी,

हसुलियाका १० वर्षीय दृष्टिविहीन बालक अरुणप्रसाद चौधरी पढ्न चाहन्छन्। तर, दृष्टिविहीनलाई पढाउने विद्यालयले भर्ना नलिँदा उनको पढ्ने धोको पूरा भएको छैन।

‘म विद्यालय गएर पढ्न चाहन्छु, मलाई भर्ना गरिदिनुहोस् भन्दै दुई वर्षदेखि धाए पनि भर्ना पाएको छैन,’ अरुणले भने। आफूसँग भेट हुने जोकोहीसँग उनी यही गुनासो गर्छन्।
साढेपानीकी १५ वर्षीया दृष्टिविहीन बालिका काली बिष्टले पनि विद्यालयमा भर्ना पाएकी छैनन्। तनि वर्षदेखि भर्नाका लागि प्रयास गर्दा पनि नपाएपछि उनी घरमै छन्।
पञ्चोदय उच्चमावि धनगढीमा सीमित कोटामा दृष्टिविहीन विद्यार्थीलाई पढाइन्छ। पञ्चोदयकी शिक्षिका तथा कैलाली अपांग कार्य सञ्जालकी संयोजक रुपा राईले भर्ना नपाएका दृष्टिविहीन विद्यार्थी बेकामे भएर घरमै बस्नुपरेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘उनीहरू २-३ वर्षदेखि विद्यालय धाइरहेका छन्, सीमित कोटा भएकाले उनीहरूलाई भर्ना लिन सकिएको छैन।’ विद्यालयमा भर्ना नपाएकाले कैलालीका अधिकांश दृष्टिविहीन र अपांगता भएका बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित भएको उनको भनाइ छ। दृष्टिविहीन विद्यार्थीलाई घरबाटै ओहोरदोहोर गर्दा समस्या हुने भएकाले अभिभावकले विद्यालय पठाउँदैनन्। दृष्टिविहीन विद्यार्थीको लागि पढाय व्यवस्था भएको स्कुलमा सीमितलाई मात्र आवासीय सुविधा छ। कैलालीका तीन विद्यालयमा मात्र दृष्टिविहीन विद्यार्थीको लागि पढाइ सञ्चालन हुँदै आएको छ। छात्राबासमा राखेर दृष्टिविहीन विद्यार्थीलाई ब्रेललिपिको सहायताले पढाइन्छ। तीनवटै विद्यालयमा गरी २६ जना दृष्टिविहीन विद्यार्थीको लागि मात्र सरकारी कोटा छ। एक पटक भर्ना भएका विद्यार्थी कक्षा १० सम्मै छात्राबास बसेर पढ्ने भएकाले नयाँले त्यहाँ मौका पाउँदैनन्। सीमित कोटा भएकाले नयाँ विद्यार्थीलाई छात्राबासमा राख्न नसकिएको पञ्चोदय उच्चमाविका पूर्व प्रधानाध्यापक यादव जोशीले बताए।
‘कुनै वर्षमा १-२ जना विद्यार्थी राख्न सकिन्छ, कुनै वर्ष त एकजना पनि भर्ना लिन सकिँदैन,’ उनले भने। प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा १०-१५ जना दृष्टिविहीन बालबालिका भर्ना नपाएर फर्कने गरेको उनले बताए।
कैलाली जिल्लाभर सरकारी कोटामा ३६ र पञ्चोदय उच्चमाविमा नर्वेजियन संस्थाको सहयोगमा २० गरी ५६ जना दृष्टिविहीन विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। उनीहरू सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाबाट पढ्नका लागि आएका हुन्।
सरकारले विद्यालयमा कोटा नथप्दा धेरै दृष्टिविहीन बालबालिका भर्ना नपाएर फर्कनुपरेको छ। राईका अनुसार कैलालीमा मात्र ५० जना दृष्टिविहीन बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित छन्।’अपांगता भएकामध्ये करिब १० प्रतिशतले मात्र विद्यालयमा पढ्न पाएका छन्,’ उनले भनिन्। पढाइबाट वञ्चित हुनेमा हातखुट्टा नभएका बालबालिका पनि छन्। यसका साथै बौद्धिक तथा शारीरिक अपांगता भएका बालबालिका पनि पढाइबाट वञ्चित छन्।
अपांगता भएका विद्यार्थीका लागि कक्षा सञ्चालन गरिएका विद्यालयमा पनि भौतिक पूर्वाधारको अभाव छ। कर्णाली उच्चमाविका प्रधानाध्यापक कर्ण कठायतले अपांगता भएका बालबालिकाका लागि अपांगमैत्री कक्षाकोठा र पाठ्यपुस्तक अभाव रहेको बताए। विद्यार्थीले ब्रेललिपिका पाठ्यपुस्तक समयमा नपाउने गरेको उनको भनाइ छ।
नेपाल राष्ट्रिय अपांग संघका पूर्वअध्यक्ष वीरेन्द्रराज पोखरेलले देशभरका अपांगता भएका ९५ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय गइरहेका र ५ प्रतिशत मात्र वञ्चित भएको भन्ने तथ्यांक सार्वजनिक गरिए पनि अधिकांश अपांग बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित रहेको बताए। उनले भने, ‘तथ्यांकमा अपांगता भएका अधिकांश बालबालिका विद्यालय जाने गरेको देखाइएको छ, तर, व्यवहारमा ठिक उल्टो छ। त्यसैले यस्ता बालबालिकाका लागि राज्यले पढ्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ।’

Persons with disabilities must be ‘put at the heart’ of international development

Bangkok

Persons with disabilities must be central to international development programmes for achieving the Millennium Development Goals (MDGs), the ‘Conference on Disability-Inclusive MDGs and Aid Effectiveness’ said after three days of discussions co-organized by the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) and Leonard Cheshire Disability.

“The time is now for development partners to strengthen the disability-inclusiveness of their policies and programmes in Asia-Pacific. Making a difference in the lives of the 650 million persons with disabilities in Asia-Pacific will bring us closer to meeting the MDGs globally,” said Nanda Krairiksh, Director, Social Development Division, ESCAP.

“We have a unique opportunity for disabled people to campaign for change with international policy makers to make lasting improvements to their daily lives and future opportunities. This makes this conference different from any other I have been to before,” commented Ilyas Khan, Chair of Leonard Cheshire Disability, in his opening speech at the Bangkok conference.

In almost every country surveyed, unemployment rates for persons with disabilities are higher than rates for those without disabilities. Of the 67 million children now out of school worldwide, a third have disabilities. “Despite these alarming statistics, persons with disabilities were not included in the UN’s original blueprint for international development, the Millennium Development Goals (MDGs) when they were launched in 2000″ is a factually accurate statement.

The Bangkok Conference brought together stakeholders at all levels in the development process – from grassroots activists in disabled people’s organizations to high-level officials of multilateral organizations – to help put disability at the heart of international development.

Ultimately, the Conference will feed into a new Asia-Pacific regional strategy to support a new decade to promote the rights of persons with disabilities, 2013-2022, as well as a post-2015 development framework. This will directly help to launch a more inclusive development model.

“Asia-Pacific is moving towards a new decade to “Make the Right Real” for persons with disabilities,” stated Ms. Krairiksh. “Through its normative and analytical work, ESCAP is supporting member states in the preparation of an outcome document to be considered by the High-level Intergovernmental Meeting on the Final Review of the Asian and Pacific Decade of Disabled Persons (Incheon, Republic of Korea, 29 October-2 November 2012). Its adoption will give Asia-Pacific MDG-style goals, targets and indicators for expediting the inclusion of persons with disabilities in the development process.”

In its key recommendation, the conference said that persons with disabilities and organizations representing disability groups must be full participants in the planning, design and implementation of development goals, including those related to poverty reduction, education, gender, health, technology, disasters, environment and international cooperation.

अपाङ्गका अधिकार नयाँ संविधानमा समेट्न सभामुख गम्भीर

apangaकाठमाडौं, १८ फागुन

संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले नयाँ संविधानलाई अपांगमैत्री बनाउन आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गर्ने बताउनुभएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्हीलचियर दिवसको अवसर पारेर राजधानीमा आज भएको कार्यक्रममा उहाँले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको हकअधिकारका सम्बन्धमा आफू संवेदनशील रहेको बताउनुभयो । अपांगता भएका व्यक्तिलाई राज्यले स–सम्मान बाँच्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

करिब ८० जनाभन्दा बढी ह्विलचियर प्रयोगकर्ता रहेको सो -याली भृकुटीमण्डप, भद्रकाली, सिंहदरबार, पद्मोदय मोड हुँदै पुनः भृकुटीमण्डपमै पुगी टुङ्गिएको थियो । ह्विलचियरमैत्री संसार जिन्दावाद भन्ने मूल नारासहित नेपालमा पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय ह्विलचियर दिवस मनाउन लागिएको हो ।

अपाङ्गका अधिकारलाई मौलिक हकमा राख्न माग

काठमाडौँ, १५ फागुन। नेपाल अपाङ्ग महासङ्घले नयाँ संविधानमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारलाई मौलिक अधिकारको छुट्टै धारामा समावेश गरी ती अधिकारलाई अविभाज्य र अहरणीय बनाउनुपर्ने माग गरेको छ।
महासङ्घले फागुन ६ गतेदेखि तीन दिनसम्म विराटनगरमा सञ्चालन भएको आफ्नोे छैठौँं महाधिवेशनमा जारी गरिएको ३१बुँदे “विराट घोषणापत्र–२०६८” आज यहाँ सार्वजनिक गदर्ैै यस्तो माग गरेको हो।
महासङ्घले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वतन्त्र जीवन तथा आत्मसम्म्ाानका लागि सबै क्षेत्रबाट सकारात्मक पहल हुनुपर्ने, उनीहरूको अधिकारका लागि नेपाल पक्ष राष्ट्र भई अनुमोदन भएका संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउनुपर्ने, नेपाली कानुनमा भएका अपाङ्गतासम्बन्धी विभेदजन्य प्रावधानहरू खारेज गर्नुपर्ने, उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने ह्विलचेयर, सेतो छडी, हेयरिङ एडलगायतका सहायक सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गरी वितरण गरिनुपर्ने माग गरेको छ।
कार्यक्रममा महाधिवशेनले सुदर्शन सुवेदीको अध्यक्षतामा २५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति निर्वाचित भएको जानकारी दिइयो।
नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुवेदीले राज्यले हरेक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा नेपालका कुल १० लाखको जनसङ्ख्यामा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्वलाई अनिवार्य सुनिश्चित गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष वीरेन्द्र पोखरेलले मुलुकको विकास प्रक्रियामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहभागी गराउनु अहिलेको प्रमुख चुनौती भएको बताउँदै अधिकारका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू एकजुट भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो। रासस

प्रविधि मेलाको उद्घाटन विशिष्ट

image87688075सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा विकास भएका पछिल्ला संस्करणबारे जानकारी गराउने उद्देश्यले टीपी लिंक ब्रान्डिङ्ग एक्स्पो २०१२ बिहिबारदेखि भृकुटिमण्डपमा सुरु भएको छ । मेलामा पछिल्लो पटक विकास भएका सुचना तथा प्रविधिबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने आयोजक आईसिटी एशोसिएशन अफ नेपालले जनाएको छ ।
मेलाको बिहिबार शारीरिक रुपमा अपाङ्गता भएका पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकी, शुशिला अधिकारी र शुशिल अधिकारीले संयूक्त रुपमा उद्घाटन गर्नुभयो । उद्घाटन कार्यक्रममा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कल्पना धमलाले सूचना प्रविधिको विकास गर्न नसकिएसम्म कुनै पनि क्षेत्रमा विकास गर्न नसकिने बताउनुभयो । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता एवं सभासद् गगन थापाले विज्ञान तथा प्रविधिको विकासमा सरकारले ध्यान नदिएको बताउनुभयो । प्रविधिको विकासबाट मात्रै आर्थिक विकास संभव भएको उहाँको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा पूर्र्व मन्त्री, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले सूचना तथा प्रविधिको विकासबाट मात्रै मुलुकले आर्थिक क्रान्ति गर्न सक्ने धारणा राखेका थिए । आइसिटि एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सागर देव लाखेले मेला विक्री वितरण भन्दा प्रविधिबारे उच्चतम ढंगले सचेत गराउनमा केन्द्रीत हुने उल्लेख गर्नुभयो । यस पटकको ब्रान्डिङ्ग मेलामा पछिल्ला संस्करणका डेस्कटप, ल्यापटप, सर्भर, टच प्याड, साउण्ड सिस्टम, नेटवर्किङ्ग सिस्टम, मोबाइल, एलसीडी, इन्टरनेट सफ्टवेयर लगाएतका सुचना प्रविधिसँग सम्बन्धीत सामाग्रीहरु राखिएका छन् ।
दुई लाखले अवलोकन गर्ने अपेक्षा गरिएको मेलामा थ्री डि मोनिटर, सस्तो मूल्यमा स्मार्ट टिभी प्राप्त गर्न सकिने छ । २ सय रुपैयाँ टिकट मूल्य राखिएको मेलामा इन्टरनेट एवं एसएमएस मार्फत फर्म फर्दा ७५ प्रतिशतसम्म छुट दिइने पनि व्यवस्था गरिएको आयोजकले जनाएको छ । मेला २५ गतेसम्म चल्ने छ ।

पत्रकार ढकाल सम्मानीत

नेपालगन्ज, १७ मंसिर
बाँकेका पत्रकार प्रियास्मृति ढकाल सम्मानीत भएका छन्। अन्तराष्ट्रिय अपांग दिवसको अवसरमा छुट्टाछुट्टै दुई कार्यक्रममा पत्रकार ढकाललाई सम्मानीत गरिएको हो। रेडियो कृष्णसारका समाचार सह–सम्पादक समेत रहेका ढकाललाई राप्तिपारिको मटेहियामा महिला विकास कार्यालय, त्रिशक्ति अपांग संघ, राष्ट्रिय मधेशी अपांग महासंघलगायत एक दर्जन संघसंस्थाहरुको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा महिला बालबालीका तथा समाज कल्याण राज्यमन्त्री अर्बेन्द्र शाहले दोसल्ला तथा कदरपत्रले सम्मान गरेका हुन्।
अपांगता भएकाहरूको क्षेत्रमा पत्रकारिताका माध्यमबाट महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएवापत उनलाई सम्मान गरिएको आयोजकले जनाएको छ।
यस्तै नेपालगञ्जमा जिल्ला अपांग समारोह समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पत्रकार ढकाल लगायत आई.एन.एफकी कान्ति शर्मा, एच.आर.डि.सीका मिन बहादुर चन्द, टिटिहिरीया अपांग संघकी दिलकुमारी पौडेल, एच.एन.सि.सिका वासुदेव सेढाई र अपांग सशक्तिकरण एवं सञ्चार केन्द्रलाई सम्मान गरिएको थियो। सम्मानीत सवैलाई बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णचन्द्र घिमिरेले दोसल्ला ओढाई कदरपत्रले सम्मान गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई अपाङ्गतामैत्री बनाइने

प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संयुक्त राष्ट्रसंघीय अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता अभि सन्धीअनुसार नेपालका सबै भौतिक पूर्वाधारहरू अपाङ्गता मैत्री बनाउने बताउनु भएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (डिसेम्बर–३) का सन्दर्भमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि जीवनपद्धति केन्द्र, काठमाडौंको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलद्वारा प्रस्तुत ज्ञापनपत्र बुझ्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई तत्कालै अपाङ्गतामैत्री बनाइने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय नै अपाङ्गतामैत्री नभएपछि सिंहदरबार प्राङ्गणमै ज्ञापनपत्र बुझाउनु परेको थियो । बाँकी अंश >>

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको तीन वर्षे योजना तयार

 कञ्चनपुर, १५ मंसिर।

अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरूलाई विभिन्न सरकारी समितिमा प्रतिनिधित्व गराउन तीन वर्षे योजना निर्माण गरिएको छ। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय कार्यालयले अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरूलाई जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, स्थानीय शान्ति समिति, दैवी प्रकोप उद्धार समिति, जिल्ला शिक्षा समिति र सामाजिक परिचालन समितिमा प्रतिनिधित्व गराउने योजना बनाएको हो।

सुदूरपश्चिम क्षेत्रका नौवटै जिल्लाका अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा योजना निर्माण गरिएको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयका सदस्य उपेन्द्र खडायतले बताउनुभयो। जिल्लास्थित समितिहरूमा प्रतिनिधित्वले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सरकारी सेवा सुविधामा पहुँच बढ्ने उहाँले बताउनुभयो।

सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न बनाएको अपाङ्ग कल्याण संरक्षण ऐन, २०३९ कार्यान्वयनमा समेत योजनाबाट टेवा पुग्ने महासङ्घले अपेक्षा गरेको छ।

अघिल्लो पेज »