अपाङ्गता भएको जनसंख्या २.२ प्रतिशत

काठमाडौं । नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अनुपात कुल जनसंख्याको २.२ प्रतिशत रहेको पाइएको छ । यो अघिल्लो जनगणनाभन्दा बढेको हो ।

विगत एक दशकमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संख्या १ लाख ३४ हजारले वृद्धि भएको दुई जनगणनाको तथ्यांकले देखाएको छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजाअनुसार कुल जनसंख्याको २.२ प्रतिशतमा कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता देखिएको छ । जनगणना २०६८ अनुसार कुल जनसंख्याको १.९४ प्रतिशत अर्थात ५ लाख १३ हजार ३ सय २१ जनामा अपाङ्गता भएको उल्लेख थियो ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजाअनुसार पुरुष जनसंख्याको २.५ प्रतिशतमा र महिला जनसंख्याको २.० प्रतिशतमा अपाङ्गता रहेको छ ।अपाङ्गता भएका व्यक्ति मध्ये पुरुष ५४.२ प्रतिशत र महिला ४५.८ प्रतिशत रहेको छ ।

संख्यात्मक रुपमा देशभरि ६ लाख ४७ हजार ७४४ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेकोमा ३ लाख ५१ हजार ३०१ पुरुषहरू र २ लाख ९६ हजार ४४३ जना महिलाहरूमा कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता रहेको छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिमध्ये सबै भन्दा धेरैमा शारीरिक अपाङ्गता ३७.१ प्रतिशत रहेको छ भने १७.१ प्रतिशतमा न्यूनदृष्टियुक्त अपाङ्गता, ८.९ प्रतिशतमा बहुअपाङ्गता, ८.० प्रतिशतमा सुस्तश्रवण,६.४ प्रतिशतमा स्वर बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता रहेको छ ।

बजेट २०७८ ले अपाङ्गता सबालमा के के बोल्यो?

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शनिबार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि बजेट ल्याउनु भएको छ । यो बजेटले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ३३ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । यसअनुसार अब पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्ति (रातो कार्ड) ले मासिक ४ हजार रुपिञा भत्ता पाउने छन् भने अतिअशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति (नीलो कार्ड)ले मासिक २१२८ रुपिञा भत्ता पाउने छन् ।

बजेटले अपाङ्गता सवालमा गरेका अरु सम्बोधन यस्ता छन् ‌:-े

अनाथ, दलित, अपाङ्गता भएका र विपन्‍न परिवारका बालबालिकालाई प्रदान गरिने बाल संरक्षण अनुदानको रकममा एकतिहाईले वृद्धि
सबै प्रदेशमा अपाङ्गता पुनरस्थापना केन्द्र स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाको उपचार सेवालाई सहज र प्रभावकारी बनाइनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सहायक सामाग्रीको उत्पादन गर्ने संस्थालाई अनुदान उपलव्ध गराउने व्यवस्थालाई निरन्तरता। सार्वजनिक भौतिक संरचना, पूर्वाधार तथा यातायातका साधनहरू अपाङ्गमैत्री बनाइने।
विपन्‍न, दलित, आदीवासी, जनजाती, एकल महिला, अपाङ्गता भएका महिला, वादी, कमलरी, कमैया, चेपाङ्ग, राउटे, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत लगायत वञ्‍चितीकरणमा परेका सबै समुदायका महिला तथा किशोरीको आय आर्जन, क्षमता विकास र सशक्तिकरणका कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिने।
विपद् सम्वेदनशील तथा अपाङ्गतामैत्री शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण गरिने।
चेपाङ्ग, राउटे, बादी, माझी, मुसहर लगायत आर्थिक सामाजिक रुपमा सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सहिद परिवार, द्वन्द पिडित, कोभिड- 19 को संक्रमणबाट मृत्यु भएका परिवारका छात्रछात्रा तथा एचआईभि एड्स संक्रमित बालबालिकाको शिक्षा प्राप्तिको अधिकारको संरक्षण गर्न छात्रवृत्तिका लागि बजेट व्यवस्था
दृष्टिविहिन बालबालिकालाई ब्रेल पाठ्यपुस्तक लगायत आधुनिक प्रविधिको सहायताबाट शिक्षा प्राप्‍त गर्ने व्यवस्था मिलाइने। वौद्धिक अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि आवासीय सुविधा सहित प्रत्येक प्रदेशमा एक-एक विशेष विद्यालय स्थापना गरी सञ्‍चालनमा ल्याइने।
न्यायमा पहुँच नपुगेका एकल महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, हिंसा पिडित महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा असहाय नागरिकका लागि ४७ जिल्लामा सञ्‍चालित निःशुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्ष सबै जिल्लामा विस्तार गरिने। देशभरीका सबै जिल्लामा पिडितको तर्फबाट अधिकृतस्तरका कानून व्यवसायीबाट वहस पैरवी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको।
नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि भएका सबै जनआन्दोलन, सशस्त्र सघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहिदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्व पिडित र विस्थापित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र घाइतेको अभिलेखीकरण गरी सहयोग, सम्मान र संरक्षण गरिनेछ।

अपाङ्ग महिला संघ कञ्चनपुरद्वारा अपाङ्ग बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री तथा पोशाक वितरण

कञ्चनपुर : कञ्चनपुर जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका अपाङ्गता भएका बालबालिका तथा अपाङ्गता भएका अभिभावकहरुका बालबालिकालाई नेपाल अपाङ्ग महिला संघ कञ्चनपुरले शैक्षिक सामग्री तथा पोशाक सहितका सामग्री वितरण गरेको छ । जिल्लाभरका २० जना बालबालिकाहरुलाई छनोट गरी सहयोग गर्ने संघको योजना रहेको छ ।

सिबिएमको आर्थिक सहयोगमा कञ्चनपुरका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका विपन्न परिवारका अपाङ्गता भएका बालबालिका तथा अपाङ्गता भएका अभिभावकहरुका विद्यालय जाने उमेरसमूहका बालबालिकाहरुलाई छनौट गरी शैक्षिक सामग्री तथा पोशाक सहितका सामग्री वितरण गरिएको नेपाल अपाङ्ग महिला संघ कञ्चनपुरले जनाएको छ ।

अहिले कञ्चनपुर जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रबाट २० जना बालबालिकाहरुलाई छनोट गरी सहयोग गरिरहेको बताइएको छ ।

यसैक्रममा, वेदकोट र पुनर्वास नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका ६।६ जना अपाङ्गता भएका बालबालिका तथा अपाङ्गता भएका अभिभावकहरुका बालबालिकालाई छनौट गरी सोमबार शैक्षिक सामग्री तथा पोशाक सहितका सामग्री वितरण गरिएको छ ।

आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विपन्न परिवारका बालबालिकाहरुलाई विद्यालय जान प्रेरित गर्ने, पढ्नमा हौसला प्रदान गर्ने र मनोवैज्ञानिक रुपमा सकारात्मक सोचाई स्थापित गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
नेपाल अपाङ्ग महिला संघकी केन्द्रीय महासचिव मिना पौडेल, नेपाल अपाङ्ग महिला संघ कञ्चनपुर जिल्ला अध्यक्ष अनिता ढुंगाना सहितका पदाधिकारी, वेदकोटका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सम्बन्धित बालबालिका र अभिभावकहरुको उपस्थितिमा सोमबार एक कार्यक्रमका बीच वेदकोट नगरपालिका परिसरमा शैक्षिक सामग्री तथा पोशाक सहितका सामग्री वितरण गरिएको हो ।

त्यस्तै, पुनर्वासमा समेत नेपाल अपाङ्ग महिला संघका प्रतिनिधिहरुले शैक्षिक सामग्री तथा पोशाक सहितका सामग्री वितरण गरेको बताइएको छ ।

बजेटबाट के चाहन्छन्- अपांगता भएका समुदाय?

एम.के. ज्वाला

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु समाजमा सिमान्तकृत र पिछडिएको वर्गमा समावेश भएको आजको परिप्रेक्ष्यमा सरकारले कोरोनाको कहरसँगै महत्वाकाङ्क्षी नीति तथा कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा उठेका सवालहरुको जवाफ दिदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने उत्कट चाहाना रहेको र सोही अनुरुप सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरु एवं बजेट निर्माण हुने गरिमामय सदनमा जानकारी गराउनु भएको थियो ।
नेपालको जनगणना २०६८ अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अनुपात नेपालको कुल जनसंख्याको १.९४ % प्रतिशत अर्थात करिब ६ लाखभन्दा बढी रहेको छ भने अपाङ्गता अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्थाहरुले भने यो संख्या झण्डै ८ देखि १० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको बताउँदै आएका छन् ।

नेपाल सरकारले ल्याउन लागेको आगामी वर्षको बजेटमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको निम्नलिखित अत्यावश्यक चाहनाहरु रहेका छन् जसको कार्यान्वयनद्वारा सरकारको शब्दमा भन्ने गरिएको लोक कल्याणकारी राज्य, सेवक सरकार र समाजवादको बाँकी अभिभारा पूरा हुनका लागी न्यूनतम पूर्वाधारहरु पूरा हुनेछन् । बाँकी अंश >>

७८ भन्दा बढी अपांगता भएका बालबालिकाको पढाइ संकटमा

काठमाडौं । २०४३ सालबाट बहिरा बालबालिकालाई तथा ०५३ सालबाट गम्भीर प्रकारका बहु अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि नमूना दिवा कक्षा सञ्चालन गरिँदै आइएको समुदायमा आधारित पुन:स्थापना (सीबीआर)मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले अध्ययनका अवसर गुमाउने भएका छन् । बाँकी अंश >>

अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई बाख्राका पाठी वितरण

उर्लाबारीः अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका वडा नं. ८ मा बाख्राका पाठी वितरण गरिएको छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समूह उर्लाबारी वडा नं. ८ को आयोजना र उर्लाबारी नगरपालिका वडा नं. ८ कार्यालयको सहयोगमा कार्यक्रम भएको हो । बुधबार भएको कार्यक्रममा २४ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई बाख्राका पाठी वितरण गरिएको हो । बाँकी अंश >>

स्पाइनल इन्जुरी नेटवर्कलाई सवा लाख सहयोग

काठमाडौैं । राजधानीको रहेको स्पाइनल कर्ड इन्जुरी नेटवर्कलाई नेपाल म्युजिएम एसोसियसनका समन्वयमा जम्मा भएको रू १ लाख २५ हजार रूपैयाँ हस्तान्तरण गरिएको छ । बाैद्ध, माकलवारीमा रहेको स्पाइनल इन्जुरी नेटवर्कले स्वावलम्बन जीवन पद्धतिमा आधारित होस्टल सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

उक्त होस्टलमा बसेर हाल १५ जना अध्ययन गरिरहेको नेटवर्कका सचिव माधव थापाले जानकारी दिए । सहयोग रकम अन्तरराष्ट्रिय म्युजिएम एसोसियसन, नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष, पूर्व सहायक रथी विजयकुमार थापा र डिसाबिलिटी मिडिया फाउन्डेसन नेपालका संस्थापक गजेन्द्र बुढाथोकीद्वारा संयुक्त रूपमा हस्तान्तरण गरियो ।

नेपाल म्युजिएम एसोसियसनका संयोजक पूर्व सहायक रथी डा. प्रेमसिंह बस्न्यातले स्वावलम्बन जीवन पद्धतिमा आधारित भइ सक्रिय जीवन बाँचिरहेका स्पाइनल इन्जुरी भएका युवा भाइबहिनीका लागि सानो भए पनि सहयोग गर्न सकिएकोमा सन्तोष व्यक्त गर्दै सामाजिक कार्यमा सहभागिता बढाउन समाजका सबै तप्काका नागरिकहरूसँग अपील गर्नुभयो ।

स्पाइनल कर्ड इन्जुरी नेटवर्कका उपाध्यक्ष बाबुराम मिश्रले स्पाइनल कर्ड इन्जुरीपछि अध्ययन, जीविकोपार्जन लगायतका विषयमा यावत समस्या हुने बताउँदै कम्तिमा प्लस टु तहसम्म अध्ययन गर्नका लागि सहज होस भनेर होस्टल सञ्चालन गरिएको भए पनि लागतका कारण सञ्चालनमा समस्या भइरहेको बताउनु भयो ।

“हामीले नगरपालिकासँग पनि स्थान उपलब्ध गराइदिन माग गरेका छाैं । मुखले धेरैले सहयोगका बचन दिन्छन, तर फेरि फर्केर आउँदैनन,” भन्दै उहाँले म्युजिएम एसोसियनका तर्फबाट सहयोग उपलब्ध गराउन पहल गरिदिनु भएकोमा डा. बस्न्यातप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो ।

अपांगता अधिकारकर्मी एवं सञ्चारकर्मी बुढाथोकीले स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएका व्यक्तिहरूका लागि राज्यले सातै प्रदेशमा जीविकोपार्जनका कार्यक्रमसहितका पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।

सहयोगीहरूका नामावली

ह्वीलचेयर प्रयोगकर्तालक्षित अग्नि सुरक्षा तालिम

काठमाडौँ — ह्वीलचेयर प्रयोगकर्तालाई लक्षित गरी राजधानीमा अग्नि सुरक्षा तथा नियन्त्रणसम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिएको छ । विपद् व्यस्थापनको समावेशी आधारभूत जनचेतना जगाउने उद्देश्यले सरोकार फाउन्डेसनले बीआईए फाउन्डेसन जोरपाटीका अपाङ्गता भएका
ह्वीलचेयर प्रयोगकर्ता लक्षित कार्यक्रम गरेको हो  ।

राजधानीको जोरपाटीमा अग्नि सुरक्षासम्बन्धी तालिममा सहभागी ह्विलचियर प्रयोगकर्ता । तस्बिर : पल्लव पन्त

अग्नि सुरक्षा सप्ताहका अवसरमा तालिम सञ्चालन गरिएको सरोकार फाउन्डेसनका अध्यक्ष पल्लव पन्तले बताए । उनले भने, ‘अपांगता भएका व्यक्ति र महिलाहरूलाई आगोबाट सुरक्षित रहन तथा आगलागीबाट बच्न के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्ने भन्नेबारे हामीले सिकाएका हौं ।’

तालिम कार्यक्रममा सिलिन्डरमा आगो लाग्दा कसरी निभाउने, आगो लागेको घरबाट कसरी सबैलाई सहयोग गरी बाहिर निकाल्नेलगायतका उपायबारे सिकाइएको थियो । साथै, फायर एक्टिङग्युसर (आगो निभाउने यन्त्र) सञ्चालनको तरिका पनि सिकाइएको पन्तले बताए ।

उनले काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दो सहरीकरण तथा जनसंख्याको चापलाई मध्यनगर गर्दै सरकारले विभिन्न सार्वजनिक स्थानमा फायर एक्टिङग्युसर राख्नुपर्नेमा जोड दिए । काठमाडौं महानगरपालिका जुद्घ बारुणयन्त्रका पूर्वप्रमुख किशोरकुमार भट्टराईले अग्नि नियन्त्रणबारे जनचेतनामूलक सामग्री र अग्नि नियन्त्रणका उपायबारे प्रयोगात्मक कक्षा सञ्चालन गर्नु खुसीको कुरा भएको बताए ।

उनले यसप्रकारको तालिम सञ्चालन गरेकामा सरोकार फाउन्डेसनलाई धन्यवाद दिए कार्यक्रममा प्रदेश ३ सांसद रामेश्वर फुयाँलले विपद् व्यवस्थापनमा होसियारी अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सरकारले यस क्षेत्रमा थप लगानीको आवश्यकता महसुस गरेको जनाउँदै त्यसका लागि आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्घता जनाए ।

UN launches first campaign to eliminate violence against children and adolescents with disabilities in Asia-Pacific

Countries in Asia-Pacific have committed to accelerate efforts to promote the rights of, and eliminate violence against, children and adolescents with disabilities.

The pledge came as part of the regional launch of the Global Campaign for the ‘Good Treatment of Girls, Boys and Adolescents with Disabilities in the World’ held in Bangkok on 25 September.

Jointly organized by the Special Envoy to the UN Secretary General on Disability and Accessibility Ms. María Soledad Cisternas Reyes, and the UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), the launch brought together policymakers, advocates and persons with disabilities to introduce 10 principles for protection, well-being and development for children and adolescents with disabilities, who are at greater risk of experiencing violence.

Children with disabilities are up to four times more at risk of experiencing violence than their peers without disabilities, and in Asia-Pacific, around half of all children with disabilities do not transition from primary to secondary education. As a result, persons with disabilities are up to six times less likely to be employed.

In his opening remarks, Mr. Kaveh Zahedi, Deputy Executive Secretary of ESCAP highlighted that the launch provided a timely opportunity to advance regional efforts to enhance the rights for all persons with disabilities.

“This Campaign is a critical part of our efforts to implement the 2030 Agenda for Sustainable Development and to do so in a way that is leaving no one behind,” said Mr. Zahedi. “In Asia and the Pacific an estimated 690 million persons live with one or more forms of disability. Children and adolescents with disabilities are more vulnerable to degrading treatment and more at risk of experiencing violence. Leaving no one behind means addressing their vulnerabilities. And we must act now.”

Special Envoy to the UN Secretary General on Disability and Accessibility Ms. María Soledad Cisternas Reyes added, “Girls, boys and adolescents with disabilities should always be well treated, like other children and adolescents, protecting them from all forms of violence and abuse. Good treatment will produce positive effects on their physical, mental and social development.”

Policymakers gathered at the launch discussed the challenges faced by children and adolescents with disabilities, and shared national experiences and good practices on advancing their rights in the region.

व्हीलचेयर क्रिकेटमा व्यापक विवाद

पुरस्कारमा अंश खोजेपछि अवसर गुमाउँदै

कुनै समय थियो, जब नेपालका व्हीलचेयर क्रिकेटले अन्तरराष्ट्रिय रूपमा नै ख्याति पाएको थियो । तर, अब यो उदाउँदो इतिहास ओझेलमा पर्ने भएको छ । व्हीलचेयर क्रिकेट एसाेसियनमा अध्यक्ष छुल्ठिम शेर्पाले कब्जा जमाइ टिमका क्याप्टेन हिमाल अर्यालसहित केही खेलाडीलाई एसोसिसयनसम्बद्ध नभएको सूचना फेसबुकमा जारी गरेपछि विवाद सतहमा आएको हो ।

हिमाल अर्यालको कप्तानीमा रहेको व्हीलचेयर क्रिकेट टाेलीमा डिकाम सेन चेङजोम, भरत कार्की, राजु कटुवाल, डम्बर थापा, दानबहादुर थिङ, खनी नारायण पौडेल, विष्णु अधिकारी, जंगबहादुर रुचालमगर, विपिन पौडेल, यमबहादुर श्रेष्ठ, नवीन राई, रामबहादुर तामाङ र राजु गुरुङलयातका खेलाडीहरू रहेका थिए । यीमध्ये अधिकांश खेलाडीहरू व्हीलचेयर बास्केट बल टिममा समेत सहभागी छन् ।

विवाद के हो?

यो विवाद त्यतिखेर सुरू भयो, जब नेपालले अन्तरराष्ट्रिय खेल जितेपछि सरकारले दिएको १ लाख रूपैयाँको नगदपुरस्कार प्रचलित खेलकूद मापदण्डविपरीत एम्पायर रवीन्द्र गुप्तालाई समेत दिलाइयो । गुप्ताले टिम म्यानेजरका रूपमा सरकारले दिएको पुरस्कार थापेका थिए, जबकी टिम म्यानेजरमा सुमीत श्रेष्ठका नाम थियो । अन्तरराष्ट्रिय खेलकूद मान्यताअनुसार एम्पायरलाई खेलकूद टिमका सदस्य वा म्यानेजर मानिदैन ।

नेपाल सरकारले प्रतिखेलाडी १ लाख रूपैयाँ पुरस्कार दिएपछि अध्यक्ष शेर्पाले सबैसँग प्रतिखेलाडी २५ हजार रूपैयाँ मागेको खेलाडीहरू बताउँछन् ।

“हाम्रै संस्था हो, संस्था चलाउनका लागि हामी ५-१० हजार रूपैयाँ दिन तयार थियाैं, तर छुल्ठिमजीले एकै पटक २५ हजार माग्नु भयाे र अन्य कुनै पनि टुर्नामेन्ट खेल्दा जितेको नगद पुरस्कारमा ५० प्रतिशत एसोसियनलाई दिनुपर्ने नियम लगाउनु भएको छ,” टिम कप्तान हिमाल अर्यालले अपांगता सरोकारसँग भने ।

टिप क्याप्टेनका रूपमा अर्याल अगाडि आए पनि प्रायः सबै खेलाडी नगद कटाैती गर्ने अध्यक्ष शेर्पाका एकल निर्णयबाट असन्तुष्ट छन्।

त्रिकोणीय टि – ट्वान्टी क्रिकेट सिरिजमा जितेको पुरस्कार पनि खेलाडीहरूलाइ नदिएको गुनासो छ ।

यसबाहेक, मदन भण्डारी सपोर्टस एकेडेमीले व्हीलचेयर क्रिकेट एसोसियनलाइ दिएको ५० हजार रूपैयाँबाट आफूहरूले केही नपाएको गुनासो खेलाडीहरूको छ ।

यही विवाद चर्किँदै गएपछि एसोसियन शेर्पाले विवाद गर्नेजति खेलाडीबिना आफैले संस्था एक्ल्याएको आरोप उनीहरूको छ।

टिममा सहभागीमध्ये केही खेलाडीले नाम र उमेरका विवादका कारण अझै पुरस्कारको रकम पाउन सकेका छैनन ।

खेलाडीहरूलाई पर्याप्त सुविधा नदिएको, भारत र बंगालादेशका प्रतियोगितामा जाँदा खानासमेत नखुएको,पुरस्कार पैसामा समेत अंशबण्डा खोज्न थालेको विवादमा खेलाडीहरूले असन्तुष्टि जनाएपछि व्हीलचेयर क्रिकेट एसोसियनको विवाद चर्किँदै गएको हो ।

खेलाडीहरूलाई नै बाइपास गरेर व्हीलचेयर क्रिकेट एसोसियसन नै एक्लाैटी बनाइएपछि नेपालले एसियाकपमा जाने अवसर गुमाएको छ ।

अध्यक्ष शेर्पा आफैले खेल व्यवस्थापन गर्न व्यक्तिगत रूपमा ठूलो रकम खर्च गर्दै आफूले संस्था चलाउनका लागि पनि रकम लिनुपर्ने बताउने गरेका छन् । यस सन्दर्भमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा एसोसियसनका अध्यक्ष छुल्ठिम शेर्पासँग सम्पर्क हुनसकेन ।

अघिल्लो पेज »