राष्ट्रिय सभामा चार जनामात्र अपांगता भएका सांसद

February 8, 2018

PWD eclectionकाठमाडौँः  देशमा राजनीतिक परिवर्तनहरू भएपछि  सबै वर्ग र समूहका राजनीतिक अधिकारहरू सुरक्षित भएका आशा गरिए पनि अपांगता भएका नागरिकहरूमाथि अझै पनि ठूलो विभेद भएको पाइएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले सबै वर्गका राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुरक्षित गरेको भए पनि राजनीतिक दलहरूका कुटिल चालमा अपांगता भएका नागरिकहरू परेका हुन् । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार कुल जनसंख्याको २ प्रतिशत नागरिकहरू अपांगता भएका मान्दा पनि जनप्रतिनिधित्वका सबालमा राजनीतिक दलहरूले पूरै बेवास्ता गरेका छन् ।

स्थानीय तहमा ०.०२ प्रतिशतमात्र अपांगता भएका व्यक्तिहरूका प्रतिनिधित्व भएको छ भने प्रदेश   सभामा शून्य सहभागिता छ । निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा निर्वाचनका ठिक अघिल्लो दिन प्रदेश सभा समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका २०७४ लाइ संशोधन गरी अनुसूचीमा रहेको कुल उम्मेदवारमध्ये अपांगता भएका व्यक्तिहरू २.६२ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था हटाइ दिएका कारण प्रदेश सभामा अपांगता भएका व्यक्तिहरूका प्रतिनिधित्व हुन नसकेकाे हो ।

माथिल्लो सदनका रूपमा रहेको राष्ट्रिय सभामा अपांगता भएका व्यक्तिहरू कम्तिमा आठ जना प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा राजनीतिक दलहरूका धुर्त्याइँ र कपट्याइँका कारण चार जनामात्र पुगेका छन् ।

राष्ट्रिय सभाका निर्वाचनमा कपटीपूर्वक अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक भन्ने शब्द राखेर अपांगता भएका व्यक्तिका प्रतिनिधिसट्टा अल्पसंख्यक भनेर अरु व्यक्ति नै पठाइएको हो ।

माघ २४ गते सम्पन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा अपांगता कोटाबाट राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित सांसदहरू मा प्रकाश पन्थ (प्रदेश ४) राजकुमार कुँवर (प्रदेश ५) जीवन बूढा (प्रदेश ६) महेशकुमार महरा (प्रदेश ७) रहेका छन् । उनीहरूमध्ये प्रकाश पन्थ नेपाली कांग्रेसबाट, राजकुमार कुँवर, जीवन बूढा र महेशकुमार महरा माओवादी केन्द्रबाट विजयी भएका हुन् ।

हालैका निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेकपा एमालेले अपांगता भएका उम्मेदवारै उठाएन । प्रदेश नं ४ मा रामबहादुर थापालाई उम्मेदवार बनाएको भए पनि उनी अपांगता भएका व्यक्ति भएको प्रमाणीकरण नभएको भन्दै निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो । थापाको उम्मेवादवारी खारेज भएपछि प्रकाश पन्थलाई चिठ्ठा परेको हो । एमालेकै नेताहरुले नक्कली अपा‌ंगता भएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार चयन गरेको भनेर नेतृत्व पंक्तिको गम्भिर आलोचना गरेका छन् ।

आउँदो सरकारका नेतृत्व गर्न लागेको प्रमुख दल एमालले आफ्नो गल्ती सच्याउनका लागि के गर्छ भन्ने मुख्य सवाल हो । पार्टी एकीकरणपछि माओवादीका कोटाबाट जितेका सांसदहरू पनि आफ्नै सांसद भइहाल्छन भनेर बहाना बनाउँछ वा समावेशी सहभागिताको सुनिश्चित गर्छ, त्यो एमाले नेतृत्वले सोच्नुपर्ने विषय हो ।

अब सरकारले नियुक्त गर्नुपर्ने तीन जनाका कोटामा एक जना अपांगता भएका व्यक्तिलाई चयन गरेर आउने सरकारले वास्तविक अपांगता भएका व्यक्तिहरूमाथि न्याय गर्छ कि गर्दैन, त्यो हेर्न बाँकी छ ।

Comments

Tell me what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!