अपांगता र सामाजिक सुरक्षा

April 27, 2016

सरकारले हालैमात्र पूर्णअपाङ्गता भएका प्रतीभावान साहित्यकार झमककुमारी घिमिरेलाई दिँदै आएको जीवनवृत्तिलाई बढाएर मासिक २५ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ । यसलाई नेपालको अपाङ्गता आन्दोलनले सकारात्मकरूपमा लिएको छ । तर एक जनालाई उल्लेख्यअनुपातमा जीवन निर्वाह भत्ता दिँदैमा देशका सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समस्या सम्बोधन हुन्छ भनेर सोच्नु भने चरम मुर्खता नै हो ।
गजेन्द्रसिंह बुढाथोकी
एक पटक विचार गरौं, १० वर्षको बालकलाई ४० वर्षको वयस्क, अझ ठूलो पेट भएका मान्छेले लगाउने ३६ इञ्चको कम्मर भएको पाइन्ट लगाइदियो भने कस्तो देखिएला? हालैमात्र एक दैनिक पत्रिकामा एक बिमा कम्पनीका अध्यक्षले उक्त कम्पनीद्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व शीर्षकमा बाँडेको व्हीलचेयर प्रदान गर्दै भन्ने शीर्षकमा यस्तै हाँस उठ्दो तस्बिर प्रकासित गरेको थियो । करिब १४ इञ्च बसाइ आयातन भएका व्हीलचेयर प्रयोगकर्ता बडो अहसज तरिकाले २० इञ्चको व्हीलचेयरमा बसेका थिए र पछाडितिर उक्त बिमा कम्पनीका अध्यक्ष हँसियो अनुहारमा तस्बिर ‘पोज’ दिएर उभिएका थिए । व्यापारिक कम्पनीको प्रबद्र्धनका हिसाबले उक्त तस्बिर सही थियो होला, तर नेपालको अपाङ्गता अधिकार आन्दोलन, अझ व्हीलचेयर आन्दोलन (व्हीलचेयर मुभमेन्ट)का लागि भने त्यो सबैभन्दा ठूलो व्यंग्य नै हो । अपाङ्गता भएका बालबालिकाको पुनस्र्थापना तथा उनीहरूको परिवारमा सामेलीकरणका क्षेत्रका काम गर्दै आइरहेको संस्था करुणा फाउन्डेसनका कार्यकारी प्रमुख दीपकराज सापकोटाका अनुसार नेपालमा करिब ४ लाखलाई व्हीलचेयर आवश्यकता रहेकोमा औसतमा २० हजारले पनि व्हीलचेयर नपाएको अवस्था छ । नेपालमा अहिले मुख्यतयाः सन्ट डे च्यारिटी ट्रस्ट, व्हीलचेयर फाउन्डेसन, मोटिभेसनलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले प्रदान गरेको व्हीलचेयर समाज कल्याण परिषद्अन्तर्गतको अपाङ्ग कल्याण कोष, राष्ट्रिय अपाङ्ग पुनस्र्थापना समाज, रोटरी इन्टरनेसनललगायतका संस्थाले लिएर बाँड्ने गरेका छन् । यसबाहेक अन्य केही संस्था र निजी कम्पनीले पनि बजारबाट किनेर वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सम्पर्कबाट व्हीलचेयर ल्याइ बाँड्ने गरेका छन् । गुड्ने चक्का र बस्ने सिटको ढाँचामात्रै हुँदैमा त्यो व्हीलचेयर अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्न सक्ने नै भन्ने हुँदैन । नेपालमा मूलतः अहिले बच्चा वा सानो शरीर भएकालाई चाहिने १२ इञ्च, मध्यम शरीर भएकालाई चाहिने १४ इञ्च र त्योभन्दा अलि ठूलो शरीर भएकालाई चाहिने १६ देखि १८ इञ्च आकारभन्दा ठूलो व्हीलचेयरको कामै छैन भन्दा पनि हुन्छ, तर माथि चर्चा गरिएजस्तै २० इञ्चभन्दा ठूलो व्हीलचेयर भिडाएर ‘सामाजिक उत्तरदायित्व’ पूरा गरिएको प्रचार गर्नेहरूको जमात बढ्दो छ ।
व्हीलचेयर प्रयोगकर्ताहरूका अवस्था हेरिकन सक्रिय (एक्टिभ) र निष्क्रिय (प्यासिभ) दुई किसिमका व्हीलचेयर चाहिन्छ, यस्तै आन्तरिक रूपमा घरभित्र दैनिक रूपमा प्रयोग गर्ने र बाहिर हिडडुल गर्दा चाहिने व्हीलचेयर फरक प्रकृतिको हुन्छ । ‘एक्टिभ व्हीलचेयर’ प्रयोगकर्ता आफैले चलाउन मिल्ने व्हीलचेयर हो भने ‘प्यासिभ व्हीलचेयर’ भने पछाडिबाट अरूले ठेलिदिनुपर्छ । नेपालको बाटोघाटो, सडक र अन्य पूर्वाधारको अवस्था दयनीय छ, यस्तो अवस्थामा अमेरिकी वा युरोपली मापदण्डमा बनाइएका कम ब्यास (डायमिटर) को चक्का भएका व्हीलचेयर काम लाग्दैन । बाहिर हिडडुलका लागि नेपालका लागि ‘रफ राइडर’ व्हीलचेयर नै चाहिन्छ । यस्तै, स्पाइनल इन्जुरी भएका व्यक्तिहरूका लागि हलुका, पछाडि मेरुदण्डलाई राहत दिने र सोझो बस्न मिल्ने, कम बल प्रयोग गर्नुपर्ने खालका व्हीलचेयर चाहिन्छ । विकसित देशका कुरा गर्दा व्हीलचेयर प्रयोगकर्ताको शारीरिक अवस्था जाँचबुझ गरेर उसको शरीरका लागि उपयुक्त व्हीलचेयरमात्र दिने गरिन्छ । तर हामीकहाँ मागेर लगाएको सुरुवालजस्तो जुनसुकै आकारका, जस्तो भए पनि व्हीलचेयर प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ, किनकी यहाँ आवश्यकताअनुसारका व्हीलचेयर नै पाइँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट किनेर ल्याउन सक्ने हैसियत अधिकांश अपाङ्गता भएका व्यक्तिको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले नै सही आकार प्रकारको व्हीलचेयर उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हो, तर सरकारको तालुकवाला निकायका रूपमा रहेको महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय जहिल्यै ‘बजेट अभाव’को नारा लगाइरहेको सुनिन्छ । हालैमात्र व्हीलचेयर निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्न थालिए पनि एउटै संस्था वा निकायलाई बलियो र आवश्यकताअनुसारको निर्माणका लागि दिनुपर्नेमा अपाङ्गताका क्षेत्रका क्रियाशील संस्थाहरूजतिलाई खुुसी पार्ने ढंगले बजेट बाँड्ने गरिएको छ, त्यसबाट न पर्याप्त व्हीलचेयर उत्पादन हुन्छ, न त आवश्यकताअनुसारकै ।
सेतोछडी, ब्रेल किताब, वाकर, वैशाखीसहितका अन्य सहायक सामग्रीको उपलब्धताको अवस्था पनि त्यतिकै नाजुक छ । सरकारले पर्याप्त ब्रेल किताब, उचित सफ्टवेयर र अन्य उपकरणसहितका कम्प्युटर र व्हीलचेयरमैत्री पूर्वाधार बनाउन नसकेकै कारण अधिकांश अपाङ्गता भएका बालबालिका, युवा माथिल्लो तहको शिक्षा आर्जन गर्नबाट बञ्चित छन् ।
अपाङ्गता र गरिबी आपसमा अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । डिस्एबिलिटी मिडिया नेपालले गरेको एक अध्ययनअनुसार जुन परिवारको घरमुली अपाङ्गताको अवस्थामा छन्, त्यो परिवारमा गरिबीको अनुपात पनि उच्च भएको पाइएको छ । बहुआयामिक गरिबीको चपेटमा रहेका ४४ प्रतिशत नेपालीमध्ये अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको संख्या उल्लेख्य भएको यो अध्ययनले देखाउँछ । किनभने उनीहरूको आयमूलक गतिविधिमा कमजोर पहुँच हुन्छ, अपाङ्गता भएका नागरिकप्रति हुने विभेदपूर्ण व्यवहारले उनीहरूको आयस्तर साङ्गको तुलनामा कम हुन्छ, त्यसबाट उनीहरू मानवोचित गुणस्तरीय आवास, स्वास्थ्य र शिक्षामा खर्च गर्न सक्दैनन् ।
जनगणना २०६८ ले नेपालको कुल जनसंख्याको झन्डै २ प्रतिशत अर्थात् करिब ६ लाख नागरिकहरूमा अपाङ्गता भएको देखाएको छ, तर विश्वव्यापी मापदण्डहरूका आधारमा यो वास्तविकभन्दा निकै कम भएको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ, नेपालले बताउँछै आएको छ । सन् २०११ मा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) र विश्व बैंकले संयुक्तरूपमा तयार पारेको विश्वको पहिलो ‘अपाङ्गतासम्बन्धी प्रतिवेदन’ले विकासशील मुलुकहरूका कुल जनसंख्याको १५ प्रतिशत नागरिकहरू अपाङ्गताको सिकार भएको उल्लेख गरेको छ । नेपालका हकमा कुल जनसंख्याको १० प्रतिशत नागरिकहरू अपाङ्गताको अवस्थामा रहेको आँकलन गर्ने गरिएको छ । जनगणनाको तथ्यांकमा कम अनुपात देखिनुका पछाडि विभिन्न कारण हुनसक्छन्, जसमध्ये पहिलो त अपाङ्गताको विषयलाई नै लुकाउने गरिएको छ । आफ्नो परिवारमा कोही अपाङ्गताको अवस्थामा छन् भने त्यसलाई देखाउँदा समाजमा हेयभावले हेरिन्छ भनेर त्यसबारे जानकारी नै नदिइएको हुनसक्ने प्रबल सम्भावना छ भने अर्कोतर्फ गणकहरूले नमुनाका रुपमा तथ्यांक संकलन गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विवरण संकलन नै नगरेका वा सामान्य प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई गणना नै नगरेको पनि हुनसक्छ । सरकारको आधिकारिक तथ्यांक ६ लाख नै मान्दा पनि सरकारबाट अपाङ्गता परिचयपत्र पाउनेको संख्या डेढ लाख पनि छैन । हालैका दिनहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक रोजगारीको ५ प्रतिशत आरक्षण दिन थालिएकाले सामान्य अपाङ्गताको परिचयपत्र ( पहेंलो र सेतो कार्ड) लिनेको संख्या पनि उल्लेख्यरूपमा बढेको छ । कतिपयले यस्तो सरकारी नियुक्ति लिनैका लागि कृत्रिम विवरण पेश गरेर अपाङ्गता परिचयपत्र बनाएको पनि सुनिएको छ, तर त्यो संख्या निकै झिनो छ । पहिलो कुरा त, सँधैभरि अरूकै सहारामा जीवनयापन गर्नुपर्ने अपाङ्गता भएका नागरिकहरूले पाउनु पर्ने पूर्ण र अतिअशक्त अपाङ्गता (रातो र नीलो कार्ड)को परिचयपत्र नै अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनन् । सरकारले पूर्ण अपाङ्गता भएका नागरिकहरू (रातो कार्डधारक)लाई मासिक रु १ हजार र अतिअशक्त अपाङ्गता भएका नागरिकहरू (नीलो कार्ड धारक)लाई मासिक ३ सय रुपैयाँको भत्ता प्रदान गर्ने गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको विवरणलाई आधार मान्ने हो भने करिब ४० हजार रातोकार्ड धारक पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका छन् भने नीलो कार्ड लिने करिब ७५ हजारमध्ये एक चौथाइले मात्र सरकारले दिएको भत्ता बुझ्छन् । अपाङ्गताको प्रकारअनुसार थोरैमात्र अन्तर हुने र दैनिक जीवनयापनका लागि सहयोग चाहिने अतिअशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विभेदकारीरूपमा चन्दास्वरुप दिएको कथित सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई अपाङ्गता क्षेत्रका अभियन्ताहरूले बहिस्कार नै गर्ने अभियान चलाएका थिए ।
यसै प्रसंगमा सरकारले हालैमात्र पूर्णअपाङ्गता भएका प्रतीभावान साहित्यकार झमककुमारी घिमिरेलाई दिँदै आएको जीवनवृत्तिलाई बढाएर मासिक २५ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ । यसलाई नेपालको अपाङ्गता आन्दोलनले सकारात्मकरूपमा लिएको छ । तर एक जनालाई उल्लेख्यअनुपातमा जीवन निर्वाह भत्ता दिँदैमा देशका सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समस्या सम्बोधन हुन्छ भनेर सोच्नु भने चरम मुर्खता नै हो । अहिलेको महँगीको अनुपात हेर्दा पूर्ण र अतिअशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कम्तिमा मासिक ५ हजार र एक जना सहयोगीको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ, यदि बजेटको सीमाका कारण त्यसो गर्न सकिँदैन भने कम्तिमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको परामादेशबमोजिम मासिक ३ हजाररूपैयाँसम्मको सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिएको खण्डमा सरकारले साँच्चि नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हितका काम गर्न खोजेको बुझिनेछ ।
अहिले सरकार आउँदो वर्षको बजेटको पनि धमाधम तयारीमा जुटेको छ । विगतको भन्दा अहिले के फरक छ भने महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयलाई पनि ‘लो पोर्टफोलियो’का मन्त्रीबाट उठाएर उपप्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने मन्त्रालय बनाइएको छ । हालको आयकर ऐनले अपाङ्गता भएका नागरिकलाई अन्य प्राकृतिक व्यक्तिभन्दा थप ५० प्रतिशत आयकर छुट हुने व्यवस्था गरेको छ । अपाङ्गता भएका नागरिक, आफैमा राज्यले सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने विशेष वर्गका नागरिक हुन् । विश्वका थुप्रै मुलुकले यस्ता नागरिकको आय यदि राज्यको कर सीमाभन्दा कम छ भने थप सहुलियत रकम प्रदान गर्ने गरेका , आफैमा राज्यले सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने विशेष वर्गका नागरिक हुन् । विश्वका थुप्रै मुलुकले यस्ता नागरिकको आय यदि राज्यको कर सीमाभन्दा कम छ भने थप सहुलियत रकम प्रदान गर्ने गरेका छन् । नेपालमा कतिचाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्ति, त्यस्तो आयमूलक काम वा पेशामा छन् र तिनीहरूबाट समेत राज्यले ठूलो करको अपेक्षा गरेको होस्? त्यो ५० प्रतिशतलाई सत प्रतिशत गर्दा राज्यलाई ठूलो कर छुटको बोझ पनि हुँदैन भने त्यसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिले हामीलाई राज्यले पनि हेर्छ भन्ने अनुभूति हुनेछ । यसका साथै, हाल अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने थ्रीव्हीलर मोटरसाइकल वा स्कुटरमा सतप्रतिशत भन्सार छुटे व्यवस्था छ, यो सुविधाका बाबजुद हरेक वर्ष सडक दस्तुर तिर्न भने अपाङ्गता भएका नागरिकहरू बडो कष्टपूर्वक ढंगले कर कार्यालय पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले आउँदो बजेटबाट त्यसमा समेत छुट सुविधा प्रदान गरेर राहत प्रदान गर्नुपर्छ ।
(सल्लाहकार सदस्य, अपाङ्गता भएका व्यक्तिप्रति हुने विभेद अन्त्यसम्बन्धी राष्ट्रिय संयन्त्र)

नागरिक दैनिक, १५ वैशाख २०७३

Comments

Tell me what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!