अपांगतामैत्री पूर्वाधारः हाम्रो चाहना

सम्पादकीय

नेपाली क्यालेन्डरले पुनः एउटा पाना फेरेको छ र नयाँ वर्ष २०७१ को आरम्भ भएको छ । हामी हरेक वर्ष वितेका वर्षलाई पुनरावलोकन गरेर नयाँ वर्षका लागि नयाँ केही गर्ने योजनाहरू बुन्ने गर्छौं । ती हाम्रा योजनाहरू कति सफल हुन्छन, कति हुँदैनन । वितेका वर्षलाई पछाडि फर्केर मूल्यांकन गर्ने हो भने अपांगता अधिकारका क्षेत्रमा हामीले केही पाएनौं, केबल सङ्घर्षमा बितायौं भन्दा कुनै फरक पार्दैन ।

नेपाली समाजमा अपांगतालाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक अझै पनि सकारात्मक छैन । अपांगता भएका व्यक्तिभित्र पनि सक्षमता हुन्छ भन्ने कुरालाई अझै पनि गम्भीरतापूर्वक लिइदैन । वास्तवमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूमा सांगमा भन्दा बढी जवाफदेहिता र इमानदारिता हुन्छ । उनीहरू आफ्नो कर्तव्यलाई अझ बढी जिम्मेबार रूपमा निर्वाह गर्न सक्छन । समाजमा हेर्यौं भने अपांगता भएका व्यक्तिहरूले सांगहरूले भन्दा बढी जिम्मेबार भएर आफ्नो कार्यसम्पादन गरिरहेका छन्, तर राेजगारदाताहरूले केबल यसलाई रोजगारी दिएका छौं, तलब खाएर बसेको छ भन्ने गलत मानसिकता राखेर हेरिदिँदा अपांगता भएका नागरिकहरू वृत्ति विकासबाट बञ्चित भएका छन् । पहिलो कुरा त अपांगता भएका नागरिकहरूलाई सहजै रोजगारी नै दिइदैन । अघिल्लो वर्षजस्तै गत वर्ष पनि अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि रोजगारी मेलाको आयोजना गरियो तर निजी क्षेत्रका रोजगारदाताहरूले उत्साही भएर यति जनालाई रोजगारी दिन्छौं भन्न सकेनन । आफ्नै क्षमता र बलबुत्ताले रोजगारी पाएकाहरूलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने, अपांगतामैत्री कार्यथलो र वातावरण बनाउने कार्य अति कम छ । हामी यसैका लागि लडाइ लडिरहेका छौं ।

अघिल्लो संविधानसभामा दुई जना भए पनि अपांगता भएका सभासदहरूको प्रतिनिधित्व थियो, तर यस वर्ष एक जनाको पनि प्रतिनिधित्व छैन । सोही कारण विधायिका अर्थात कानुन बनाउने निकायमा अपांगता भएका नागरिकहरूको आवाज पुग्न सक्ने सम्भावना कम छ । राष्ट्रिय अपांग महासंघको अगुवाइमा वितेको वर्ष सरकारद्वारा मनोनयन हुने २६ जनामध्ये कम्तिमा ४ जना अपांगता भएका व्यक्तिको मनोनयन हुनुपर्ने माग राखेर आन्दोलन गरियो,  सरकारले तत्काल उक्त मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा गत वर्ष सडक विस्तार गरियो । विस्तार गरिएको सडक अपांगतामैत्री हुनुपर्छ भनेर हामीले पटक-पटक आवाज उठाउँदै आएका छाैं , सडक मात्र हैन सबै भौतिक पूर्वाधारहरूलाई अपांगतामैत्री बनाइनु पर्छ भन्ने हामी सामूहिक आवाज उठाउन चाहन्छौं ।

अपांगता भएका नागरिकहरूले पाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता अत्यन्तै न्यून र भेदभावयुक्त छ । पहुँच भएकाहरूले मासिक १ हजार नै पाउँदै आउँदै आएका छन भने पहुँच नपुग्ने आवाज उठाइदिने नहुनेहरूले १ पैसा पनि पाएका छैनन । सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार पूर्ण अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई मासिक ५ हजारसम्म भत्ता दिनुपर्ने र उनीहरूका लागि राज्यले नै सहयोगीका व्यवस्था गराई दिनुपर्ने फैसलालाई अबिलम्बन कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।

यी र यी लगायतका यावत अपांगता अधिकारसम्बन्धी यावत मुद्दाहरूमा अागामी वर्ष सरकार, नीतिनिर्माता, प्रशासकहरू र सबै सरोकारवालाहरूको ध्यान गम्भीरतापूर्वक आकर्षण हुन सकोस, नेपालका सबै अपांगता भएका नागरिकहरूले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने वातावरण बनोस हाम्रो हार्दिक शुभकामना

Comments