बजेटबाट के चाहन्छन्- अपांगता भएका समुदाय?

May 27, 2020 by · Leave a Comment
Filed under: Article 
  • एम.के. ज्वाला

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु समाजमा सिमान्तकृत र पिछडिएको वर्गमा समावेश भएको आजको परिप्रेक्ष्यमा सरकारले कोरोनाको कहरसँगै महत्वाकाङ्क्षी नीति तथा कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा उठेका सवालहरुको जवाफ दिदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने उत्कट चाहाना रहेको र सोही अनुरुप सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरु एवं बजेट निर्माण हुने गरिमामय सदनमा जानकारी गराउनु भएको थियो ।
नेपालको जनगणना २०६८ अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अनुपात नेपालको कुल जनसंख्याको १.९४ % प्रतिशत अर्थात करिब ६ लाखभन्दा बढी रहेको छ भने अपाङ्गता अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्थाहरुले भने यो संख्या झण्डै ८ देखि १० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको बताउँदै आएका छन् ।

नेपाल सरकारले ल्याउन लागेको आगामी वर्षको बजेटमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको निम्नलिखित अत्यावश्यक चाहनाहरु रहेका छन् जसको कार्यान्वयनद्वारा सरकारको शब्दमा भन्ने गरिएको लोक कल्याणकारी राज्य, सेवक सरकार र समाजवादको बाँकी अभिभारा पूरा हुनका लागी न्यूनतम पूर्वाधारहरु पूरा हुनेछन् । Read more

सम्झनामा अपाङ्ग अभियन्ता उत्तम शिवाकोटी

October 18, 2017 by · Leave a Comment
Filed under: Article 

भाका भुल दया क्षमा र ममता सन्तोष जान्दैन त्यो
इन्दै बिन्ती गरुन झुकेर पदमा त्यो बिन्ती मान्दैन त्यो
आयो टप्प टिप्यो,लग्यो मिति पुग्यो टारेर टर्दैन त्यो

Uttamविगत १३ बर्ष यता आफ्नो असहज शारीरिक क्षमताका बाबजुत  राष्टिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय बिराटनगरमा क्षेत्रीय संयोजकको कुशलत पूर्वक जिम्मेवारी बहन गर्नुभएका दाई उत्तम शिवाकोटी अब केवल हाम्रो सम्झनामा मात्र अमर हुनुहुन्छ । Read more

Disability Sensitive Concept of Local Government

July 13, 2017 by · 3 Comments
Filed under: Article 

According to the Constitution of Nepal 2072, the responsibility for the management of people living with disabilities is now up on the local government. Therefore, it is the responsibility of the local government to develop and implement programmes for the welfare and overall management of the people with disability.  

Gajendra Budhathoki

Social security in Nepal

There are variations in consensual opinion about the exact statistics and situation of people with disabilities in Nepal. Though the National Census 2011 claims approximately 2 per cent of Nepalese live with some kind of disabilities. But human rights activists working on this issue do not agree upon this data because this ratio is very negligible in comparison to developed countries. Accepted by and large, the most developed country in the world, USA also has 19 per cent of its population with disability as shown by its authentic statistics whereas Centre for Disease Control and Prevention shows that 22 per cent of its adult citizens are living with some kind of disabilities. Similarly, UK also has 19 per cent of its citizens in disable conditions. As per the statistics, China, the most populated country in the world, has about 7 per cent of its population disable.

According to the first international disability report of WHO/World Bank (World Disability Report 2010), 15 per cent of world’s population has disability. Therefore, the ratio of disability showing less than 10 per cent in the developing country like Nepal is less convincing. There are several reasons behind doing so, among which hiding the disability of family members by the household is prime. Beyond this the state might have published less statistics of disables to prevent itself from the possible liabilities towards the issue.

The bill drafted for the integration and amendment of the laws related to the rights of disable people is under consideration in the parliament which has classified and defined 10 different types of disabilities. They are: 1. Physical disability 2. Visual impairment (Blindness) 3. Hearing impairment (Deafness)  4. Hearing and visual disability (Deaf-blindness) 5. Speech or language impairment 6. Mental and psychosocial disability 7. Intellectual disability  8. Hereditary Hemophilia related disability 9. Autism 10. Multiple disability. Whatsoever may be the reasons behind showing less number of disable people, it is one of the complex and unavoidable issue of our society and country.

It is the duty and responsibility of the government (all three levels: central/federal/local) to assure opportunity, social inclusion and social security of the people with disability. The situation in our context is even more vulnerable.

People With Disabilities  also have similar and equal human rights as other people. In addition, the day to day life of  people with disability is even more difficult; therefore, the state should have special obligations towards these people. But it’s a paradox that our wrong traditional concept (disability is caused due to the sin committed in previous life) and due to irresponsive government, people’s representatives and administrators, the issues of disable people are not addressed properly resulting lack of disable-friendly infrastructures and service delivery. Due to all these reasons the people with disability are facing hindrances in every steps of their daily life.

The rule for public building construction says that every public infrastructure either constructed by government or private sector should be disable-friendly. But it has not been enforced primarily compulsory and weak provisions of penalty for violation of this rule has made the concerned stakeholders indifferent.

Almost all the government offices, except for some, roads, paths and parks are not disable-friendly.  Schools, colleges and universities are not seen thoughtful about disable people could be their students. The concept of needs of the people with disability still have not emerged in private industries, business and corporate foundations, hotels, restaurants and theatres. They are found indifferent about the people with disability that they can also be their employees, service providers or clients.

 The situation at present is not just to find where there are problems for the people with disability but to see where there are not.

The state, since a few years back, has started providing social security allowance to the people with disability but it is very much biased and insufficient. At present the government distributes four different categories of identity cards for the disable people, viz, a. complete disability, b. severe disability, c. Mild disability, and. d. General disability. The government provides Rs. 2000 ($20) as social security allowance to ‘Completely disable persons’ whereas only Rs. 600 ($20) is provided to the ‘Severely disable persons’ who are only slightly different than the former ones and even all of them are not receiving it.

According to the government statistics, there are 600,000 people living with disability throughout the country but only about 200,000 have received the disability identity card. Among them 3700 have received red card (complete disability) and 49000 have received blue card (severe disability). Those persons with disability having red card receive Rs. 2000 ($20) every month and those with blue receive Rs. 600 ($6) as social security allowance. But among the blue-card-holders, 60% are either not provided with the allowance or have not taken it because they feel ashamed of receiving the grant as it is very minimal; even not sufficient for medicines. Therefore, most of the people with severe disability have announced to relegate this allowance.

Details of disability identity card distribution


Type of Identity Card

Total number of distributed Identity card until the end of March 2017, fiscal year 2016/17





Red (Complete disability)





Blue (Severe disability)





Yellow (Mild disability)





White (General disability)




Grand Total




After the recent local election, the elected local representatives have started their jobs. According to the Constitution of Nepal 2072, the responsibility for the management of people living with disabilities is now up on the local government. Therefore, it is the responsibility of the local government to develop and implement programmes for the welfare and overall management of the people with disability.

Due to the lack of availability of amenities and opportunities in rural areas, the settlement of the number of people with disability has been largely concentrated to the urban areas of our country. It is estimated that about 1 hundred 50 thousand people with disability are living only in Kathmandu valley. Therefore, targeting the people with disability, both the metropolis–Kathmandu and Lalitpur along with all the other municipalities in the valley, should develop special programmes and jointly effort to mould the valley into ‘disable-friendly’ city.

a) Infrastructure:

Each and every urban infrastructure should compulsorily be made disable sensitive. According to the new administrative provisions, rights and responsibilities of many district level government offices are shifting to local government. But the available infrastructures of these local and government authorities are not even proper and adequate for general people. So, how could they be appropriate for the disable people to receive the services?

Every citizen should have easy access upon all the services delivered by the local level (government), therefore, every office should be made disable-friendly.

Some certain types of roads also come under the scope of local government; so, infrastructures of every such road should be disable-friendly.

b) Education:

Except for some handful number of educational institutions, most of them are not disable-friendly. Two years ago a boy from Ilam, who just had passed SLC exam, searched disable-friendly institution in his district for his higher studies but could not find any and came to Kathmandu. He visited nearly two dozens of higher secondary schools in the capital city and found none of them with adequate disable-friendly infrastructures. This is just a representative event.

Currently the education up to class 10 has been shifted to local level’s authority so the local government should pay special attention towards all those government/community as well as private schools to make them disable-friendly.

c) Health:

Local government at a minimum should take initiation for health insurance and provide health facilities wherever needed for the people with disabilities and their families. Besides it should also set free health check-up service once a year in its annual programme.

d) Opportunity:

The policy for the implementation of provision of positive discrimination should be adopted so as to provide special priority to the people with disability in any type of employment that arise or are created in local level.

e) Income:

Income generating activities/trainings should be conducted through the local ward offices to avail/develop employment opportunities to the people with disability in private and community sector as well as to develop self-employment opportunities.

f) Tax Exemption:

The existing Income Tax Act of Nepal has provision of tax exemption up to 50% for the people with disability in their taxable income. Therefore, in this context, the local authority should also develop provisions of tax exemption for the enterprises/trades run by the people with disability.

g) End of Discrimination and Legal Security:

Special initiation should be adopted in local level to eliminate all types of existing social discrimination against people with disability. The local government should also adopt special policies to help such people legally whenever they are in need of.

The author, Mr. Budhathoki, is Advisor in Nepal Government’s High Level Mechanism on Affairs Related to Disability.  

Translated By  : Mr. Punya Bhandari and Mr. Netra Bhandari

Sorry plight of white cane carriers in the street

April 30, 2016 by · Leave a Comment
Filed under: Article, News 

Pabitra Guragain

KATHMANDU: Bikal Thapa, who walks with the help of a white cane, takes a pause for almost 20 times while walking to Gatthaghar that lies 20 minutes (for him) away from his Sanothimi-based college hostel. Sometimes he stumbles through the motorcycles parked haphazardly on the road side and is otherwise obstructed by the damaged section of the road. Electricity poles installed unsystematically on the roadside are also a source of nuisance for Bikal. Read more

अपांगता र सामाजिक सुरक्षा

April 27, 2016 by · Leave a Comment
Filed under: Article 

सरकारले हालैमात्र पूर्णअपाङ्गता भएका प्रतीभावान साहित्यकार झमककुमारी घिमिरेलाई दिँदै आएको जीवनवृत्तिलाई बढाएर मासिक २५ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ । यसलाई नेपालको अपाङ्गता आन्दोलनले सकारात्मकरूपमा लिएको छ । तर एक जनालाई उल्लेख्यअनुपातमा जीवन निर्वाह भत्ता दिँदैमा देशका सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समस्या सम्बोधन हुन्छ भनेर सोच्नु भने चरम मुर्खता नै हो ।
गजेन्द्रसिंह बुढाथोकी
Read more

राज्यबाट सहयोग अपेक्षामा दीपेन्द्र शाक्य

October 9, 2015 by · Leave a Comment
Filed under: Article 

 Dipendra_Sakya-_JpEGअपाङ्गता आन्दोलनका एक अथक यात्री दीपेन्द्र शाक्य आफै भने हिडडुल गर्न सक्दैनन। हातखुट्टा चलाउन नसक्ने, बोल्न नसक्ने यी युवा अपांगतासम्बन्धी विषयका हरेक प्रदर्शनहरूमा प्यासिभ व्हीलचेयरमा सबैभन्दा अगाडि  आमा वा अन्य सहयोगीका साथ देखा पर्छन । सम्मानित सर्वोच्च अदालतका निर्णयअनुसार यस्ता अतिअशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि राज्यले मासिक १० हजार भत्ता दिनुपर्ने, सहयोगीका समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म उनले राज्यबाट नाममात्रका सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएका छन । उक्त रिट निवेदन दीपेन्द्रकै तर्फबाट दायर भएको थियो । वास्तविक अशक्त त सरकार छ, जो देशमा भएका ३० लाख अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि जीउने भत्ता दिन सक्दैन, अनि भ्रष्ट कार्यकर्तालाई लाखौँ बाँडेर राज्यको ढुकुटी सकिरहेको छ । यो देशका सबै राजनीतिक दलका नेता, हालसम्म प्रधानमन्त्री, मन्त्री भएका, सभासद भइसकेका व्यक्तिहरू दीपेन्द्रभन्दा लाचार अपाङ्गता अवस्थामा भएका नाममात्रका जीवित प्राणी हुन, जसका मनमा मानवीय संवेदना छैन ।

दीपेन्द्रका कथाव्यथा उनकै शब्दमाः Read more

सामाजिक सुरक्षाः साँघुरो सोचाइ

September 1, 2015 by · Leave a Comment
Filed under: Article 

औपचारिक तथ्यांकअनुसार नेपालमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूका संख्या ६ लाख छ, तर अनौपचारिक विवरणअनुसार अपांगता भएकाहरूका संख्या ३० लाख छ । यीमध्ये सवा लाखले मात्र अपांगता परिचयपत्र पाएका छन, त्यसमध्ये केबल ३५ हजार जनालेमात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका छन । त्यसमा पनि विभेद छ, क वर्गका रातो परिचयपत्रधारीलाई १,००० र ख वर्गका नीलो परिचयपत्रधारीलाई रू. ३०० दिइन्छ । अनि किन यस्तो विभेद भन्दा अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरू- हाम्रो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम एसियामै उत्कृष्ठ छ भनेर झुक्याइरहेका छन? वास्तविकता के छ त? Read more

संविधानमा अपांगताको स्थान

July 26, 2015 by · Leave a Comment
Filed under: Article, लेख 

डा. कमल लामिछाने  झन्डै ६ दशक पहिलेदेखिको आफ्नो संविधान आफैंले बनाउने जनताको चाहना पुरा हुनैलाग्दा बिर्सनु के हुँदैन भने थुप्रैको काख रित्तिएको, सिउँदोको सिन्दूर पुछिएको र थुप्रैलाई बेसहारा बनाएपछि अनि हजारौंले अपाङ्गतासहित बाँकी जीवन कष्टप्रद किसिमले जिउनुपरेका यथार्थहरू यो प्रक्रियासँग गाँसिएका छन् । संविधानको मस्यौदा बाहिर आएसँगै यसप्रति मिश्रित धारणाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । केही नेताले कोठामा सहमति गर्ने अनि करोडौ खर्चिएर जनता समक्ष जाने र खासै जनताको अभिमतलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने सम्भावनालाई कसरी हेर्ने लगायतका यावत अनुत्तरित सवालहरू पनि छन् । तर अब यी विषयहरूको उठान गरेर आउन लागेको संविधानबाट अन्यत्रै ध्यान केन्द्रित गर्नु उचित नहोला ।

kamal-lamichhaneसंविधान भनेकै सम्झौताको दस्तावेज हो । यसर्थ फरक—फरक राजनीतिक सिद्धान्त र दर्शन बोकेका दलहरूमा आफूले केही पाएझैं र केही गुमाएझैं लाग्नुलाई नकारात्मक ठान्न मिल्दैन । राज्यलाई कल्याणकारी बनाउने, विभेदमा परेका नागरिकहरूलाई राजनीतिक लगायत सबै क्षेत्रमा अवसर अनि अधिकार दिई समतामूलक समाज निर्माण गर्दै सामाजिक र आर्थिक विकास गर्ने सवालमा झन्डै उस्तै मत देखापर्नु सराहनीय नै हो तथापि मस्यौदामा विषयको गहनताभन्दा पनि एउटै या उस्तै आशयलाई बारम्बार दोहोर्‍याएर शब्द छनोट र प्रयोगमा आफूलाई अब्बल सावित गराउन खोजेझैं प्रतीत भने हुन्छ । थुप्रै अस्पष्ट, पट्यारलाग्दा लामा र अथ्र्याउनै जटिल लाग्ने अवस्थाहरू देखिए पनि आवेगमै जलाउने र च्यात्ने उद्घोष गरेकाहरूले भनेझैं पछाडि परेका समुदायको अधिकार स्थापित गराउनमा यो त्यति नकारात्मक पनि छैन । तर अपाङ्गताका हकमा भने अझै पनि दलहरूमा अस्पष्टता रहेको देखिएको छ, खास गरेर राजनीतिक प्रतिनिधित्वका सवालमा ।

अपाङ्गता सहित कमजोर बन्दै जाने मनस्थिति र अर्कोतर्फ सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा देखिने चरम भेदभाव अनि भौतिक वातावरण प्रतिकूल भई सामाजिक क्रियाकलापहरूमा हुने संकुचनले हेर्दा केवल अपाङ्ग नागरिकलाई मात्रै नकारात्मक असर परेझैं लागे पनि त्यसले कालान्तरमा समग्र समाजलाई नै पछाडि धकेल्ने तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्नु ठूलो त्रुटि हुनेछ । मौलिक हकहरू बढेका त छन्, तर अपाङ्ग नागरिकलाई भने केवल समानताको हकभित्र त्यो पनि अन्य समुदायसँग जोडेर मात्रै समेट्न खोजिएको देखिन्छ । अपाङ्गताका बिभिन्न प्रकार हुने हुँदा केवल शारीरिक अपाङ्गतालाई समग्र अपाङ्गता दर्शाउने आशयबाट प्रयोग गरेझैं लाग्छ, जुन त्रुटिपूर्ण हुनेछ । किनकि बौद्धिक तथा मानसिक, दृष्टि तथा श्रवण लगायतका कार्य सीमिततालाई कतिपय अवस्थामा शारीरिक अपाङ्गताले नसमेट्न पनि सक्छ । त्यसैले शारीरिक अपाङ्गताको सट्टा अपाङ्गताको उल्लेख गरी सबै खालका अपाङ्ग नागरिकलाई समेट्नेगरी अन्तिम लेखनमा ध्यान दिनु उचित हुनेछ । समानताकै हकभित्र दलित, जनजाति अनि आदिवासी र लैङ्गिक सवाललाई जुन उत्साहका साथ उल्लेख गरिएको छ, ती सबैभित्र पनि समान मान्छेका रूपमा अझै पनि नहेरिएका अपाङ्ग नागरिकहरूको सन्दर्भमा प्रस्तावित मस्यौदा मौन नै रहेको छ ।

महिलाभित्र पनि दोहोरो विभेद भोग्ने अपाङ्ग महिलालाई महिलाका हकभित्र समेट्न नसक्नु अर्को कमजोर पक्ष हो । तर बाल अधिकारभित्र भने धारा ९ ले असहाय र अनाथसँगै अपाङ्गता भएका तथा द्वन्द्व पीडितलाई सुविधा र विशेष संरक्षणको व्यवस्था गरिनेछ भनेर राज्यको तर्फबाट संवेदनशीलता देखाउन खोजिएको छ । त्यस्तै सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत महिला, दलित, मधेसी, थारु लगायत अन्य अल्पसंख्यकका लागि रोजगारीको व्यवस्था गर्ने भनिए पनि अपाङ्ग नागरिकहरूका हकमा भने सेवा र सुविधा प्राप्तिमा मात्रै जोड दिएको छ । साथै सामाजिक न्याय र समावेशी नीतिमा महिला, जनजाति, मधेसीलाई समेटिए पनि अपाङ्ग नागरिकहरू छुटेका छन् । एकल महिला, दलित लगायतका लागि रोजगारीमा प्राथमिकता दिने भनिए पनि त्यसले अपाङ्गतालाई नसमेट्दा उनीहरूले आफ्नो क्षमताअनुरूप उत्पादनशील काम गर्न सक्नेमा दलहरूले विश्वास कम गरेका हुन् कि भन्ने महसुस हुन्छ । त्यसैगरी नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीतिको तेह्रौं बुँदामा अपाङ्गतामैत्री अवरोधमुक्त संरचना निर्माणमा जोड दिए पनि सोही नीति अन्तर्गत स्वास्थ्यमा समान पहुँचको सन्दर्भमा अपाङ्ग नागरिकहरूको स्वास्थ्य समस्यालाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गरिएको छैन ।

तर शिक्षा सम्बन्धी हकमा भने अपाङ्ग र अति गरिब नागरिकहरूलाई प्राथमिकताका साथ समेट्नु सन्तोषजक मान्न सकिन्छ । दृष्टिविहीन र बहिरा तथा सुस्त श्रवण नागरिकका क्रमश: ब्रेल लिपि र साङ्केकित भाषामा नि:शुल्क शिक्षा पाउने अधिकारलाई सुरक्षित गरिनु उल्लेखनीय भए पनि यो व्यवस्थाले प्रविधिको प्रयोगलाई निरुत्साहित नगर्नेमा सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । यी व्यवस्थालाई संविधान बनेपछि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएमा अपाङ्ग नागरिकहरूले शिक्षाको बहुआयामिक लाभबाट बञ्चित हुन नपर्ने परिकल्पना प्रस्तावित मस्यौदाले गरेको देखिन्छ ।

मुख्य सवाल के हो भने अब अपाङ्गता भएकाहरूका लागि सहानुभूति र दयाको अवधारणाले हेर्ने प्रवृत्तिलाई समानता र सहअस्तित्व सहित स्वीकारको अवधारणाले विस्तापित गर्नुपर्छ । त्यो त्यतिबेला सम्भव हुनेछ जतिबेला अपाङ्ग नागरिकहरू नै नीति निर्माणको तहमा पुग्नेछन् । अहिले अपाङ्गता क्षेत्रबाट पैदा भएको असन्तुष्टि पनि कतै नीति निर्माणको तहमा उनीहरूको सहभागिता हुन नसक्ने हो कि भनेरै हो । हालसम्म अपाङ्गताप्रति सहानुभूति भएका तर कुनै ज्ञान नभएकाहरूले ऐन, कानुन र नीति बनाउने काम गरे, जुन यो समुदायका लागि त्यति प्रभावकारी देखिएन । फलस्वरूप उनीहरूले आफ्नो उपस्थिति जनाउन सकेनन्, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा । यस स्थितिलाई ख्याल गर्दै, संविधानले नै उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीसहित राजनीतिक सहभागितालाई महिला, दलितहरूका झैं सुनिश्चित गरेमा उनीहरूको सबै क्षेत्रमा बलियो उपस्थिति हुनसक्थ्यो । यही उद्देश्य प्राप्तिमा अपाङ्ग नागरिकहरूले प्रादेशिक र केन्द्रीय तहमा आरक्षणको माग गरेका हुन्, जसलाई नाजायज मान्ने कुनै आधार देखिँदैन । हुन त मस्यौदामा समावेशीका कुरा आएका छन् । समावेशी आयोग बनाउने पनि भनिएको छ । तर समावेशी आयोगको नाममा अपाङ्गता सम्बन्धी आयोगलाई अस्वीकार गरिएको छ । साथै प्रस्तावित कुनै पनि राष्ट्रिय आयोगमा निर्धारित योग्यता भएका अपाङ्ग नागरिकको स्पष्ट सहभागिताको प्रत्याभूति गरिएको छैन । अपाङ्गताका क्षेत्रमा दस वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने भनी अपाङ्गता सम्बन्धी काम गर्नेहरूलाई ढोका खोले पनि स्वयम् योग्य अपाङ्ग नागरिकको नेतृत्वलाई समावेशी आयोगले पनि सुनिश्चितता गरेको छैन ।

समावेशीको अवधारणा र जनसंख्याकै आधारमा पनि झन्डै पन्ध्र प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका अपाङ्ग नागरिकका बारेमा अमूर्त शब्दहरूले मात्रै पुग्ने देखिँदैन । एकातिर युद्धमा होमिन लगाउँदा थुप्रै अपाङ्ग बन्ने, तिनै सहिद र अपाङ्गता भएकाहरूको बलिदान र संघर्षमा टेकेर हामीले नयाँ संविधान बनाउने अनि त्यही नयाँ संविधानले अपाङ्ग नागरिकको राजनीतिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्न नचाहने प्रवृत्ति आफैंमा विडम्बनापूर्ण देखिन्छ । मेरा विगतका स्तम्भहरूमा चर्चा भएझैं वास्तवमा मुलुकका सबै क्षेत्रमा सबैको उचित सहभागिता र राज्यले सबैप्रति उत्तिकै दायित्व बहन गर्ने, सबै दलहरू अपाङ्गता भएका नागरिकका आवश्यकता, समस्या र उनीहरूले निर्वाह गर्नसक्ने भूमिकाप्रति साँच्चिकै संवेदनशील र सकारात्मक हुने हो भने समुदाय पिच्छेकै प्रतिनिधित्वलाई यति महत्त्व दिनुपर्ने थिएन । तर हाम्रा सोच त्यसअनुरूप अझै विकसित र परिपक्व नहुँदा संविधानमै दयाको अवधारणबाट मात्रै हेर्ने गरिएका अपाङ्ग नागरिकको सबै क्षेत्रमा समान सहभागितालाई सुनिश्चित गरियोस् भन्ने आवाज उठ्नु स्वाभाविकै हो । सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सशक्तीकरण र हरेक क्षेत्रमा समान सहभागिताका लागि एउटा बलियो आधार भनेको अपाङ्गता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि नै हो, जसलाई हाम्रो संसदले एकमतले अनुमोदन गरिसकेको छ । अर्को कुरा के पनि हो भने दलित, महिला, जनजाति र मधेसी समुदायलाई आरक्षणको व्यवस्था गर्दा अपाङ्गतालाई त्यसमा समावेश गर्नु नपर्ने कुनै तर्कयुक्त कारणहरू पनि देखिँदैनन् ।

तसर्थ समानुपातिक निर्वाचनको व्यवस्थामा पनि सुधार गर्दै वास्तविक रूपमा पछि परेका, अपाङ्ग, दलित, महिला र जनजातिलाई समेट्न सक्नुपर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित हुने भयले समानुपातिक रोज्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरी प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिएर आउने सम्भावना न्युन भएका उत्पीडित समुदायलाई प्राथमिकता दिई विगतमा देखिएको पैसा तिरेर सांसद बन्ने प्रवृत्तिलाई रोक लगाउनुपर्छ । उम्मेदवारको सूची बुझाउँदा नै दलहरूले चुनावमा कुन क्षेत्रमा कति मत पाउँदा को सांसद हुने हो, स्पष्ट किटान गर्ने र प्रत्यक्षको परिणामसँगै निर्वाचन आयोगले स्वत: बुझाएका सूचीबाटै तुरुन्तै समानुपातिक सभासदको घोषणा गर्ने व्यवस्था उचित हुनसक्छ । अनि मात्रै समानुपातिकले आवाजविहीनहरूको आवाज बन्न सक्छ । सभासद बन्न चाहनेहरूका लागि संघीय प्रदेशहरूले ढोका खोलिसकेको र हाम्रो कमजोर आर्थिक अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा भनेर हुन्थ्यो भने त अहिले प्रस्तावित प्रतिनिधिसभाको संख्या पनि झन्डै एक तिहाइले घटाउनु उचित हुनेछ ।

अन्त्यमा, कुनै जातजाति, क्षेत्र र समुदाय छैन, जहाँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू नभएका हुन् । तसर्थ अपाङ्गताका सवालहरू ओझेल पर्न खोजेको यो अवस्थामा राजनीतिक दलहरूले मस्यौदाको पुनरावलोकन गरी अपाङ्गतालाई दलित, महिला र अन्य उत्पीडित समुदायसरह स्थान दिनुपर्छ । मूलप्रवाहमा आउनबाट बञ्चित तथा असमानता भोगेकाहरूले आफ्नो समान अस्तित्वसहित मूलप्रवाहीकरण र पहिचान खोज्नु विलकुल स्वाभाविक हो । तर पहिचानको आवरणमा अरु कसैको अभीष्ट पुरा गराउन खोज्नेहरूलाई के हेक्का हुन जरुरी छ भने विभेद गर्ने भनिएकाहरूबाट अलग्गिएर हामी उनीहरूलाई बदल्न सक्तैनौं । राज्यलाई नै कालान्तरमा कमजोर बनाउने र विदेशीहरूको आर्थिक प्रलोभनमा परेर नेपाल आमामाथि नै प्रहार गर्ने आत्मघाती सोच अनि आवेगमै मस्यौदा जलाउने र च्यात्ने प्रवृत्तिले पनि हाम्रो पहिचानको रक्षा गर्नसक्ने छैन । अत: मानव विविधताको सुन्दरतासँग रमाउन सक्नेगरी आत्मसम्मान, सहअस्तित्व र समानताको प्रत्याभूति सबैलाई हुनेगरी यो संविधान लेखियोस्, अनि हालसम्म कुनै न कुनै रूपमा राज्यले उपेक्षा गरेझैं ठानेकाहरूलाई फेरि पनि आफ्नो सपना लुटिएझैं र भविष्य खोसिएझैं महसुस गर्न नपरोस् भन्नेमा संविधानसभा सजग हुनुपर्छ ।

साभार http://www.ekantipur.com/

संबिधानमा हाम्रो अधिकार कहाँ छ ? अपाङ्गता भएका ब्यक्तिका अधिकार कस्ले खोसे !

July 21, 2015 by · 1 Comment
Filed under: Article, लेख 
माधव चम्लागाई

माधव चम्लागाई

माधव चम्लागाई ।  यो देशमा अधिकार खोज्नेहरुलाई सकेसम्म दवाइन्छ, थिचिन्छ, निमोठिन्छ, आवाजहरु उठे भने शासकहरु कानमा तेल हालेर नसुनि बस्छन् । बाक्ला कानहरुले नसुनेपछि थिचिएका आवाजहरु बिष्पोठित हुदै आन्दोलन तिर धकेलिन्छन् । अपाङ्गता भएका ब्यक्तिले उठाएका आवाजहरु शासकहरुले सुन्ने चेष्टा गरेनन् । बन्न लागेको संबिधानको मस्यौदामा राजनैतिक तथा सामाजिक न्याय र समाबेशीकरणको नीति कुनैमा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिका अधिकार राजनैतिक शिर्ष नेतृत्वले अटाउनुपर्ने महसुश नै गरेनन् । कतिपय घटनाहरु नबुझेर यस्तो हुन्छ तर यहाँका घटना हेर्दा लाग्छ यी सबै नियतवस भएका हुन् । हाम्रा आवाजहरु बुलन्द बनाउदै नेतागणका कानमा ड्याग्रो ठोक्न जरुरी भएको छ । नत्र बन्न लागेको संबिधानमा हाम्रा अधिकारहरु गुम्नेछन, खोसिनेछन् र यो देशका बसोबास गर्ने ३० लाख अपाङ्गता भएका ब्यक्ति तथा आउने सन्ततीले अधिकार सुनिश्चित गर्न नसकेको भनेर हामीलाई धिकार्ने छन् । ०६२/६३ को आन्दोलन सुरु भएपछिका केही घटनाक्रमहरु हेरौ । Read more

खोज्दै खुशी

July 19, 2015 by · Leave a Comment
Filed under: Article, लेख, समाचार 

रविन लामा (४) मा पनि अष्ट्रेलियन निक भुजिकिक जस्तै प्रतिभाशाली बन्न सक्ने क्षमता छ। तर, हाम्रो सहयोगविना त्यो असम्भव छ।


रविन लामा मुखले लेख्दै दायाँ र गफिंदै । तस्वीर: अनुशील

– अनुशील श्रेष्ठ

सन्तान जन्मँदा को खुशी नहोला! तर, ३१ असोज २०६७ ले राजु र संगीता तामाङको जीवनमा दुःखको सागर लिएर आयो। जन्मन त पितृसत्ताले खुशीखुशी स्वागत गर्ने छोरै जन्मेका थिए, तर हात–खुट्टा नभएका। जसलाई चिकित्सा विज्ञानले टेट्राएमेलिया सिन्ड्रोम भनेको छ। Read more

Next Page »