बजेट २०७८ ले अपाङ्गता सबालमा के के बोल्यो?

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शनिबार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि बजेट ल्याउनु भएको छ । यो बजेटले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ३३ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । यसअनुसार अब पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्ति (रातो कार्ड) ले मासिक ४ हजार रुपिञा भत्ता पाउने छन् भने अतिअशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति (नीलो कार्ड)ले मासिक २१२८ रुपिञा भत्ता पाउने छन् ।

बजेटले अपाङ्गता सवालमा गरेका अरु सम्बोधन यस्ता छन् ‌:-े

• अनाथ, दलित, अपाङ्गता भएका र विपन्‍न परिवारका बालबालिकालाई प्रदान गरिने बाल संरक्षण अनुदानको रकममा एकतिहाईले वृद्धि
• सबै प्रदेशमा अपाङ्गता पुनरस्थापना केन्द्र स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाको उपचार सेवालाई सहज र प्रभावकारी बनाइनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सहायक सामाग्रीको उत्पादन गर्ने संस्थालाई अनुदान उपलव्ध गराउने व्यवस्थालाई निरन्तरता। सार्वजनिक भौतिक संरचना, पूर्वाधार तथा यातायातका साधनहरू अपाङ्गमैत्री बनाइने।
• विपन्‍न,  दलित,  आदीवासी, जनजाती,  एकल महिला, अपाङ्गता भएका महिला,  वादी,  कमलरी,  कमैया,  चेपाङ्ग, राउटे, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत लगायत वञ्‍चितीकरणमा परेका सबै समुदायका महिला तथा किशोरीको आय आर्जन, क्षमता विकास र सशक्तिकरणका कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिने।
• विपद् सम्वेदनशील तथा अपाङ्गतामैत्री शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण गरिने।
• चेपाङ्ग, राउटे,  बादी,  माझी,  मुसहर लगायत आर्थिक सामाजिक रुपमा सीमान्तकृत र  लोपोन्मुख समुदाय,  अपाङ्गता भएका व्यक्ति,  सहिद परिवार, द्वन्द पिडित, कोभिड- 19 को संक्रमणबाट मृत्यु भएका परिवारका छात्रछात्रा तथा एचआईभि एड्स संक्रमित बालबालिकाको शिक्षा प्राप्तिको अधिकारको संरक्षण गर्न छात्रवृत्तिका लागि बजेट व्यवस्था
• दृष्टिविहिन बालबालिकालाई ब्रेल पाठ्यपुस्तक लगायत आधुनिक प्रविधिको सहायताबाट शिक्षा प्राप्‍त गर्ने व्यवस्था मिलाइने। वौद्धिक अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि आवासीय सुविधा सहित प्रत्येक प्रदेशमा एक-एक विशेष विद्यालय स्थापना गरी सञ्‍चालनमा ल्याइने। 
• न्यायमा पहुँच नपुगेका एकल महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, हिंसा पिडित महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा असहाय नागरिकका लागि ४७ जिल्लामा सञ्‍चालित निःशुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्ष सबै जिल्लामा विस्तार गरिने। देशभरीका सबै जिल्लामा पिडितको तर्फबाट अधिकृतस्तरका कानून व्यवसायीबाट वहस पैरवी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको।
• नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि भएका सबै जनआन्दोलन, सशस्त्र सघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहिदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्व पिडित र विस्थापित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र घाइतेको अभिलेखीकरण गरी सहयोग, सम्मान र संरक्षण गरिनेछ।

Comments