बजेटबाट के चाहन्छन्- अपांगता भएका समुदाय?

• एम.के. ज्वाला
• 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु समाजमा सिमान्तकृत र पिछडिएको वर्गमा समावेश भएको आजको परिप्रेक्ष्यमा सरकारले कोरोनाको कहरसँगै महत्वाकाङ्क्षी नीति तथा कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा उठेका सवालहरुको जवाफ दिदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने उत्कट चाहाना रहेको र सोही अनुरुप सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरु एवं बजेट निर्माण हुने गरिमामय सदनमा जानकारी गराउनु भएको थियो ।
नेपालको जनगणना २०६८ अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अनुपात नेपालको कुल जनसंख्याको १.९४ % प्रतिशत अर्थात करिब ६ लाखभन्दा बढी रहेको छ भने अपाङ्गता अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्थाहरुले भने यो संख्या झण्डै ८ देखि १० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको बताउँदै आएका छन् ।

नेपाल सरकारले ल्याउन लागेको आगामी वर्षको बजेटमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको निम्नलिखित अत्यावश्यक चाहनाहरु रहेका छन् जसको कार्यान्वयनद्वारा सरकारको शब्दमा भन्ने गरिएको लोक कल्याणकारी राज्य, सेवक सरकार र समाजवादको बाँकी अभिभारा पूरा हुनका लागी न्यूनतम पूर्वाधारहरु पूरा हुनेछन् ।

१) खण्डिकृत तथ्याङ्क सङ्कलनसहित स्थानीय स्तरबाट जीवनमा गुणस्तरीय परिवर्तनको सुरुवात

पछिल्लो समय जन्मजात भन्दा पनि जन्मपश्चात् अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको जनसंख्या वृद्धि हुने क्रममा रहेको छ यद्यपि नेपालमा हालसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको वास्तविक जनसंख्या कति रहेको छ र तिनीहरु कुन कुन स्थानमा कस्तो अवस्थामा  छन् भन्ने वास्तविक आँकडा हाल न सरकारसँग रहेको छ न त यस क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैह्रसरकारी संघसंस्थाहरुसँग नै  छ । तथ्याङ्कका लागि हरेक १० वर्षमा हुने जनगणनामा भर पर्नेबाहेक दोस्रो विकल्प  छैन र सोही जनगणनामा पनि कतिवटा प्रश्नावली राख्ने भनेर विवाद कायमै छ । तथ्याङ्क अभावले गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको क्षेत्रमा “सरकारले गरेको लगानी, बालुवामा पानी” भनेझैँ भएको छ । तथ्याङ्क सङ्कलन र सो को आधारमा नीति तथा योजनाहरु बनाई सोको कार्यान्वयन गर्दै तल्लो तहबाट नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको जीवनमा गुणस्तरीय परिवर्तन ल्याउनका लागि जरुरी  छ । त्यसकारण सरकारको आगामी बजेटमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको खण्डिकृत तथ्याङ्कसहित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको जीवनस्तर सर्वेक्षणका लागि स्थानीय तहको अगुवाईमा तथ्याङ्क लिने र सो को कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन गर्न अत्यावश्यक रहेको छ ।

२) सुविधा सम्पन्न पुनर्स्थापना, मनोपरामर्श तथा स्वरोजगार केन्द्रको व्यवस्था

नेपाल सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा निरन्तरता दिदैँ आएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पुनर्स्थापना केन्द्र निर्माणका लागि छुट्याएको बजेटलाई निरन्तरता दिदैँ त्यस्ता केन्द्रहरुबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले निःशुल्क पुनर्स्थापना सेवा तथा मनोपरामर्श प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । यस्ता केन्द्रहरु कम्तिमा पनि एउटा गाउँ/नगरपालिकामा एउटा र महानगरपालिकामा २ देखि ३ वटा हुने र त्यस्ता केन्द्रहरुमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई जीवननिर्वाह गर्न सक्ने गरी रोजगारीको अवसर सृजना गरिनुपर्दछ । यस्तै हालसम्म निर्माण भइसकेका यस्ता केन्द्रहरुलाई सुविधा सम्पन्न र पहुँचयुक्त बनाउन थप बजेट विनियोजन गर्नु आवश्यक छ ।

३) शिक्षाका लागी पहुँचयुक्त संरचना र वातावरण तयार गरिनुपर्ने

नेपालको संविधान २०७२ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि ऐन २०७४ ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई निःशुल्क शिक्षाको हक हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । तथापि, ग्रामीण र दुरदराजमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु भौतिक संरचना र अपाङ्गतामैत्री शिक्षालयको अभावमा शिक्षा प्राप्त गर्नबाट बञ्चितीमा परेका छन् । सरकारले साक्षर जिल्ला र साक्षर देश घोषणा गर्दैगर्दा करिब ९५ प्रतिशत विद्यार्थीहरु विद्यालय गएपश्चात् घोषणा हुने प्रावधान रहेका छन् तर यहाँनिर सम्पुर्ण नागरिक समाज, सामाजिक व्यक्तित्व र मानवअधिकारकर्मीहरु सावधान हुन जरुरी छ किनकी विद्यालयमा उपस्थिति नहुने ५ प्रतिशत विद्यार्थीहरुमध्ये अधिकांश अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरु रहेका छन् । नेपाल सरकारले लिएको विशेष शिक्षा निती अन्तर्गत दृष्टि सम्बन्धि अपाङ्गता, श्रवण सम्बन्धि अपाङ्गता, बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिका लगायतलाई विशेष विद्यालय तथा समाहित शिक्षा लेखाजोखा केन्द्र अन्तर्गत व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको छ जसलाई जिल्ला स्थित सम्बन्धित शिक्षा कार्यालय वा सामाजिक विकास र शिक्षा शाखाले निर्देशन तथा नियमन गरिरहेको छ । सरकारको उपस्थिती हरेक जिल्लामा रहेता पनि त्यसको प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कनको अभावमा कयौँ अपाङ्गता भएका बालबालिका प्राथमिक तहको शिक्षा प्राप्त गर्नबाट बञ्चित रहेका छन् ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको विविधतामा रहेका पुर्ण अशक्त र अति अशक्त वर्गका बालबालिका तथा युवा विद्यार्थीहरुको शिक्षामा पहुँच नहुनुको मुख्य कारण भनेकै पहुँचयुक्त भौतिक संरचनाको अभाव, ब्रेल तथा अडियोमा तयार गरिएको पुस्तकमा पहुँच नहुनु, साङ्केतिक भाषामा हुने सञ्चारलाई सरकारले प्राथमिकता नदिनु र श्रवण सम्बन्धि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि साङ्केतिक भाषामा दृश्यसहितको पठनपाठन अभाव हुनु एवं साङ्केतिक भाषा दोभाषेको अभाव रहनु मुख्य रहेको छ । यस्तै विभिन्न आकार, रङ्ग र अन्य खेलौनाद्वारा सिकाई गराउनुपर्ने अटिज्म लगायत विविध अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई सिकाई प्रक्रियामा सहभागी गराएर उनिहरुको जिवनमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा त यो सरकारले सुने पनि नसुनेझैँ गरेर बसिरहेको छ । अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरुले उच्च शिक्षा प्राप्त गर्न सरकारी विश्वविद्यालय बाहेक अन्यत्र चर्को शुल्क तिरेर अध्ययन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ जसका कारण उच्च शिक्षा हासिल गर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अभिलाषा तुसारोमा परेको घामजस्तै पग्लिएर जान्छ र हरेक वर्ष उच्च शिक्षा उत्तिर्ण गर्ने अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरुको संख्या नगन्य मात्रामा छ । आगामी बजेटले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको शिक्षामा पहुँच स्थापित गर्न माथि उल्लेखित समस्या सामाधान गर्दै विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षक, प्राध्यापक वा अन्य व्यक्तिलाई दोभाषेको रुपमा राखेर समता र समानतामूलक शिक्षा पद्धतिको सुरुवात गर्नुपर्दछ । यसका अलावा अटिज्म भएका बालबालिका, मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति, श्रवण दृष्टिविहिन भएका व्यक्ति एवं बहु अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागी पनि सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ । साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुसँग सम्बन्धित विषयमा दक्षता हासिल गराउन र विज्ञ उत्पादन गर्न नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा विभिन्न देशसँग अपाङ्गता व्यवस्थापनबारे छलफल, बहस, अभ्यास, सीप तथा अध्ययन साटासाट गर्नुपर्ने तड्कारो आवश्यकता छ ।

४) स्वास्थ्य सेवा सुविधा तथा सहायक सामाग्रीमा सहज पहुँच र उपलब्धता

नेपालको सबै स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्य केन्द्रदेखि सङ्घीय तहमा रहेका ठूला सुविधा सम्पन्न अस्पतालसम्म आज पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु बहिष्करणमा परिरहेका छन् भने कतिले अपाङ्गता भएकै कारणले स्वास्थ्य केन्द्रहरुबाट सुविधा लिँदा विभेद महसुस गरिरहेका छन् । पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा संचार निर्देशिका २०६९ नेपाल सरकारले जारी गरेपनि २०७२ मा गएको महाभूकम्प पश्चात् बनेका अधिकांश सरकारी तथा निजी सेवामूलक भौतिक संरचना अपाङ्गता मैत्री छैनन् । स्थानीय स्तरमा सरकारी भवन निर्माणका लागि स्थापित भवन तथा भौतिक संरचना निर्माण आयोजना तथा सो को नक्सा बनाउने इन्जिनियरहरु नै अपाङ्गता मैत्री भौतिक संरचना निर्माणका लागि अनिच्छुक रहेको पाइन्छ भने गलत नक्सा डिजाइन गर्ने र पास गर्नेहरुलाई सरकारले दण्ड दिन नसक्दा दण्डहिनता मौलाएर गएको छ ।

यस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले नियमित प्रयोग गर्ने कृत्रिम सामाग्री, सहायक सामाग्री र किटहरुको उपर्युक्त र सहज उपलब्ध हुन नसकेकाले कयौँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु सामाजिक रुपमा सहभागी हुन र हिँडडुल तथा आवतजावत गर्नबाट बञ्चित रहेका छन् । अझ हेमोफेलिया भएका व्यक्तिहरुका लागी रगत जमाउने किट अभावमा जुनसुकै समयमा पनि पिडा र समस्यामा पर्न सक्ने जोखिम बढेर गएको छ । ह्विलचेयर प्रयोगकर्ताहरुको लागि युरिन पाइप, व्याग, दिसा खोल्ने औषधी लगायतको सहज उपलब्धता नहुँदा समस्यामा रहेका छन् । अधिकांश अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि नियमित प्रयोग गर्नुपर्ने विभिन्न औषधिहरू, फिजियोथेरापी सेवा, पौष्टिक आहारको उपलब्धता अत्यन्तै न्यून रुपमा प्राप्त भइरहेको छ जसले एकै व्यक्तिमा बहु अपाङ्गताको जोखिम र स्वास्थ्य उपचार खर्च वृद्धि गर्ने जोखिम निरन्तर रहेको छ । यसको न्यूनिकरणका लागी सरकारले लागु गरेको स्वास्थ्य विमामा रुपैयाँ एक लाखबाट बढाएर बार्षिक पाँच लाख विमा दावी गर्न सक्ने बनाउने र प्रत्येक बर्ष यस विमालाई बढाउँदै लैजान अत्यावश्यक रहेको छ । सरकार सबै नागरिकको अभिभावक भएको कारणले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको समुदायले उनिहरुबाट अपेक्षा गर्नु स्वभाविक हो । सरकारले स्थानिय स्तरको स्वास्थ्य केन्द्र, हेल्थ पोष्ट, मेडिकल, सरकारी–निजी अस्पतालहरुमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागी सरकारी विमा दावी गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था सहित अन्य विरामी सरह सम्मानजनक उपचार, मनो तथा मनोसमाजिक परामर्श र सहायक तथा कृत्रिम सामाग्री एवं किटहरुको सहज, पर्याप्त एवं निःशुल्क उपलब्धताको लागी पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक रहेको छ ।

५) खेलकूद, मनोरञ्जन, पर्यटन, वित्तिय, सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा स्वरोजगार तथा रोजगारको सृजना

अपाङ्गता भएका नागरिकहरु अन्य नागरिक जस्तै हुन तर भौतिक, सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय अवरोधहरुले उनिहरुले अन्य नागरिक सरह सार्वजानिक जिवनयापन गर्नमा कठिनाई उत्पन्न भएकाले उनिहरुलाई मानसिक, शारीरिक तथा संवेगात्मक विकासका लागी सरकारको तर्फबाट ठोस कदम चाल्नु आवश्यक रहेको छ । नेपाल सरकारले आगामी बजेटमा हालसम्म निरन्तरता दिदै आइरहेको पारा ओलम्पिक खेलकूद, ह्विलचेयर बास्केटबल, दृष्टिविहिनहरुको क्रिकेट लगायतलाई निरन्तरता दिदै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको समग्र विकासमा जोड दिन जरुरी रहेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुमा भएको सृजनशिलतालाई उत्प्रेरणा दिदैँ अन्तराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय फोरमहरुमा उनिहरुलाई प्रवद्र्धन गर्न जरुरी रहेको छ ।
सरकारले लुम्बिनीमा प्रस्तावित ५ हजार जना अट्ने ध्यान केन्द्रको स्थापना गर्ने नीति लिएजस्तै देशैभर यस्ता केन्द्रहरुको अविलम्ब विस्तार गर्दै ति केन्द्रहरु अपाङ्गता मैत्री बनाउने र त्यहाँ संसारभरका अपाङ्गता तथा सबलाङ्ग व्यक्तिहरुले मानसिक शान्ति प्राप्त गर्ने ठाउँको रुपमा विकास गरिनुपर्दछ जसबाट बुद्धको जन्मभूमीबाट शान्तिको विगुल फुक्ने कामको दरिलो सुरुवात यस सरकारले गर्न सक्नेछ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको वित्तिय संघसंस्थामा पहुँच स्थापित गर्न विभेदकारी प्रावधान हटाई वाणीज्य तथा बित्तिय शास्त्र एवं व्यवस्थापन अध्ययन गरेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई निजी क्षेत्रका वित्तिय संस्थामा रोजगार सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु एउटा कोठामा मात्रै सीमित भएर पनि गर्न सकिने सूचना तथा प्रविधीसँग सम्बन्धित सीप विकास, भिडियो एडिटिङ, ग्राफिक डिजाइनिङ, मोसन पिक्चर एडिटिङ, पुस्तक लेखन तथा सम्पादन, ब्लगीङ, वेभसाइट तथा एप्लिकेशन डिजाइनिङ तथा डेभलपिङ, इथिकल ह्याकिङ, कम्प्युटर तथा मोबाइलको हार्डवेयर तथा चिप लेभल रिपेयरिङ एवं मर्मत, अनलाइन अध्यापन तथा अनुभव आदान प्रदान गर्ने कार्यको लागि यथेष्ट मात्रामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्दछ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु संलग्न भएको रोजगार फर्म तथा परियोजनालाई विशेष व्यवस्था मार्फत कर छुट दिनुपर्दछ ।
हरेक सरकारी तथा निजी व्यवसायिक फर्मको स्तर वृद्धिका लागी अपाङ्गता भएको व्यक्ति रोजगारीमा रहनुपर्ने अनिवार्य सर्तका रुपमा राख्नुपर्दछ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिले कुनै परियोजना तयार गरी स्वरोजगार हुने प्रस्ताव पेश गरेमा व्याज नलाग्ने गरी सहुलियतपुर्ण व्याज उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । यस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु मिलेर सामुहिक लगानीमा कुनै व्यवसाय, उद्योग तथा कलकारखाना स्थापना गर्न चाहेमा र सो फर्महरुबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले नै रोजगार प्राप्त गर्ने निश्चित भएमा त्यस्ता फर्महरुले प्रयोग गर्ने सामाग्री र उत्पादन गर्ने सामाग्रीहरुलाई व्यवसाय स्थापना भएको ५ बर्षसम्म कर छुट र उत्पादनहरुको बजारीकरण र व्यवस्थापनमा सरकारले सहयोग गर्ने निती अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।
यस्तै काम गर्ने उमेर समूहका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई प्राविधिक सीप सिकाउँदै शारीरिक रुपमा गतिशील भएका र नभएका सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागी अवस्था हेरी इन्टरनेट र कम्प्युटरको माध्यमबाट कार्य गर्न सक्ने तथा बाह्य फिल्डमा पनि कार्य गर्न सक्ने गरी दक्षताको विकास गरिनुपर्दछ र यसका लागी उनिहरुको रुचीको अध्ययन गरी आवश्यक कदम चाल्नुपर्दछ । जसबाट नेपाल सरकारले लिएको डिजिटल नेपालको अवधारणालाई तल्लो तहदेखी कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ ।

६) द्वन्द्वपीडित, जनआन्दोलनका घाइते, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि विशेष प्याकेज

नेपालको सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक परिवर्तनमा कयौँ नेपालीले ज्यान गुमाएका छन् भने कयौँ नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरुले बम, बारुद र गोलीका छर्राहरु शरिरमा लिएर निकै नै पिडादायी र कष्टप्रद जिवन विताईरहेका छन् । उनिहरु नेपाली जनताको भाग्य र भविष्यको फैसाला गर्नका लागी र राज्यबाट गरिएको भनेको विभेदबाट मुक्तिका खातीर हाल सत्तामा रहेका र सत्ता बाहिर रहेका कयौँ नेताहरुको निर्देशन, परिचालन र अगुवाई उनिहरुले आफ्नो अमूल्य समय, शरिर र शक्ति खर्च गरेका थिए । तर अहिले उनिहरुमा आश्रित परिवार र उनिहरु स्वयंको स्थिती अत्यन्तै दयनिय रहेको देखिन्छ । यसतर्फ सत्तासिन र सत्ताबाहिर रहेका सबै राजनैतिक दलको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी देखिन्छ ।
द्वन्द्वपिडित, जनआन्दोलनका घाइते, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागी विशेष प्याकेज ल्याएर सरकारले उनिहरुको माग सम्बोधन गर्न जरुरी देखिन्छ । जसका लागी सर्वप्रथम सरकारले वास्तविक लगत लिएर आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्यपोचार गरी उनिहरुको शरिरमा लागेका बम, बारुदका छर्राहरु निकालेर सहज रुपमा दैनिक जिवनयापन गर्न सक्ने बनाउनका लागी सरकारले ठोस कदम चाल्न जरुरी रहेको छ । तत्कालिन युद्द तथा आन्दोलनमा होमिएका योद्दाहरुले जनताको मुक्तिका लागी लडेका थिए भनिन्छ तर उनिहरुलाई अहिले भेटेर उनिहरुको अवस्था नियाल्दा जसलाई पनि धिक्कार लागेर आउने अवस्थाको र्सजना भइरहेको छ । माकुराको बच्चाले खानेकुरा नपाएपछि अन्तिममा आफ्नो माउलाई नै खान्छ भनेझैँ राजनैतिक दलका नेताहरुले उनिहरुको अवस्था सुधार्न उनिहरुलाई आवश्यक स्वास्थ्य सेवा सुविधा, मनोसामाजिक तथा मनोपरामर्श, व्यवसायिक एवं रोजगारीको विकास र समाजमा सम्मानजनक उपस्थिती हुन सक्ने अवस्थाको सृजना गर्न नसके चरम राजनैतिक विकृति र पुनः युद्द वा अन्य खराब अवस्थाको सृजना नहोला भन्न सकिन्न किनकी गरिबी र भोकमरीलाई थोरै पैसामा किन्न सकिन्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता रहँदै आएको छ । यी सबै कुरालाई दृष्टिगत गर्दै आगामी बजेटमा उनिहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी विशेष प्याकेजको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
अन्त्यमा,
अपाङ्गता एउटा अवस्था हो जसले मानिसलाई अन्य मानिस सरह सामाजिक जीवनमा समान सहभागीताको लागी विभिन्न अवरोधहरु सृजना गर्दछ । हामीमध्ये जो कोहीलाई पनि जति बेला पनि यो अवस्था देखा पर्न सक्दछ जुन देखिने र नदेखिने गरी २ प्रकारका हुन्छन् । हाल अधिकांश अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सार्वजानिक यातायातको साधन प्रयोग, स्वास्थ्य सेवा सुविधा तथा सरकारद्वारा प्रद्धत गरिएको हक खोज्दा सरकारी, निजी तथा गैह्रसरकारी क्षेत्रका अधिकारीहरुले अपाङ्गता परिचय पत्र देखाउँदा समेत तिम्रो अपाङ्गता त देखिदैन नी भने प्रश्न गर्ने र विनियोजित सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्ने एवं ढिलासुस्ती गर्ने पद्धतिले सरकार, गैह्रसरकारी तथा निजी क्षेत्रका कारणबाट नदेखिने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले विभेद खेप्न बाध्य रहेका छन् । यो अवस्थाको अन्त्यको लागी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको वर्गीकरण, सेवा, सुविधा, अवस्था, प्रकार र उनिहरुमा भएको देखिने र नदेखिने अपाङ्गता सम्बन्धि विस्तृत सचेतना तथा अन्तरक्रिया एवं सबै क्षेत्रमा समान बुझाई निर्माण गर्नका निमित्त सचेतना र जनजागरणमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ । आमसंचार माध्यमबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुसँग सम्बन्धित रेडियो, टेलिभिजन तथा मल्टिमिडियाको माध्यमबाट पहुँचयुक्त ढाँचामा विभिन्न सामाग्रीको निर्माणको लागी पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको छ । सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई अभिभावकत्व प्रदान गरी राज्य भएको आभाष दिलाउन सक्ने गरी आगामी आर्थिक बर्षको बजेट ल्याउनुपर्दछ । यस्तै कोरोनाको जोखिमले उत्पन्न परिस्थितीसँग अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई कसरी जोगाउने र उनिहरुको नियमित स्वास्थ्य स्थितीमा कसरी सुधार गर्ने भन्नेतर्फ सरकारले दिलोज्यानले काम गर्नुपर्नेछ । सरकारले सम्पुर्ण सरकारी संरचना, गैह्रसरकारी संरचना र भाडामा दिनका लागी बनाइने घरको संरचनाको पुर्व मूल्याङ्कन गरी अपाङ्गता मैत्री संरचना र राष्ट्र निर्माणमा भूमिका खेल्दै समाजवादको बाटोमा अगाडि बढ्न जरुरी देखिन्छ ।
(इमेलः mkjwala2068@gmail.com )

(लेखक विगत १२ बर्षदेखि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल हुनुहुन्छ ।)

Comments