अपांगता असंवेदनशील आयोग

नेपालमा राज्य रूपान्तरणका प्रस्थान विन्दु, लोकतन्त्रका आधार मानिने निर्वाचनहरू यस वर्ष सम्पन्न भए । तीन चरणमा गरी स्थानीय तहका निर्वाचन गरियो, दुइ चरणमा गरी प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गरियो ।

झन्डै ३० अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेर निर्वाचन सम्पन्न गर्दा निर्वाचन आयोगले अहिले सबैतिरबाट स्याबासी पाइरहेको होला, तर देशभरिका अपांगता भएका नागरिकका तर्फबाट धिक्कार्नमात्र सकिएको छ । हामीले स्थानीय तहका पहिलो चरणका निर्वाचनदेखि नै मतदान केन्द्रहरू अपांगता भएका व्यक्तिका पहुँच र अनुकूल हुने गरी बनाइनु पर्नेमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आयाैं । पहिलोका गल्ती दोस्रोमा सुधार्ने भनियो, सुधारिएन ।फेरि तेस्रोमा सुधार्ने भनियो, सुधारिएन ।

एवं, रितले प्रदेश  र प्रतिनिधि सभाको पहिलो चरणका निर्वाचन पनि गरियो । अधिकांश हिमाली र उच्च पहाडी जिल्लामा सम्पन्न भएको पहिलो चरणका निर्वाचनमा पुनः अपांगता भएका मतदाताले सास्ती झेल्नु पर्यो । यतिखेर पनि हामीले निर्वाचन आयोगका ध्यानाकर्षण गरायाैं, दोस्रोमा सुधार्छाैं भनियो, तर मंसिर २१ गते सम्पन्न भएको अन्तिम निर्वाचनमा पनि सुधार गरिएन ।

हामीले यो प्रश्न उठाउँदा २-४ ठाउँका सुगम मतदान केन्द्र देखाएर हामीले बनाएका थियाैं त भन्ने जवाफ आउन सक्छ, तर ८० प्रतिशत मतदान केन्द्रहरू अपांगताअनुकूल थिएनन । अपांगता भएका मतदाताहरू जानेआउने क्रममा कुनै व्यवस्था गरिएका थिएनन् ।

सबैभन्दा गम्भीर कुरा त निर्वाचन आयोगले पहिलो चरणका प्रदेश सभा निर्वाचनको २ दिनअघि उक्त निर्वाचन नियमावलीमा संशोधन गरी अपांगता भएका व्यक्तिका २.६२ प्रतिशत प्रतिनिधित्वका व्यवस्था रहेको अनुसूची नै हटाइदियो । त्यसैले वर्तमान निर्वाचन आयोग अपांगता आन्दोलनका इतिहासमै सबैभन्दा अपांगता अमैत्री आयोगका रूपमा परिभाषित हुनेछ ।

 

Comments