अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन पारित (ऐनको पूरै अंशसहित)

सरोकार संवाददाता

काठमाडाैं ।

व्यवस्थापिका संसदले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ । आइतबार बसेको संसद बैठकले यो ऐन पारित गरेको हो । ऐनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पाउनु पर्ने अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गरेको छ ।

संसद बैठकमा चुडामणि दीपक जंगली, रत्नदेवी गुरुङ, नागेन्द्रकुमार कुमाल, अइन्द्रसुन्दर नेम्बाङ्ग, डिल्लीप्रसाद काफ्ले, निशाकुमारी साह, रामहरि खतिवडालगायतका सांसदहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धि कानुन पारित भएकोमा खुसी व्यक्त गरेका थिए ।

२०७२ सालमै पेश भएको उक्त विधेयक किन यत्रो वर्षसम्म ढिला गरियो भनेर सांसदहरूले गम्भीर आपत्ती जनाएका थिए ।

के छ एेनमा?

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक

प्रस्तावनाः

अपाङ्गता भएका व्यक्ति विरुद्ध हुने भेदभाव अन्त्य गरी उनीहरुको नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको सम्मान गर्न तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सशक्तीकरण गरी नीति निर्माण र विकास प्रक्रियामा सहभागी गराई स्वावलम्बी र सम्मानजनक जीवनयापनको वातावरण सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको  संविधान, २०७२ को  बमोजिम व्यवस्थापिका–संसदको हैसियतमा संविधानसभाले यो ऐन बनाएको छ ।

परिच्छेद–१

प्रारम्भिक
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ ः (१) यस ऐनको नाम “अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७२” रहेको छ ।

(२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले एकानब्बेऔं दिनबाट प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा ः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–

(क) “अपाङ्गता भएका असहाय व्यक्ति” भन्नाले आफ्नो सम्पत्ति नभएका, स्याहार सुसार गर्ने परिवारका सदस्य वा संरक्षक नभएका वा आपैm रोजगार गरी जीवनयापन गर्न नसक्ने अपाङ्गता भएका व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

(ख) “अपाङ्गता भएका व्यक्ति” भन्नाले शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक वा इन्द्रीयसम्बन्धी दीर्घकालीन अशक्तता, कार्यगत सीमितता (फङ्सनल इम्पेरिमेन्ट) वा विद्यमान अवरोधको कारण अन्य व्यक्ति सरह समान आधारमा पूर्ण र प्रभावकारी ढङ्गले सामाजिक जीवनमा सहभागी हुन बाधा भएका व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ग) “कार्यालय” भन्नाले महिला तथा बालबालिका कार्यालय सम्झनु पर्छ ।

(घ) “जिल्ला समन्वय समिति” भन्नाले दफा ४१बमोजिमको जिल्लासमन्वय समिति सम्झनु पर्छ ।

(ङ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।

(च) “निर्देशन समिति” भन्नाले दफा ३८ बमोजिमको अपाङ्गता राष्ट्रिय निर्देशन समिति सम्झनु पर्छ ।

(छ) “परिवार” भन्नाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका बाबु, आमा, दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी वा पति पत्नी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले एकासगोलमा बस्ने निजका अन्य नातेदारलाई समेतजनाउँछ ।
(ज) “पहुँचयुक्त” भन्नाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई स्वनिर्भरतापूर्वक जीवनयापन गर्न तथा जीवनका हरेक पक्षमा पूर्णरूपले सहभागी हुन सक्ने गरी सक्षम बनाउन मानव निर्मित भौतिक संरचना, यातायातका साधन, सूचना र सञ्चारका उपकरण तथा प्रविधि वा सर्वसाधारणलाई खुला गरिएका सेवा तथा सुविधा विना अवरोध समान रूपमा उपयोग गर्न सक्ने अवस्था सम्झनु पर्छ ।

(झ) “पुनस्र्थापना केन्द्र” भन्नाले दफा २९ बमोजिमको पुनस्र्थापना केन्द्र सम्झनु पर्छ ।

(ञ) “भाषा” भन्नाले बोली वा साङ्केतिक भाषा तथा अन्य प्रकारका ध्वनी रहित भाषा सम्झनु पर्छ ।

(ट) “मन्त्रालय” भन्नाले महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।

(ठ) “सञ्चार” भन्नाले भाषा, पाठको प्रस्तुति, ब्रेल, स्पर्श सञ्चार, ठूलो छापा, पहुँचयुक्त बहुमाध्यम, पहुँचयुक्त सूचना र सञ्चार प्रविधि लगायत लेख्य, श्रव्य, सामान्य भाषा, मानव वाचक तथा सञ्चारका प्रबद्र्धनात्मक र वैकल्पिक तरिका, साधन र ढाँचा सम्झनु पर्छ । (ड) “स्थानीय निकाय” भन्नाले गाउँ विकास समिति वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ ।

(ढ) “संरक्षक” भन्नाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक, हितको संरक्षण गर्न प्रचलित कानून बमोजिम नियुक्त गरिएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ण) “संरक्षण अधिकृत” भन्नाले दफा ५७ बमोजिमको अधिकृत सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद–२

अपाङ्गताको वर्गीकरण, परिचयपत्र तथा अभिलेख

३. अपाङ्गताकोवर्गीकरणः

(१) अपाङ्गताको वर्गीकरण अनुसूचीमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

(२) मन्त्रालयले तोकिए बमोजिमको समितिको सिफारिसमा उपदफा (१) बमोजिमकोे अपाङ्गताको वर्गीकरणमा हेरफेर गर्न सक्नेछ । ४. अपाङ्गताको परिचयपत्र सम्बन्धी व्यवस्थाः

(१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाईअपाङ्गताको परिचयपत्रआवश्यक परेमा निज आफैले वा निजको परिवारको कुनै सदस्य वा संरक्षकलेस्थानीय निकायको सिफारिस सहित कार्यालय समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अपाङ्गता भएका कुनै व्यक्ति आफैले निवेदन दिन नसक्ने भएमा वा निजको परिवारको कुनै सदस्य वा संरक्षक पनि नभएमा स्थानीय निकायका प्रमुखले अपाङ्गता परिचयपत्रको लागि निजको तर्फबाट उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएपछि कार्यालयले सो निवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ र त्यसरी जाँचबुझ गर्दा प्रष्ट रुपमा अपाङ्गता देखिने व्यक्तिको हकमा अपाङ्गताको वर्गीकरण समेत उल्लेख गरी तोकिए बमोजिमको ढाँचामा अपाङ्गताको परिचयपत्र दिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम निवेदन जाँचबुझ गर्दा अपाङ्गताको कुन वर्गीकरणमा पर्ने हो सो प्रष्ट नभएका वा अपाङ्गता भए वा नभएको सम्बन्धमा द्विविधा भएका व्यक्तिको हकमा कार्यालयले जिल्ला समन्वय समिति समक्ष पेश गरी सो समितिको सिफारिसको आधारमा उपदफा (३) बमोजिम अपाङ्गताको परिचयपत्र दिनु पर्नेछ ।

(५) जिल्ला समन्वय समितिले उपदफा (४) बमोजिम सिफारिस गर्नु अघि अपाङ्गताको परिचयपत्र प्राप्त गर्ने व्यक्तिको शारीरिक परीक्षण गर्न आवश्यक देखेमा कार्यालयको खर्चमा नजिकको सरकारी अस्पतालमा निजको स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु पर्नेछ ।

(६) यस दफा बमोजिम जाँचबुझ वा शारीरिक परीक्षण गर्दा कुनै व्यक्तिलाई अपाङ्गताको परिचयपत्र दिन मिल्ने नदेखिएमा कार्यालयले सोको कारण सहितको जानकारी निवेदकलाई दिनु पर्नेछ ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम अपाङ्गताको परिचयपत्र दिन नमिल्ने गरी कार्यालयबाट भएको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले पैंतीस दिनभित्र मन्त्रालय समक्ष उजूरी दिन सक्नेछ र त्यस्तो उजूरी सम्बन्धमा मन्त्रालयले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

(८) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई परिचयपत्र दिने सम्वन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

५. झुटृा विवरण दिई परिचयपत्र प्राप्त गर्न नहुने ः (१) कसैले पनि झुटृा विवरण दिई अपाङ्गताको परिचयपत्र प्राप्त गर्न वा एक प्रकारको अपाङ्गताको वर्गीकरणमा पर्नेमा झुट्टा विवरणदिई अर्को प्रकारको वर्गीकरणको अपाङ्गताको परिचयपत्र प्राप्त गर्न हुँदैन ।

(२) कसैले उपदफा (१) विपरीत अपाङ्गताको परिचयपत्र प्राप्त गरेमा त्यस्तो व्यक्तिको परिचयपत्र रद्द गरी निजलाई यस ऐन बमोजिम कारबाही गरिनेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यथार्थ विवरण दिंदा दिंदै कुनै अधिकारीले अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई बेग्लै वर्गको परिचयपत्र प्रदान गरेको देखिएमा सो परिचयपत्र दिने अधिकारीलाई विभागीय कारवाही गरिनेछ ।

(४) कसैले झुट्टा विवरण दिई प्राप्त गरेको अपाङ्गताको परिचयपत्रको आधारमा प्रचलित कानून बमोजिम अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि आरक्षित गरिएको पदमा कुनै व्यक्ति नियुक्ति भएको पाइएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो नियुक्ति जुनसुकै बखत बदर गरी निजले पाएको तलब तथा अन्य सुविधा समेत सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरी पद प्राप्तिका लागि योग्यता ढाँटेको कसूर गरेको मानी प्रचलित कानून बमोजिम सजाय गरिनेछ ।

६. अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अभिलेख राख्नु पर्ने ः

(१)स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रभित्र स्थायी रुपमा बसोबास गर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिको तोकिए बमोजिमको विवरण सहितको अभिलेख तयार गरी प्रत्येक वर्ष अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ र सोको एकप्रति कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम स्थानीय निकायबाट प्राप्त विवरण तथा कार्यालयद्वारा प्रदान गरिएका अपाङ्गताको परिचयपत्रको आधारमा कार्यालयले जिल्लाभरमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको तोकिए बमोजिमकोे अभिलेख तयार गरी प्रत्येक वर्ष अद्यावधिक गराई राख्नुपर्नेछ ।

(३)उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको अभिलेखमा समावेश नभएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले यस ऐन बमोजिम उपलब्ध गराउने सेवा, सुविधा प्रदान गर्न बाध्य हुने छैन ।

परिच्छेद–३

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार
७. प्रचलित कानून बमोजिमका अधिकार उपभोग गर्न पाउनेः अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई यस ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकारका अतिरिक्त अन्य व्यक्ति सरह समान आधारमा प्रचलित कानून बमोजिम प्रदत्त अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अधिकार हुनेछ ।

८. भेदभाव विरुद्धको अधिकार ः

(१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अपाङ्गताको आधारमा भेदभाव वा निजलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट बञ्चित गरिने छैन ।

स्पष्टीकरण ः यस दफाको प्रयोजनका लागि “अपाङ्गताको आधारमा भेदभाव” भन्नाले अन्य व्यक्तिसरह समान आधारमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक वा सांंस्कृतिक क्षेत्रमा मानवअधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रताको उपभोग वा प्रयोगमा बाधा अवरोध सृजना गर्ने वा अपाङ्गताका आधारमा भिन्न गराउने, बहिष्करण गर्ने वा रोक लगाउने कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले उपयुक्त अनुकूलताको अस्वीकारको विभेदलाई समेत जनाउँछ ।

(२) कसैले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शैक्षिक संस्थामा भर्ना गर्दा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट धितो राखी वा नराखी ऋण लिंदा वा अन्य वित्तीय कारोबार गर्दा, कुनै रोजगारीका लागि छनौट गर्दा वा शुल्क लिई वा नलिई सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध गराइएका कुनै पनि सेवा, सुविधा प्रदान गर्दा अपाङ्गताका आधारमा कुनै पनि प्रकारको भेदभाव गर्न हुँदैन ।

(३) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निजको परिवारका कुनै सदस्य वा संरक्षकले अपाङ्गता भएकै आधारमा पालन पोषण, खानपान, हेरचाह, सम्पत्ति बाँडफाँड वा अन्य कार्यमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न हुँदैन ।

(४) कुनै दस्तुर बुझाई वा नबुझाई सर्वसाधारण व्यक्तिले प्रयोग वा प्रवेश गर्न पाउने गरी खुला गरिएको कुनै भवन वा स्थानको प्रयोग वा प्रवेशमा अपाङ्गता भएको आधारमा कुनै व्यक्तिलाई निषेध गर्न वा थप शर्त वा दायित्व राख्न पाइने छैन ।

९. सामुदायिक जीवनको अधिकार ः

(१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अन्य व्यक्ति सरह समान रुपमाआफ्नो परिवार वा संरक्षकसँग वा आप्ूmले छनौट गरेको बासस्थानमा बस्ने अधिकार हुनेछ र निजलाई कुनै खास स्थानमा बस्नका लागि बाध्य पारिने छैन ।

(२) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न तोकिए बमोजिम सामुदायिक सहायता सेवा पाउने अधिकार हुनेछ ।

१०. संरक्षणको अधिकारः

(१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई परिवार, संरक्षक वा अन्य व्यक्तिबाट हुने हरेक किसिमका अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार, शारीरिक वा मानसिक हिंसा, लैंगिक हिंसा, घरेलु हिंसा, यौनजन्य दुव्र्यवहार र शोषण विरुद्ध संरक्षण प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ ।

(२)अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाईसशस्त्र संघर्ष, संकटकाल वा प्राकृतिक विपत्ति परेको अवस्थामा प्राथमिकताका साथसुरक्षा,उद्धारतथा संरक्षण पाउने अधिकार हुनेछ ।

(३) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई लैङ्गिक हिंसा लगायत सबै प्रकारका शोषण, हिंसा र दुव्र्यवहारबाट संरक्षण गर्नको लागि देहाय बमोजिमको व्यवस्था गर्नेछः–

(क) अपाङ्गता भएका व्यक्ति विरुद्ध भएका शोषण, हिंसा र दुव्र्यवहारजन्य घटनाको जानकारी लिने तथा अभिलेख राख्ने,

(ख) खण्ड (क) बमोजिमको शोषण, हिंसा तथा घटनाका विरुद्धमा यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम प्रभावकारी कानूनी कारबाही गर्ने,
(ग) त्यस्ता घटनाबाट पीडितको तत्काल र प्रभावकारी रुपमा सुरक्षा, उद्धार, संरक्षण तथा पुनस्र्थापना गर्ने,
(घ) त्यस्ता घटना हुन नदिनका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्ने, (ङ) त्यस्ता घटनाका विरुद्धमा सामुदायिक स्तरमा सचेतना तथा परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

११. राजनीतिक सहभागिताको अधिकारः

(१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलार्ई अन्य व्यक्ति सरह समान आधारमा भयमुक्त वातावरणमा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने र स्वेच्छिक रूपमा कसैको सहयोग लिई वा नलिई मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ ।

(२) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई मतदानको प्रक्रिया, सुविधा र सामग्रीलाई पहुँचयुक्त तथा बुझ्न र प्रयोग गर्न सक्ने गरी उपयुक्त व्यवस्था मिलाउनेछ ।

१२. नीति निर्माणमा सहभागिताको अधिकारः

(१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई असर पार्ने प्रकृतिकामहत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा अपाङ्गता भएका व्यक्ति स्वयं वा निजसँग सम्बन्धितसंघ,संस्था मार्फत सहभागी हुने अधिकार हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले व्यक्त गरेको विचारलाई सान्दर्भिकताको आधारमा उचित स्थान दिइनेछ ।

१३. संस्था खोल्ने अधिकार ः अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिमसंघ वा संस्थाको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न पाउने अधिकार हुनेछ ।

१४. सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुने अधिकारः

(१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अन्य व्यक्ति सरह समान आधारमा टेलिभिजन कार्यक्रम, चलचित्र, नाटक, नाट्यशाला, सिनेमा हल, पुस्तकालय, पर्यटकीय सेवा जस्ता सांस्कृतिक कार्यक्रम वा सेवा र मनोरञ्जनमा पहुँचयुक्त ढाँचा र विधिमा सहभागी हुने अधिकार हुनेछ ।

(२) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सिर्जनशील, कलात्मक, बौद्धिक तथा आन्तरिक क्षमताको विकास र उपयोग गर्ने अधिकार हुनेछ ।

(३) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अन्य व्यक्ति सरह समान आधारमा सांङ्केतिक भाषा, बहिरा संस्कृति लगायत विशेष सांस्कृतिक तथा भाषिक पहिचानको मान्यता र सहायता पाउने अधिकार हुनेछ ।

१५. सेवा, सुविधा तथा न्यायमा पहुँचको अधिकारः

(१)अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शैक्षिक संस्था, आवास, कार्यस्थल, भवन, सडक, यातायात, विद्युतीय सञ्चार सेवा लगायत सर्वसाधारणलाई खुला भएका वा प्रदान गरिएका अन्य सेवा तथा सुविधाहरूमा पहुँचको अधिकार हुनेछ ।

(२) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न निःशुल्क कानूनी सहायताको अधिकार हुनेछ ।

१६. सामाजिक सुरक्षाको अधिकारः

(१) तोकिएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई नेपाल सरकारबाट तोकिएबमोजिमकोआर्थिक सहयोग वा सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ ।

(२) अपाङ्गता भएका व्यक्तिले कुनै पनि अवसरको प्राप्ति र उपभोग गर्दा निजले प्रयोग गर्ने सहायता सेवामा भएको अतिरिक्त व्ययभारको सोधभर्ना पाउनेअधिकार हुनेछ ।
१७. सूचना तथा जानकारीको अधिकारः (१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक सञ्चारका माध्यमबाट अपाङ्गमैत्री तथा पहुँचयुक्तताको आधारमा सूचना तथा जानकारी पाउने अधिकार हुनेछ ।

(२)सार्वजनिक सञ्चारका विद्युतीय प्रसारण संस्थाले नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको संख्यामा साङ्केतिक भाषामा समाचार तथा अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।

(३) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सर्वसाधारणको लागि लक्षित गरिएका सूचना थप शुल्क वा दस्तुरबिना पहुँचयुक्त ढाँचा र प्रविधिमा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ ।

(४) टेलिफोन तथा इन्टरनेट लगायतका सञ्चार सेवा प्रदायकले आपूmले प्रदान गर्ने सेवा नेपाल सरकारले तोकिदिएको अवधिभित्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँचयुक्त ढाँचा र प्रयोग गर्न मिल्नेगरी उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

१८. आवतजावतको अधिकारः अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अन्य व्यक्ति सरह आफ्नो सहायक सामग्री र आपूmले रोजेको सहयोगीका साथ आवतजावत गर्ने अधिकार हुनेछ ।

परिच्छेद–४

अपाङ्गता भएका महिला तथा बालबालिकाका थप अधिकार

१९. अपाङ्गता भएका महिलाको अधिकार ः नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका महिलाको अधिकारको संरक्षण गर्न तथा उनीहरुको ज्ञान, सीप तथा क्षमताकोे उच्चतम उपयोगका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न तोकिए बमोजिमआवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

२०. अपाङ्गता भएका बालबालिकाको अधिकार ः

(१) अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई आप्mनो मान, प्रतिष्ठा सुनिश्चित गर्ने, आत्मनिर्भरता प्रवद्र्धन गर्ने, समाजमा सक्रिय रुपले सहभागी हुने तथा सम्मानजनक तवरले जीवन व्यतित गर्ने अधिकार हुनेछ ।

(२) अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई समाजमा घुलमिल हुन तथा आप्mनो व्यक्तिगत विकासको लागि शिक्षा, तालिम, स्वास्थ्य स्याहार सेवा, पुनस्र्थापना सेवा, रोजगारीको तयारी तथा मनोरञ्जनका अवसर प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ ।

(३) अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई अन्य बालबालिकासरह समान आधारमा निजलाई प्रभाव पर्ने विषयमा आप्mनो धारणा व्यक्त गर्ने अधिकार हुनेछ र उनीहरुका धारणालाई उमेर र परिपक्वताको आधारमा उचित सम्मान दिइनेछ ।

(४) अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई निजको सर्वाेत्तम हितका लागि अदालतबाट आदेश भएको अवस्थामा बाहेक अपाङ्गता भएका कारणबाट निजको घर परिवारबाट अलग गरिने छैन ।

(५) नेपाल सरकारले बौद्धिक अपाङ्गता, मानसिक अपाङ्गता, अटिज्म, मस्तिष्क पक्षघात वा श्रवण दृष्टिविहीन अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि सिकाइ आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न पाठ््यक्रम, पाठ््यपुस्तक र शिक्षण सिकाइ लगायतका विषयमा उपयुक्त व्यवस्था गर्नेछ ।

(६) अपाङ्गता भएका बालबालिकालाईतोकिए बमोजिमको विशेष संरक्षणको अधिकार हुनेछ ।

परिच्छेद–५

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको शिक्षा २१. निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउनेः (१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई नेपाल सरकार वा स्थानीय निकायबाट सञ्चालित वा नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त शैक्षिक संस्थाद्वारानिःशुल्करुपमा आधारभूत शिक्षा उपलब्ध गराइनेछ ।

(२) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिमका शैक्षिक संस्थाद्वारा निःशुल्क रूपमा उच्च शिक्षा उपलब्ध गराउनेछ ।

(३) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शैक्षिक संस्थामा भर्ना हुँदा कुनै प्रकारको शुल्क लिन पाइने छैन ।

(४) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई तोकिए बमोजिमका व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराइनेछ ।

(५) शिक्षण संस्थाले आफ्नो संस्थाको अतिरिक्त क्रियाकलाप, शैक्षिक सामग्रीको वितरण र पहुँचमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाईभेदभाव गर्नु हुँदैन ।

(६) नेपाल सरकारले तोकिएबमोजिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका छोरा छोरीहरूलाई तोकिएबमोजिम निःशुल्कशिक्षाको व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

(७) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शिक्षा हासिल गर्न सहज बनाउन उनीहरुको आवश्यकता बमोजिम ब्रेल वा वैकल्पिक लिपि, साङ्केतिक भाषा, सूचना प्रविधिको साधन र दाँैतरीबाट सिक्ने जस्ता एकभन्दा बढी माध्यमबाट शिक्षा दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

(८) नेपाल सरकारले दृष्टिविहीन, बहिरा वाश्रवण दृष्टिविहीन भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उपयुक्त भाषा, तरिका, लिपि र सञ्चार लगायतका माध्यमबाट तोकिएबमोजिम शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ ।

(९) नेपाल सरकारले विपन्नता, भौगोलिक विकटता वा अपाङ्गताको गम्भीरता समेतका आधारमा तोकिए बमोजिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आवास सुविधा सहितको शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ ।

(१०) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उपयुक्त अनुुकूलता प्रदान गरी व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा, प्रौढशिक्षा र आजीवन सिकाइमा पहुँच प्राप्त गर्न सक्षम बनाइनेछ ।

(११) नेपाल सरकारले अपाङ्गताको वर्गीकरणका आधारमा अपाङ्गता भएका विद्यार्थीको परीक्षा तथा मूल्यांकन प्रणाली सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्नेछ । (१२) शिक्षण संस्थाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी अपाङ्गतामैत्री शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

(१३) शिक्षण संस्थाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच सुनिश्चित हुने गरी मन्त्रालयले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम विद्यालय भवन तथा अन्य भौतिक संरचनाको निर्माण गर्नु पर्नेछ ।

(१४) निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शैक्षिक संस्थाले नेपाल सरकारले निर्धारण गरिदिए बमोजिमको संख्यामा अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई निःशुल्क अध्ययनको सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

२२. छात्रवृत्ति तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने ः

(१) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई निःशुल्क नगरिएको शिक्षाको लागि तोकिएबमोजिम शैक्षिक छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनेछ ।

(२) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका विद्यार्थीकालागि विशेष शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार तथा अन्य सेवा सुविधाको विकासको लागि तोकिए बमोजिम आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ ।

२३. अपाङ्गता भएका विद्यार्थीको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने ः

(१) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका विद्यार्थीको अध्ययनलाई निरन्तरता दिन तथा प्रवद्र्धन गर्नका लागि तोकिए बमोजिम आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ । (२) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई अध्यापन गराउने शिक्षक तथा अपाङ्गता भएका शिक्षकका लागि विशेष तालिमको व्यवस्था गर्नेछ । (३) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका विद्यार्थीको विद्यालय तथा सिकाइमा पहुँच सुनिश्चित गर्नको लागि विद्यालयलाईतोकिएबमोजिमका शैक्षिक सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ ।

परिच्छेद–६

सीप विकास तथा रोजगारी

२४. व्यावसायिक तालिम तथा स्वरोजगार ः

(१) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सीप अभिवृद्धि गरी व्यावसायिकता विकास तथा स्वरोजगारीको अवस्था सृजना गर्न व्यावसायिक तालिम उपलब्ध गराउनेछ ।

(२) नेपाल सरकारले विभिन्न पेशा वा व्यवसाय गर्न चाहने अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निजमा रहेको सीप, क्षमता तथा पेशा, व्यवसायका लागि निजले तयार गरेको प्रस्तावका आधारमा तोकिए बमोजिम सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नेेछ ।

(३) कुनै प्रतिष्ठानले अपाङ्गता भएका व्यक्ति विरुद्ध रोजगारी तथा सोसँग सम्बन्धित कुनै विषयमा भेदभाव गर्न हुँदैन ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले कुनै रोजगारीका हकमा सो उपदफा बमोजिमको व्यवस्था लागू नहुने गरी छुट दिन सक्नेछ ।

(५) प्रतिष्ठानले अपाङ्गता भएका कामदार वा कर्मचारीका लागि सहज ढंगलेकाम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

(६) कसैले पनि अपाङ्गता भएका कारणले मात्र कुनै व्यक्तिलाई बढुवाको अवसरबाट बञ्चित गर्न वा बढुवा गर्न इन्कार गर्न पाउनेछैन ।

(७) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि रोजगारी दिने निकाय तथा संस्थाले रोजगारीका सिलसिलामा अपाङ्गता भएको कामदार तथा कर्मचारीलाई रोजगारीबाट हटाउने वा पदबाट घटुवा गर्न पाइनेछैन ।

(८) उपदफा (७) बमोजिमको अपाङ्गता भएको कर्मचारीको सन्दर्भमा देहाय बमोजिम गर्नुपर्नेछः–

(क) त्यस्तो कामदार वा कर्मचारी आफूले गरी आएको पदको काम सम्पादन गर्न नसक्ने गरी अपाङ्गता भएको अवस्थामा निजलाई समान तलब, सुविधा भएको अर्काे पदमा काम गर्ने गरी तोक्ने, (ख) त्यस्तो कामदार वा कर्मचारीलाई अर्काे पदमा काम गर्ने गरी तोक्न सम्भव नभएमा निजलाई मिल्ने अर्काे पदसृजना गर्न वा निज अवकाश नभए सम्मका लागि अतिरिक्त पद कायम गरी राख्ने।

२५. अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु पर्नेः

(१) नेपाल सरकारले कुनै प्रतिष्ठानमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको शारीरिक क्षमता, तालिम, योग्यता र अनुभवका आधारमा उपयुक्त हुने काम उपलब्ध भएसम्म कुनै खास संख्यामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु पर्ने गरी तोक्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएका प्रतिष्ठानले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई तोकिएको प्राथमिकताको आधारमा नियुक्ति गर्नु पर्नेछ ।

२६. अभिलेख राख्नु पर्नेः

(१) प्रतिष्ठानले आफ्नो प्रतिष्ठानमा कार्यरत अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संख्या, निजलाई उपलब्ध गराइएको सुविधा तथा तोकिए बमोजिम अन्य विवरण समेतको अभिलेख अद्यावद्यिक गरी राख्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम राखिएको अभिलेख प्रतिष्ठानले कार्यालय समयभित्र निरीक्षण गर्न चाहनेका लागि निरीक्षण गर्न खुला राख्नु पर्नेछ ।

२७. व्यवस्थापक समक्ष उजूरी दिन सक्नेः

(१) कुनै प्रतिष्ठानले दफा २४ को उपदफा (३), (४), (५) वा (६) को व्यवस्था पालन नगरेको कारणबाट कुनै व्यक्तिलाई मर्का पर्न गएमा त्यस्तो व्यक्तिले व्यवस्थापक समक्ष उजूरी दिन सक्नेछ । स्पष्टीकरणः यस परिच्छेदको प्रयोजनका लागि “व्यवस्थापक” भन्नाले प्रतिष्ठानको काम कारबाहीमा अन्तिम निर्णय गर्न पाउनेअधिकारी सम्झनु पर्छ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम उजूरी परेमा व्यवस्थापकले पन्ध्र दिनभित्र त्यस्तो उजूरी उपर आवश्यक जाँचबुझ गर्नुपर्नेछ र त्यसरी जाँचबुझ गर्दा उजूरीको व्यहोरा मनासिब देखिएमा आवश्यक सुधार गर्न वा त्रुटी सच्याउनु पर्नेछ ।

परिच्छेद–७

स्वास्थ्य, पुर्नस्थापना, सामाजिक सुरक्षा तथा मनोरञ्जन

२८. निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनेः

(१) नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिमको आय भन्दा कम वार्षिक आय भएका वा तोकिएको रोगको उपचारको लागि सरकारी अस्पतालमा भर्ना भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाईनिःशुल्क स्वास्थ्य सेवा तथा स्पीच थेरापी सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनेछ ।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनका लागि “अस्पताल” भन्नाले स्वास्थ्य केन्द्रलाई समेत जनाँउछ ।

(२) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका कारणले खानुपर्ने औषधि तथा अनुवंशीय रक्तश्राव (हेमोफिलिया) सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने फ्याक्टर तोकिएका आधारमा निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ ।

(३) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिकोस्वास्थ्योपचारको लागि अस्पतालसम्म पहुँचका लागि रहेका अवरोधहरु हटाउन आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ ।

(४) अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले अस्पतालमा उपलब्ध भएसम्मको गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार सेवा प्राथमिकताका साथ अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

(५) सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित पच्चीस शैयाभन्दा बढी शैया भएका अस्पतालमा कम्तीमा दुई शैया अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सुरक्षित राख्नु पर्नेछ ।

(६) नेपाल सरकारले निरोध वा निवारण हुन सक्ने अपाङ्गपनको निरोध तथा निवारण गर्न र अपाङ्गपन तुल्याउने कारक तत्वहरू पत्ता लगाइ त्यसको निरोध, निवारण, नियन्त्रण, उन्मूलन र उपचार गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ ।

(७) नेपाल सरकारले अपाङ्गताबाट सृजना हुने अङ्ग र आङ्गिक कार्यको विचलन न्यूनीकरणका लागि नजिकको अस्पतालबाटउपचार प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ ।

२९. पुर्नस्थापना सम्बन्धी व्यवस्थाः

(१) नेपाल सरकारले पूर्ण अशक्त, अति अशक्त, सहाराविहीन वा बौद्धिक अपाङ्गता भएका र मानसिक वा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पुनस्र्थापना गर्नेछ ।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनका लागि “पुनस्र्थापना” भन्नाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समाजमा सक्रिय जीवन निर्वाह गर्न सक्षम हुने गरी प्रदान गरिने चिकित्सकीय सेवा, जीवनोपयोगी सीपमूलक तालिम, सहायक सामग्री, औषधि उपचार, नियमित परामर्श सेवा, शैक्षिक तथा आर्थिक कार्यक्रम सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई बसोबासका लागि सञ्चालन गरिने आवास कार्यक्रमलाई समेतजनाँउछ ।

(२)अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उपयुक्त आवासको व्यवस्था गर्न तथा सशक्तीकरण गरी समाजमा पुनस्र्थापना गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यकतानुसार पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गर्न सक्नेछ ।

(३) कुनै संस्थाले तोकिए बमोजिम स्वीकृति लिई उपदफा (१) को उद्देश्यका लागि पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।

(४) पुनस्र्थापना केन्द्रलाई नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम आर्थिक तथा अन्य सहयोग प्रदान गर्न सक्नेछ ।

(५) पुनस्र्थापना केन्द्रमा हुनु पर्ने भौतिक तथा अन्य पूर्वाधार,व्यवस्थापन र सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड तथा अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

३०. पुनस्र्थापना कोषः

(१) दफा २९ को उपदफा (२) बमोजिम स्थापना भएका पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्नका लागि नेपाल सरकारले एक पुनस्र्थापना कोषको स्थापना गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन् ः– (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, (ख) कुनै व्यक्ति वा संस्थाबाट सहयोग स्वरूप प्राप्त रकम, (ग) विदेशीव्यक्ति, संघ वा संस्थाबाट प्राप्त रकम, (घ) स्थानीय निकायबाट प्राप्त रकम, (ङ) दफा ५४ बमोजिम भएको जरिवाना वापत प्राप्त हुने रकम, (च) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।

(३) पुनस्र्थापना कोषको सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ३१. अनुसन्धान गर्न, गराउन सक्नेः नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सशक्तिकरण र सेवा सुविधामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न तथा अपाङ्गमैत्री सेवा, सुविधा र प्रविधिको विकासको लागि आवश्यक अनुसन्धान गर्न, गराउन सक्नेछ ।

३२. सामाजिक सुरक्षाः (१) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समाजमा स्वतन्त्र र स्वावलम्बनपूर्वक जीवनयापन गर्न सक्ने गरी सक्षम बनाउन अपाङ्गता भएका व्यक्तिको योगदान रहने गरी वा तोकिएको अवस्थामा निःशुल्क रुपमा देहाय बमोजिमका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नेछः–

(क) सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सेवासहितको सामुदायिक आवास सुविधा विकास गर्न,

(ख) असहाय बालबालिका तथा परिवारबाट त्यागिएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि आवासको व्यवस्था गर्न,

(ग) जीवन बिमा, स्वास्थ्य बिमा र दुर्घटना बिमा गराउन,

(घ) औषधि तथा आवश्यक सहायक सामग्री उपलब्ध गराउन,

(ङ) तोकिएको आधारमा बेरोजगारी भत्ता, जीवनयापन भत्ता तथा वृद्ध भत्ता उपलब्ध गराउन,

(च) तोकिएको अवस्थाका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सहयोगीको लागि भत्ता उपलब्ध गराउन,

(छ) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको विकासका लागि सर्वमान्य ढाँचाको विकास तथा प्रयोगमा सहयोग गर्न,

स्पष्टीकरण ः यस खण्डको प्रयोजनको लागि “सर्वमान्य ढाँचा (युनिभर्सल डिजायन)” भन्नाले सबैले अधिकतम हदसम्म प्रयोग गर्न सक्ने उत्पादन, भौतिक संरचना, कार्यक्रम र सेवाको ढाँचा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका निश्चित वर्गका लागि प्रयोग गरिने सहायक उपकरणलाई समेत जनाउँछ ।

(ज) तोकिएबमोजिमका अन्य सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा अपाङ्गताको विविधता, लिङ्ग, उमेर, आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था जस्ता विषयलाई आधार बनाइनेछ ।

३३. सांस्कृतिक अधिकार तथा मनोरञ्जनः

नेपाल सरकार तथा स्थानीय निकायले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सांस्कृतिक अधिकारको सम्मान गर्न तथा निजलाई मनोरञ्जन सम्बन्धी क्रियाकलापमा अन्य व्यक्ति सरह सहभागी हुने अवसरको सिर्जनाका लागि देहायको व्यवस्था गर्नेछः–

(क) अपाङ्गता भएका व्यक्तिमा रहेको सीप, कला, प्रतिभा तथा साहित्यप्रतिको रुचीको सम्मान र विकासका लागि आवश्यक छात्रवृत्ति, सुविधा तथा सहयोग उपलब्ध गराउने,

(ख) सेवा सुविधा तथा पूर्वाधारलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त बनाउन आवश्यक प्रविधि तथा कलाको विकास गर्ने,

(ग) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सेवा उपलब्ध गराउने मनोरञ्जन केन्द्र तथा संघसंस्थालाई सहयोग गर्ने,

(घ) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अतिरिक्त क्रियाकलापमा भाग लिन प्रोत्साहन गर्ने,

(ङ) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने, गराउने ।

३४. खेलकुदमा सहभागी गराउनेः

(१) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अन्य व्यक्तिसरह समान आधारमा खेलकुद सम्बन्धी क्रियाकलापमा सहभागी गराउनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ ।

(२) खेलकुदको विकास तथा प्रतियोगिता आयोजना गर्ने संस्था वा निकायले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई खेलकुद सम्बन्धी प्रतियोगितामा संलग्न गराई खेलकुदको विकास तथा प्रवद्र्धन गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) र (२) को प्रयोजनकोलागि खेलकुदको विकास गर्न अधिकार पाएका संस्था वा निकायले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई खेलकुदमा सहभागी गराउन देहायका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछन्ः–

(क) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच र समावेशी सहभागिता रहने गरी खेलकुदका पाठ्यक्रम तथा कार्यक्रमको पुनरावलोकन गर्ने,

(ख) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच र सुविधा हुनेगरी खेलकुद मैदान तथा भौतिक पूर्वाधारको पुनः डिजाइन गर्ने,

(ग) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको खेलकुदप्रतिको प्रतिभा तथा क्षमतालाई उजागार गर्न आवश्यक प्रविधिको विकास तथा प्रयोग गर्ने,

(घ) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समावेश गरी खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने,

(ङ) खेलकुदसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा स्थानीयस्तरका संयन्त्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्रभावकारी रूपमा प्रतिनिधित्व गराउने,

(च) विद्यालयस्तरमा सञ्चालन गरिने खेलकुद तथा अतिरिक्त क्रियाकलापमा अन्य बालबालिकासरह अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई सहभागी गराउने तथा उनीहरुलाई अपाङ्गताको प्रकृतिका आधारमा विकास गरिएको खेलकुदमा सहभागी गराउन उपयुक्त प्रशिक्षण, तालिम, प्रतियोगिता र सोका लागि स्रोतको व्यवस्था गर्ने,

(छ) तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने, गराउने ।

३५. मानसिक वा मनोसामाजिक (साइको–सोसियल) अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि थप सेवा, सुविधाः

(१) नेपाल सरकारले मानसिक वा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निजले छनौट गरेको सामुदायिक अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रमा राखी उपचार गराउने व्यवस्था मिलाउनेछ ।

(२) नेपाल सरकारले मानसिक वा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने औषधि र परामर्श सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ ।

(३) नेपाल सरकारले घर परिवारबाट उपेक्षित भएका मानसिक वा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उपचार गरी पुर्नस्थापना गर्ने वा पारिवारिक पुनर्मिलन गराउने व्यवस्था मिलाउनेछ ।

३६. कारागारमा राख्न नहुनेः

(१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मानसिक वा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका कुनै व्यक्तिलाई उपचार वा संरक्षणको नाममा कारागारमा राखिने छैन ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि फौजदारी कसूरमा कारबाही चलिरहेका वा सजाय पाएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारागारमा राख्न बाधा पर्ने छैन ।
परिच्छेद–८

अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहुलियत/सुविधा

३७. सहुलियत र सुविधाः

(१) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कृषि र स्वरोजगारमूलक व्यवसाय वा उद्यमशीलताका लागि सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नेछ ।

(२) सवारी साधनको धनी वा सञ्चालकले तोकिए बमोजिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई बस, रेल, हवाईजहाज जस्ता सार्वजनिक सवारी साधनबाट यात्रा गर्दायात्रुभाडामा नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिम छुट उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(३)नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सहायक साधन, उपकरण वा औजार तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको शिक्षा, तालिम वा स्वरोजगारका लागि प्रयोग हुने मालसामान, यन्त्र, पाटपूर्जा तथा कच्चा पदार्थमा प्रचलित कानून बमोजिम भन्सार, अन्तःशुल्क, स्थानीय कर वा अन्य दस्तुर सम्पूर्ण वा आंशिकरूपमा छुट दिन सक्नेछ ।

(४)नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोजगारी दिने उद्देश्य राखी स्थापना भएकाप्रतिष्ठानमा जडित यन्त्रलाई अपाङ्गमैत्री बनाउन विशेष रुपमा फेरबदल वा पार्टपूर्जा जडान गर्दा भएको खर्चमा तोकिए बमोजिम कर छुट दिन सक्नेछ ।

(५)नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क शिक्षा दिने संस्थागत विद्यालयलाई सो वापतको रकम करमा छुट दिन सक्नेछ ।

(६) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई मात्र तालिम वा रोजगारी दिने वा रोजगारीको व्यवस्था गरिदिने सामाजिक संस्था, व्यापारिक वा औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत ब्याज दरमा ऋण दिलाउने व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

(७) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोजगारी वा तालिम दिने उद्देश्यले स्थापना भएका वा तोकिएको भन्दा बढी संख्यामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोजगारी दिने प्रतिष्ठानलाई नेपाल सरकारले विशेष सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउन, प्रचलित कानून बमोजिम कर छुट दिन वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कार्यस्थलमा सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण आयात गर्दा, कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउँदा वा बजार व्यवस्थापन कार्यका लागि छुट तथा सहुलियत प्रदान गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद–९

निर्देशन समिति तथा जिल्ला समन्वय समिति

३८. निर्देशन समितिः

(१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार, सेवा सुविधा रसंरक्षण सम्बन्धी काम कारबाहीमा समन्वय, रेखदेख, प्रबद्र्धन गर्ने तथा सो सम्बन्धी काममा निर्देशन दिने काम समेतको लागि एक अपाङ्गता राष्ट्रिय निर्देशन समिति रहनेछ ।

(२) निर्देशन समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछः–
३) उपदफा (२) को खण्ड (थ), (द) र (ध) बमोजिमका सदस्यहरुको मनोनयन मन्त्रालयले गर्नेछ र त्यस्ता सदस्यहरूको पदावधि दुइ वर्षको हुनेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम मनोनीत कुनै सदस्यलेआफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा मन्त्रालयले त्यस्ता सदस्यलाई जुनसुकै बखत सदस्यको पदबाट हटाउन सक्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम कुनै सदस्यलाई पदबाट हटाउँदा निजलाई सफाई पेश गर्ने मनासिव मौका दिनु पर्नेछ । (६) निर्देशन समितिको सचिवालय मन्त्रालयमा रहनेछ ।

३९. निर्देशन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार ः

निर्देशन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) अपाङ्गता सम्बन्धी दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,

(ख) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नीतिको अधीनमा रही अपाङ्गता सम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम बनाई लागू गर्ने,

(ग) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार, सेवा सुविधा र अवसरको उपभोग, संरक्षण र प्रवद्र्धन गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई बिना भेदभाव मानव अधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रताहरूको पूर्ण उपयोग गर्न उपयुक्त उपाय अवलम्बन गर्ने, गराउने,

(घ) अपाङ्गता सम्बन्धी काम कारबाहीमा विभिन्न सरकारी निकाय वा गैरसरकारी संस्थाहरू बीच समन्वय गर्ने,

(ङ) अपाङ्गता सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने भएमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,

(क) महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री – अध्यक्ष
(ख) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (सामाजिक सेवा हेर्ने) – सदस्य
(ग) नेपाल सरकारका मुख्य सचिव – सदस्य
(घ) सचिव, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय – सदस्य
(ङ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य
(च) सचिव, कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय – सदस्य
(छ) सचिव, गृह मन्त्रालय – सदस्य
(ज) सचिव, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय – सदस्य
(झ) सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय – सदस्य
(ञ) सचिव, श्रम मन्त्रालय – सदस्य
(ट) सचिव, शिक्षा मन्त्रालय – सदस्य
(ठ) सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय – सदस्य
(ड) सदस्य–सचिव, समाजकल्याण परिषद् – सदस्य
(ढ) अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ – सदस्य
(ण) अध्यक्ष, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल – सदस्य
(त) राष्ट्रिय संयोजक, समुदायमा आधारित पुर्नस्थापना सञ्जाल – सदस्य
(थ) अपाङ्गता सम्बन्धी विषयका विज्ञहरूमध्येबाट दुइजना – सदस्य
(द) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राष्ट्रियस्तरका महासंघ तथा अपाङ्गता र मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरुमध्ये फरकफरक अपाङ्गताका वर्गबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा पाँचजना महिला सहित दशजना – सदस्य
(ध) अपाङ्गतासँग सम्बन्धित सेवाप्रदायक संस्थाहरूमध्येबाट दुइजना – सदस्य
(न) मन्त्रालयको सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख –सदस्य–सचिव

(च) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सेवा सुविधाको लागि प्रयोग हुने उपकरण वा वस्तुकोनविनतम प्रविधीको अनुसन्धान गराईथप सुधार तथा विकास गर्न तथा यस क्षेत्रमात्यस्ता उपकरणको उपलब्धता र प्रयोगलाई प्रबद्र्धन गर्ने, गराउने,

(छ) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारका विषयमा विभिन्न निकायको भूमिकाका बारेमा सम्बन्धित व्यक्ति तथा कर्मचारीलाई प्रशिक्षण प्रदान गर्ने, गराउने,

(ज) अपाङ्गता हुन सक्ने अवस्था, त्यसको रोकथामका लागि अपनाउनु पर्ने सजगता तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकारको सम्मानका लागि गर्नु पर्ने व्यवहार र सहयोगको बारेमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, गराउने,

(झ) बहिरा तथा श्रवण दृष्टिविहीन अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि दोभाषेको सेवा उपलब्ध गराउने, नेपाली साङ्केतिक भाषाको अनुसन्धान, विकास र प्रबद्र्घन गर्ने तथा त्यसका लागि आवश्यक शब्दकोष र स्पर्श सञ्चारको विकास गर्ने, गराउने,

स्पष्टीकरण ः यस खण्डको प्रयोजनको लागि “दोभाषे” भन्नाले बहिरा वा सुस्तश्रवण व्यक्तिको सञ्चारमा सहजीकरण गर्ने साङ्केतिक भाषा अनुवादक वा श्रवण दृष्टिविहीन व्यक्तिका लागि सञ्चारमा सहजीकरण गर्ने स्पर्श सञ्चार अनुवादक सम्झनु पर्छ ।

(ञ) भौतिक संरचनालाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँचयुक्त तुल्याउन आवश्यक नीति स्वीकृति गर्ने,

(ट) अस्पताल, खेल मैदान, सडक, सार्वजनिक तथा सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक यातायातका साधन, सडक, शौचालय, बसपार्क, पार्क लगायतका सार्वजनिक स्थलमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँचलाई सहज तुल्याउन समयावधि निर्धारण गरी आवश्यक कार्यक्रम बनाइ लागू गर्ने,

(ठ) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकहित, प्रवद्र्धन तथा अधिकारको संरक्षण र सेवा सुविधाका लागि काम गर्ने संस्थाको कार्यमा सहयोग गर्ने तथा त्यस्ता संस्थासँग सहकार्य गर्ने,

(ड) अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रमको अनुगमन, सुपरीवेक्षण र मूल्याङ्कन गर्ने,

(ढ) अपाङ्गता सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान, सूचना सङ्कलन, प्रशोधन र प्रकाशन गर्ने, गराउने,

(ण) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धिका प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायका कार्यक्रममा उपयुक्त व्यवस्था समावेश गर्न लगाउने,

(त) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक, हित वा अधिकार विपरीत कुनै काम कारवाही कसैद्वारा भए गरेको पाइएमा आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने,

(थ) अपाङ्गताका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, गराउने,

(द) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने, गराउने ।

४०. बैठक सम्बन्धी कार्यविधि ः

(१) निर्देशन समितिको बैठक तीन महिनामा कम्तीमा एकपटक बस्नेछ ।

(२) निर्देशन समितिकोे बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।

(३) निर्देशन समितिकोे बैठक बस्ने सूचना सो समितिको सदस्य–सचिवले बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा अठ्चालीस घण्टा अगावै सदस्यहरूलाई दिनु पर्नेछ । (४) निर्देशन समितिकोे कुल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा सो समितिकोे बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ ।

(५) निर्देशन समितिकोे बैठकको अध्यक्षता सो समितिको अध्यक्षले गर्नेछ ।

(६) निर्देशन समितिकोे बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।

(७) निर्देशन समितिले सम्बन्धित क्षेत्रका कुनै पदाधिकारी वा विशेषज्ञलाई सो समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

(८) निर्देशन समितिकोे निर्णय सो समितिको सदस्य–सचिवले प्रमाणित गर्नेछ ।

(९) निर्देशन समितिकोे बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

४१. जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धी व्यवस्थाः

(१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक, हित र संरक्षण सम्बन्धी विषयमा जिल्ला स्तरमा समन्वय गर्ने कामसमेतको लागि प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला समन्वय समिति रहनेछ ।

(२) जिल्ला समन्वय समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी – संयोजक

(ख) स्थानीय विकास अधिकारी – सदस्य

(ग) जिल्ला शिक्षा अधिकारी – सदस्य

(घ) जिल्ला न्यायाधिवक्ता – सदस्य

(ङ) जिल्ला जनस्वास्थ्य प्रमुख – सदस्य

(च) जिल्ला प्रहरी प्रमुख – सदस्य

(छ) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक, हित र संरक्षणको क्षेत्रमा जिल्लास्तरमा कार्यरतसंघसंस्थाहरुमध्येबाट जिल्ला समन्वय समितिले मनोनयन गरेको एकजना –सदस्य

(ज) जिल्लाभित्रका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुमध्येबाट जिल्ला समन्वय समितिले मनोनयन गरेको कम्तीमा एकजना महिला सहित तीनजना –सदस्य (झ) महिला विकास अधिकृत –सदस्य–सचिव (३) उपदफा (२) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि दुइ वर्षको हुनेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम मनोनीत कुनै सदस्यलेआफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा जिल्ला समन्वय समितिले त्यस्तो सदस्यलाई जुनसुकै बखत हटाउन सक्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम कुनै सदस्यलाई पदबाट हटाउँदा निजलाई सफाई पेश गर्ने मनासिव मौका दिनु पर्नेछ ।
ज्ञठ
४२. जिल्ला समन्वय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारःजिल्ला समन्वय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक, हित तथा संरक्षणको विषयमा जिल्लास्तरमा काम गर्ने विभिन्न निकाय, संघ वा संस्थासँग समन्वय गरी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा त्यस्तो काम सञ्चालन गर्न कुनै निकायलाई निर्देशन दिने,

(ख) अपाङ्गताको वर्गीकरण स्पष्ट नभएका र अपाङ्गता भए नभएको सम्बन्धमा द्विविधा भएका व्यक्तिकोे निवेदन उपर जाँचबुझ गरी परिचयपत्र प्रदान गर्न कार्यालयलाई सिफारिस गर्ने,

(ग) जिल्लाभित्र अस्पताल, विद्यालय लगायत अन्य सरकारी तथा सार्वजनिक भौतिक संरचना तथा स्थलमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिकोपहुँच सहज गराउन अपाङ्गता मैत्री संरचना विकास वा निर्माण गर्ने, गराउने,

(घ) जिल्लाभित्र रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अभिलेख सङ्कलन तथा अद्यावधिक गर्न लगाउने,

(ङ) अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सम्बन्धमा जिल्लामा सञ्चालित कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने, गराउने,

(च) तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने ।

४३. जिल्ला समन्वय समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधिः

(१) जिल्ला समन्वय समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ ।

(२) जिल्ला समन्वय समितिकोे बैठक सो समितिको संयोजकले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।

(३) जिल्ला समन्वय समितिकोे बैठक बस्ने सूचना सो समितिको सदस्य–सचिवले बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै सदस्यहरूलाई दिनु पर्नेछ ।

(४) जिल्ला समन्वय समितिकोे कुल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ ।

(५) जिल्ला समन्वय समितिको बैठकको अध्यक्षता सो समितिका संयोजकले र निजको अनुपस्थितिमा समितिका सदस्यले आफूहरुमध्येबाट छानेको सदस्यले गर्नेछ ।

(६) जिल्ला समन्वय समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।

(७) जिल्ला समन्वय समितिले सम्बन्धित क्षेत्रका कुनै पदाधिकारी वा विशेषज्ञलाई सो समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

(८) जिल्ला समन्वय समितिकोे निर्णय सो समितिको सदस्य–सचिवले प्रमाणित गर्नेछ ।

(९) जिल्ला समन्वय समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
ज्ञड
परिच्छेद–१०

अपाङ्गता भएका व्यक्तिप्रतिकोे दायित्व

४४. नेपालसरकार तथा स्थानीय निकायको दायित्वः

(१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने,गराउने दायित्व नेपाल सरकारको हुनेछ ।

(२) राज्यका तर्फबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उपलब्ध गराइने सहयोग सहज रुपमा उपलब्ध गराउने दायित्व नेपाल सरकारको हुनेछ ।

(३) आफ्नो क्षेत्रमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई स्थानीय तवरबाट उपलब्ध हुनसक्नेसम्मका सेवा, सुविधा तथा अवसर उपलब्ध गराउने दायित्व सम्बन्धित स्थानीय निकायको हुनेछ ।

(४) अपाङ्गता भएका व्यक्तिले विना भेदभाव अन्य व्यक्ति सरह समानरुपमा मर्यादित र प्रतिष्ठापूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने वातावरणको सुनिश्चितताका लागि नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिमका उपायहरुको अवलम्बन गर्नेछ ।

४५. शिक्षण संस्थाको दायित्वः अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई यस ऐनमा उल्लेख गरिएका शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सम्बन्धित शिक्षण संस्थाको हुनेछ ।

४६. परिवारका सदस्य तथा संरक्षकको दायित्वः

(१) परिवारका सदस्य वा संरक्षकले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अपाङ्गताको अवस्थाबमोजिम विशेष ध्यान दिई हेरविचार तथा पालन पोषण गर्ने र शिक्षाको अवसर उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(२) अपाङ्गता भएका कुनै व्यक्तिलाई उपचार नगराएमा थप जोखिममा पर्ने भएमा परिवारका सदस्य वा संरक्षकले निजलाई तत्काल उपचारको लागि नजिकको अस्पताल वा नेपाल सरकारले तोकिदिएको स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याउनु पर्नेछ ।

(३) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई घर परिवारबाट निकाला गर्न वा अवहेलना गर्न पाइने छैन ।

४७. चिकित्सकको दायित्वः

(१)चिकित्सकले आफूसमक्ष उपचारका लागि आएको कुनै व्यक्तिमाअपाङ्गता हुने जोखिम छ भन्ने लागेमा सो तर्फ समेत उचित ध्यान दिइ उपचार गर्नुपर्नेछ ।

(२) चिकित्सकले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिई अपाङ्गतामैत्री वातावरणमा उपचार गर्नुपर्नेछ र कुनै कारणवश आफूले उपचार गराउन नसक्ने भएमा उपचार हुनसक्ने ठाउँमा सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।

४८. अपाङ्गता भएका व्यक्तिप्रतिको सामाजिक उत्तरदायित्वः

(१) प्रतिष्ठान तथा शैक्षिक संस्थाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीका अवसरहरूको सम्बद्र्धन र प्रबद्र्धनका लागि आफ्नो आयबाट तोकिए बमोजिमको रकम सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत छुट््याउनु पर्नेछ ।

(२) नेपालमा कार्यरत विकासका साझेदार (डेभलपमेण्ट पार्टनर) ले नेपालको विकास कार्यक्रममा खर्च गर्ने कुल रकममध्येबाट अर्थ मन्त्रालयले निर्धारण गरिदिए बमोजिमको रकम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सशक्तिकरण तथा यस ऐन बमोजिमको पुर्नस्थापना सम्बन्धी कार्यका लागि खर्च गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको रकम तोकिए बमोजिम उपयोग गरिनेछ ।
ज्ञढ
(४) सवारी साधनका धनी वा सञ्चालकले बस, रेल, हवाईजहाज समेतका सार्वजनिक यातायातका साधनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि तोकिए बमोजिमको संख्यामा सिट सुरक्षित राख्नु पर्नेछ ।

४९. वर्गीकरणका आधारमा सेवा, सुविधामा प्राथमिकता दिन सकिनेः अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राज्यको तर्फबाट कुनै सेवा, सुविधा तथा सहुलियत उपलब्ध गराउँदा अपाङ्गताको मात्रा, गाम्भीर्यता तथा निजको आर्थिक अवस्थाका आधारमा प्राथमिकता दिन सकिनेछ ।

परिच्छेद–११

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार तथा निज प्रतिको दायित्वको संरक्षण र प्रचलन

५०. अधिकारको प्रचलन गराउन निवेदन दिन सक्ने ः

(१) कसैले यस ऐनमा उल्लेख भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको उल्लङ्घन गरेमा वा अपाङ्गताभएका व्यक्ति प्रतिको दायित्व पूरा नगरेमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति स्वयंले वा निजको परिवारका कुनै सदस्य वा संरक्षकलेसो अधिकारको प्रचलन वा दायित्व पूरा गराउनको लागिसम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सात दिन भित्र सम्बन्धित व्यक्ति वा निकाय बुझी सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा कुनै व्यक्तिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार उल्लङ्घन गरेको पाइएमा वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रतिको दायित्व पूरा गरेको नदेखिएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार प्रचलन गराउन वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रतिको दायित्व पूरा गर्न सम्बन्धित व्यक्तिलाई आदेश दिनेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा कुनै निकाय वा संस्थाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको प्रचलन वा अपाङ्गताभएका व्यक्ति प्रतिको दायित्व पूरा नगराएको देखिएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको प्रचलन वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रतिको दायित्व पूरा गराउनका लागि सम्बन्धित निकाय वा संस्थामा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित निकाय वा संस्थाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको प्रचलन वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रतिको दायित्व पूरा गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

(६) यस दफा बमोजिम अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको प्रचलन वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रतिको दायित्व पूरा गराउँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलेअपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिवारका सदस्य वा संरक्षकलाई आवश्यक सुझाव दिन, सचेत गराउन वा आदेश दिन सक्नेछ ।

(७) उपदफा (३)वा (६) बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिएको आदेश उपर चित्त नबुझ्नेलेपैंतीस दिनभित्रसम्बन्धित पुनरावेदन अदालत समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

५१. अधिकार प्रचलन गराउन जिल्ला अदालतमा निवेदन दिन सक्नेः

(१) दफा ५०मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि अपाङ्गता भएका व्यक्ति, निजका परिवारका सदस्य वा संरक्षकले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार प्रचलन वा निज प्रतिको दायित्व पूरा गराउनअपाङ्गता भएका व्यक्ति रहे बसेको जिल्लाको जिल्ला अदालत समक्ष सोझै निवेदन दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन पर्न आएमा जिल्ला अदालतले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको प्रचलन गर्ने वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रतिको दायित्व पूरा गराउने सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायका नाउँमा उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको निवेदन जाँचबुझ गर्दा परिवारको कुनै सदस्य वा संरक्षकले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको उल्लङ्घन गरेको वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रतिको दायित्व पूरा गरेको नदेखिएमा अदालतले त्यस्तो परिवारको सदस्य वा संरक्षकलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार र निज प्रतिको दायित्वको विषयमा आवश्यक जानकारी गराईअपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको उल्लङ्घन नगर्न वा निज प्रतिको दायित्व पूरा गर्ने प्रतिवद्धता प्रकट गर्न लगाउनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम आदेश जारी गर्दा जिल्ला अदालतले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार उल्लङ्घन गर्ने वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रतिको दायित्व पूरा नगर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायका प्रमुखलाई सचेत गराउन वा दफा ५४ बमोजिम सजाय गर्न र निजबाट मनासिव क्षतिपूर्ति भराउने आदेश गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद–१२

कसूर र सजाय

५२. घृणा, हेला वा तिरस्कार गर्न नहुनेः कसैले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई घृणा, हेला, उपहास वा तिरस्कार गर्न, जानी जानी निजको आत्मसम्मानमा चोट पुर्याउने कुनै कार्य गर्न वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सहायक सामग्रीको प्रयोगमा अवरोध वा हस्तक्षेप गर्न वा त्यस्तो सामग्री खोस्न वा बिर्गान हँुदैन ।

५३. भिक्षा माग्न लगाउन नहुनेःकसैले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई भिक्षा माग्न लगाउन हुँदैन ।

५४. सजायः(१) कसैले दफा ५ को उपदफा (१) विपरीत कुनै काम गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाईएक महिना देखि तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँदेखि दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

(२) कसैले दफा ५२ विपरीत कुनै काम गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तीनमहिना देखि नौ महिनासम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँदेखी नब्बे हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायहुनेछ ।

(३) कसैले दफा ५३ विपरीत कुनै काम गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तीन महिना देखि एक वर्ष सम्म कैद वातीस हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिमको कसूर गर्न दुरुत्साहन गर्ने, उद्योग गर्ने वा मतियार भई सहयोग गर्नेलाई मुख्य कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ ।

(५) उपदफा (२), (३) र (४) बमोजिमको सजाय पाएको व्यक्तिले पुनः त्यस्तो कार्य गरेमा सो उपदफा बमोजिम हुने सजायमा पच्चीस प्रतिशत थप सजाय समेत हुनेछ ।

(६) कुनै व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम प्रदत्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार उल्लङ्घन गरेमा वा निज प्रतिको दायित्व पूरा नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पचास हजार रुपैंयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

(७) माथि उपदफाहरुमा लेखिए देखि बाहेक यस ऐन विपरीत काम गर्ने व्यक्ति वा कुनै संस्था वा निकायका प्रमुखलाई पच्चीस हजार रुपैंयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

५५. हदम्यादः

दफा ५४बमोजिम सजाय हुने विषयमा सो काम भए गरेको मितिले तीन महिनाभित्र मुद्दा दायर गरी सक्नु पर्नेछ ।

५६. नेपाल सरकार वादी हुनेः

दफा ५४को उपदफा (१), (२), (३) र (४) अन्तर्गतको सजाय हुने मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ र सो मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची–१ मा समावेश भएको मानिनेछ ।

परिच्छेद–१३

विविध ५७.

संरक्षण अधिकृतः अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको संरक्षण गर्ने काम समेतका लागि नेपाल सरकारले प्रत्येक जिल्लामा अपाङ्गता संरक्षण अधिकृत नियुक्त गर्न वा सो प्रयोजनका लागि कुनै अधिकृतलाई तोक्न सक्नेछ ।

५८. घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेः अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई यो ऐन तथा यस ऐन अन्र्तगत बनेको नियम बमोजिमको सेवा सुविधा तथा परिचयपत्र सहज रुपमा उपलब्ध गराउनका लागि मन्त्रालयले तोकिए बमोजिम घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्न, गराउन सक्नेछ ।
५९. नियम बनाउने अधिकारः यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।

६०. कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाउने अधिकारः यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको प्रतिकूल नहुने गरी आवश्यक कार्यविधि वा निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।

६१. अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्नेः मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यकता अनुसार हेरफेर गर्न सक्नेछ ।

६२. खारेजी र बचाउः

(१) अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ खारेज गरिएको छ । (२) अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ बमोजिम भए गरेका काम कारवाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।

अनुसूची (दफा ३ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)

अपाङ्गताको वर्गीकरण

(क) शारीरिक अङ्गवा प्रणालीमा भएको समस्यातथा कठिनाइको आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिः–

१. शारीरिक अपाङ्गताः स्नायु, मासंपेशी र जोर्नी तथा हड्डीको बनावट एवं सञ्चालनमा समस्या भएको कारणबाट कुनै व्यक्तिकोअङ्गको सञ्चालन, प्रयोग र हिँडडुलमा समस्या (जस्तैः बाल पक्षघात (पोलियो), शारीरिक अङ्गविहीन, कुष्ठप्रभाव, मांसपेशीविचलन (मस्कुलर डिस्ट्रोफि), जोर्नी र मेरूदण्डसम्बन्धी स्थायी समस्या, क्लवफिट पैताला फर्केको, रिकेट्स हड्डीसम्बन्धी समस्याका कारण उत्पन्न अशक्तता) तथा सोह्र वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिमा उमेरबमोजिम हुनुपर्ने औसत उचाईभन्दा ज्यादै कमउचाई भएको व्यक्ति ।

२. दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गताः दृष्टिसम्बन्धी देहायको समस्याबाट कुनै व्यक्तिमा कुनै पनि वस्तुको आकृति, आकार, रूप र रङ्गको ज्ञान नहुने,

(क) दृष्टिविहीनताः औषधि, शल्यचिकित्सा, चस्मा वा लेन्सको प्रयोगबाट पनि दुबै आँखाले हातको औंला दश फिटको दूरीबाट छुट््याउन नसक्ने वा स्नेलेन चार्टको पहिलोलाइनको अक्षर(३/६०) मा पढ्न नसक्ने व्यक्ति ।

(ख) न्यूनदृष्टियुक्तः औषधि, शल्यचिकित्सा, चस्मा वा लेन्सको प्रयोगबाट पनि बीस फिटको दूरीबाट हातको औंला छुट्याउन नसक्ने वा स्नेलेन चार्टको चौथो लाइनको अक्षर (६/१८) मा पढ्न नसक्ने ।

(ग) पूर्ण दृष्टिविहीनः पूर्ण रुपमा उज्यालो वा अँध्यारो छुटृयाउन नसक्ने व्यक्ति ।

३. सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गताः सुनाइका अङ्गको बनावट एवं स्वरको पहिचान, स्थान, उतारचढाव तथा स्वरको मात्रा र गुण छुट्याउन नसक्ने,

(क) बहिराः असी डेसिबलभन्दा माथिको ध्वनि सुन्न नसक्ने वा सञ्चारका लागि सांकेतिक भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यक्ति।

(ख) सुस्तश्रवणः सुन्नलाई श्रवण यन्त्र राख्नुपर्ने वा पैंसठी देखि असी डेसिबलसम्मको ध्वनि सुन्न सक्ने व्यक्ति।

४. श्रवण दृष्टिविहीन अपाङ्गताः सुनाइसम्बन्धी र दृष्टिसम्बन्धी दुवै अपाङ्गता भएको वा दुईवटा इन्द्रियसम्बन्धी अपाङ्गताको संयुक्त अन्तरक्रिया रहेको व्यक्ति ।

५. स्वर र बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गताः स्वर र बोलाइ सम्बन्धी अङ्गमा उत्पन्न कार्यगत सीमितताका कारण तथा बोल्दा स्वरको उतार चढावमा कठिनाइ, बोली स्पष्ट नहुने, बोल्दा शब्द वा अक्षर दोहोर्याउनेव्यक्ति ।

६. मानसिक वा मनोसामाजिक अपाङ्गताः मस्तिष्क र मानसिक अङ्गमा आएको समस्या तथा सचेतना, अभिमुखीकरण, स्फूर्ति, स्मरणशक्ति, भाषा, गणनाजस्ता बौद्धिक कार्य सम्पादनका सन्दर्भमा आउने समस्याको कारणले उमेर र परिस्थिति अनुसार व्यवहार गर्न समस्या हुने अवस्थाको व्यक्ति ।

७. बौद्धिक अपाङ्गताः उमेरको वृद्धिसँगै बौद्धिक सचेतनाको विकास हुन नसकी बौद्धिक विकास नभएका कारणले उमेर वा वातावरणमा सापेक्ष क्रियाकलाप गर्न समस्या हुने अवस्थाको व्यक्ति । (जस्तोः डाउन्स सिन्ड्रोम समेत)

८. अनुवंशीय रक्तश्राव (हेमोफिलिया) सम्बन्धी अपाङ्गताः अनुवंशीय असरका कारण रगतमा हुने पm्याक्टरमा विचलन आई रगत जम्ने कार्यमा समस्या उत्पन्न हुने शारीरिक अवस्थाको व्यक्ति ।

९. अटिज्म सम्बन्धी अपाङ्गताः जन्मजात नशा वा तन्तुको विकास र सोको कार्यमा आएको समस्या भएको व्यक्ति । (जस्तोः सञ्चार गर्न, सामान्य सामाजिक नियम बुझ्न र प्रयोग गर्न कठिनाई हुने तथा उमेरको विकाससँगै सामान्य व्यवहार नदेखाउनु, अस्वभाविक प्रतिक्रिया देखाउनु, एउटै क्रिया लगातार दोहो¥याइ रहनु, अरूसँग घुलमिल नहुनु वा तीव्र प्रतिक्रिया गर्ने व्यक्ति ।

१०. बहुअपाङ्गताः एउटै व्यक्तिमा माथि उल्लिखित दुई वा दुईभन्दा बढी प्रकारका अपाङ्गताको समस्या भएको व्यक्ति । (जस्तैः मस्तिष्क पक्षघात आदि)

(ख) अशक्तताको गम्भीरताका आधारमा अपाङ्गताको वर्गीकरण ः

(१) पूर्ण अशक्त अपाङ्गताःआफ्नो दैनिक क्रियाकलाप सम्पादन गर्न निरन्तर रुपमा अरुको सहयोग लिँदा पनि कठिनाइ हुने अवस्थाको व्यक्ति ।

(२) अति अशक्त अपाङ्गताः वैयक्तिक क्रियाकलाप सम्पादन गर्न तथा सामाजिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन निरन्तर रुपमा अरुको सहयोग लिनुपर्ने अवस्थाको व्यक्ति ।
(३) मध्यम अपाङ्गताः भौतिक सुविधा, वातावरणीय अवरोधको अन्त्य, शिक्षा वा तालिम भएमा अरुको सहयोग लिई वा नलिई नियमित रुपमा आफ्नो दिनचर्या र सामाजिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन सक्ने अवस्थाको व्यक्ति ।

(४) सामान्य अपाङ्गताः सामाजिक तथा वातावरणीय अवरोध नभएमा नियमित रुपमा आफ्नो दिनचर्या र सामाजिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन सक्ने अवस्थाको व्यक्ति ।

स्पष्टीकरण ः १. “शारीरिक अङ्गहरूको बनौट र कार्य” भन्नाले शरीर सञ्चालनसम्बन्धी, दृष्टिसम्बन्धी, स्वर र सुनाइसम्बन्धी, मानसिक, मांसपेशी र स्नायुसम्बन्धी र अन्य प्रणालीका अङ्ग र कार्यलाई जनाउँछ ।

२. “नियमित दिनचर्याका कार्यहरु र सामाजिक जीवनक्षेत्रमा सहभागिता” भन्नाले व्यक्तिको सिकाइ, दैनिक काम, सञ्चार, चलफिर, स्वयं हेरचाह, घरेलु जीवन अन्तरक्रिया, समाहित शिक्षा, रोजगारी, सामुदायिक एवं नागरिक जीवनका क्षेत्रका कार्यहरू र सहभागितालाई जनाउँछ ।

३. “विद्यमान सामाजिक एवम् भौतिक वातावरणबाट सिर्जित अवरोध” भन्नाले मनोसामाजिक, प्रविधि, प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वातावरण, धारणागत, सेवाप्रणाली र नीतिहरूबाट सिर्जना भएको अवरोधलाई जनाउँछ । ४.सहभागिता, सुविधा तथा प्रतिनिधित्वसमेतका लागि बौद्धिक अपाङ्गता र पूर्णअशक्तता भएका अपाङ्गब्यक्तिहरूका हकमा आमा, बाबु वा प्रत्यक्षरूपमा पालनपोषणमा संलग्न व्यक्तिलाई परिवारका सदस्य वा सरोकारवाला मानिनेछ ।

Comments