सामाजिक सुरक्षाः साँघुरो सोचाइ

September 1, 2015

औपचारिक तथ्यांकअनुसार नेपालमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूका संख्या ६ लाख छ, तर अनौपचारिक विवरणअनुसार अपांगता भएकाहरूका संख्या ३० लाख छ । यीमध्ये सवा लाखले मात्र अपांगता परिचयपत्र पाएका छन, त्यसमध्ये केबल ३५ हजार जनालेमात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका छन । त्यसमा पनि विभेद छ, क वर्गका रातो परिचयपत्रधारीलाई १,००० र ख वर्गका नीलो परिचयपत्रधारीलाई रू. ३०० दिइन्छ । अनि किन यस्तो विभेद भन्दा अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरू- हाम्रो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम एसियामै उत्कृष्ठ छ भनेर झुक्याइरहेका छन? वास्तविकता के छ त?

  • नेपालमा जीडीपीको  १.३२ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुन्छ । योभन्दा धेरै पाकिस्तानले १.८९ प्रतिशत खर्च गर्छ ।
  • भारत र चीन जनसंख्यिक पहुँचका आधारमा ठूला सार्जनिक सुरक्षा कार्यक्रम भएका देशहरू हुन । जनसांख्यिक पहुँचका आधारमा चीनको डि बाओ सबैभन्दा ठूलो सर्तरहित, भारतको जननी सुरक्षा योजना सर्तयुक्त सबैभन्दा ठूला सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू हुन्, चीनको डि बाओ ७ करोड ५० लाख मानिससम्म पुगेका छ भने भारतको जननी सुरक्षा कार्यक्रम ७ करोड ८० लाख मानिससम्म पुगेको छ।
  • लसेथो र सिरियालियोनले जीडीपीको क्रमसः ६.६ प्रतिशत र ४.८ प्रतिशत तथा मध्यमआय समूहमा जर्जियाले ७ प्रतिशत रकम खर्च गर्छ।
न नेपालको सामाजिक सुुरक्षा कार्यक्रम जनसांख्यिक पहुँचका आधारमा उत्कृष्ठ ठहरिएको छ, न त कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)का अनुपातमा लगानीकै आधारमा नै। दक्षिण एसियाकै आँकडा हेर्ने हो भने जनसंख्याका पहुँचका आधारमा भारत सबैभन्दा उच्च स्थानमा छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)का अनुपातमा सामाजिक सुरक्षामा गर्ने लगानीमा पनि पाकिस्तानले नेपाललाई उछिनेको छ।
गजेन्द्र बुढाथोकी
केही समयअघि अपांगता भएका व्यक्तिहरूले सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिलाई चरम बेवास्ता गरेको, सरकारद्वारा प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता अति नै न्यून र भिख माग्नेलाई दान दिएजस्तो मात्र भएको भन्ने गुनासो गरेपछि महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सचिव धनबहादुर गुरुङले औपचारिक कार्यक्रममै भने– “यो कुरा राख्दा अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरू जहिल्यै पनि हाम्रो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम एसियामै उत्कृष्ठ भएको बताउँदै पन्छिनु हुन्छ, मैले के भन्ने?” अर्थमन्त्रालयका सचिवसहित बजेट महाशाखाका प्रमुखले मात्र होइन, स्वयं अर्थमन्त्रीले समेत ठाउँठाउँमा यही दाबी गर्दै हिडेको सुनिन्छ। तर, यो दाबी आधारहीन रहेको खुलासा विश्व बैंकले भर्खरै सार्वजनिक गरेको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विश्वव्यापी अध्ययन प्रतिवेदन (स्टेट अफ द सोसल सेफ्टी नेट–२०१५)ले गरिदिएको छ। न नेपालको सामाजिक सुुरक्षा कार्यक्रम जनसांख्यिक पहुँचका आधारमा उत्कृष्ठ ठहरिएको छ, न त कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)का अनुपातमा लगानीकै आधारमा नै। उसो भए अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूले के आधारमा पगरी बाँधे त? जाहेर छ, सोझाहरूका देशमा छट्टु तन्देरी! दक्षिण एसियाकै आँकडा हेर्ने हो भने जनसंख्याका पहुँचका आधारमा भारत सबैभन्दा उच्च स्थान (विश्वमै पनि) मा छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)का अनुपातमा सामाजिक सुरक्षामा गर्ने लगानीमा पनि पाकिस्तानले नेपाललाई उछिनेको छ। विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार नेपालले हाल जीडीपीको १.३२ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्ने गरेकोमा पाकिस्तानले १.८९ प्रतिशत खर्च गर्छ। यस्तै बंगलादेशले १.०९ प्रतिशत, भुटानले ०.३३ (सर्वाधिक कम) प्रतिशत, भारतले ०.७२ प्रतिशत र माल्दिभ्सले ०.७४ प्रतिशत खर्च गर्छ, अध्ययनमा अफगानिस्तान र श्रीलंकाको तथ्यांकलाई अप्राप्त उल्लेख गरिएको छ। जीडीपीका अनुपातमा नेपालको खर्च त भारतको भन्दा धेरै छ नि भन्न सकिएला तर कहाँ नेपालको २१ अर्ब डलरकोे जीडीपी, कहाँ भारतको २० खर्ब ६६ अर्ब (२.६६ टि्रलियन) डलरको जीडीपी। अर्थतन्त्रको आकार जति ठूलो हुँदै गयो, उसले सामाजिक सुरक्षामा जति नै ठूलो रकम खर्च गरे पनि जीडीपीको तुलनामा कमै देखिन्छ। हो, नेपालले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भारतभन्दा, सम्भवतः दक्षिण एसियामा केही अगाडिबाट सुरु गरेको हुनसक्छ, तर त्यसका पनि ठोस आधारहरू भने छैनन। किनभने केही अध्ययनहरूले भारतमा ५० को दशकबाटै सीमितरूपमा केही सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू (यद्यपि, ती कार्यक्रमहरू श्रमिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित थिए) सुरु भइसकेको देखिन्छ।
नेपालमा आव ०५१/५२ बाट तत्कालीन एमालेको सरकारले ७५ वर्ष नाघेका वृद्धवृद्धाका लागि मासिक रु. १ सय रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको थालनी गरेको थियो, यसलाई बढाउँदै लगी गत आर्थिक वर्षसम्म मासिक रु. ५०० दिँदै आइएकोमा चालू आवबाट मासिक रु १ हजार र वार्षिक ६ हजार रुपैयाँ उपचार खर्च दिने निर्णय गरिएको छ। यसका अलावा विधवा तथा एकल महिलालाई मासिक रु. ५००, लोपोन्मुख जनजातिलाई मासिक रु. ५००, पूर्णअशक्त अपांगता भएका व्यक्तिलाई मासिक रु. १ हजार, अतिअशक्त अपांगता भएकालाई मासिक रु. ३ सय, कर्णालीका दलितसहित ५ वर्षमुनिका दलित बालबालिकाका लागि सहयोगजस्ता प्रत्यक्ष नगद सहयोगमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालित छ। यसका साथै विगत केही वर्षदेखि विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी) सहितका केही दातृ निकाय र एनजीओ/आईएनजीओमार्फत कामका लागि खाद्यान्न, शिक्षाका लागि भोजन, निःशुल्क शिक्षा वा शिक्षाका लागि अनुदानजस्ता सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू पनि निरन्तर सञ्चालनमा छन्।
‘सामाजिक सुरक्षा’ अन्तर्गत गैरयोगदानमूलक कल्याणकारी सहयोगलाई समेटिन्छ। विश्व बैंकको अध्ययनले मुख्यतयाः सर्तरहित नगद हस्तान्तरण, सर्तसहितको नगद हस्तान्तरण (जस्तो निश्चित दिन/समयावधिसम्म विद्यालय पठाउनै पर्ने, निश्चित अवधिसम्म अस्पताल गएकै हुनुपर्ने वा निश्चित अवधिसम्म आयमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी भएकै हुुनुपर्ने), वस्तुगत हस्तान्तरण (जस्तो कामका लागि खाद्यान्न), विद्यालय खाना/खाजा, सार्वजनिक कार्यमा सहभागिता, शुल्क मिन्हाजस्ता क्षेत्रहरूलाई समेटेको छ। नेपालमा योगदानमूलक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका रूपमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, श्रमिक कल्याण कोषहरू क्रियाशील छन्। यद्यपि सरकारी कर्मचारीहरूको पेन्सनमा भने राज्यले बर्सेनि ठूलो रकम खर्च गर्दै आएको छ। यसबाहेक सरकारी कर्मचारी र सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीको उपदान, औषधोउपचारलगायतका क्षेत्रमा पनि ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ। राज्यले केही वर्षयता विशिष्ट व्यक्तिको उपचारका नाममा नेताहरूको विदेश  भएको औषधोपचारमा समेत ठूलो धनराशि खर्च गरिरहेको छ भने केही असाध्य रोगका उपचारका लागि तोकआदेशका भरमा समेत केही अनुपातमा भए पनि स्वास्थ्योपचार सहयोग गर्ने गरिएको छ।
अध्ययनअनुसार दक्षिण एसियाका ८ मध्ये ४ मुलुकमा सर्तसहितको नगद हस्तान्तरण,  ७ मुलुकमा सर्तरहित नगद हस्तान्तरण, ४ मुलुकमा नगदसरहको वस्तुगत हस्तान्तरण, ७ मुलुकमा विद्यालय भोजन, ५ मुलुकमा सार्वजनिक कार्य र ३ मुलुकमा शुल्क मिनाहका सार्वजनिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन्। वास्तवमा नगदमै हस्तान्तरण गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट त्यसका प्राप्तिकर्ताले दोब्बरको लाभ पाउन सक्ने र त्यसबाट गरिबी निवारणमा पनि योगदान पुग्नसक्ने देखिएको छ। अध्ययनअनुसार अफ्रिकामा प्रति १ अमेरिकी डलरको सामाजिक सुरक्षा भत्ताले न्यूनतम आय गुणक (नोमिनल इनकम मल्टिप्लायर) १.३४ अमेरिकी डलरबाट वृद्धि भइ २.५२ डलर पुगेको देखाएको छ।
यो अध्ययनका आधारमा विश्वभरि नै वृद्धभत्ता सबैभन्दा बढी अनुपातमा प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा पर्छ भने त्यसपछि पारिवारिक तथा बालबालिकाको सहयोग, शैक्षिक योगदान, , वरिष्ठ व्यक्तित्व (भेट्रान) कल्याण, अपांगता भएका व्यक्तिको कल्याण र आपत्कालीक सहयोग पर्छ। सुत्केरीभत्ता, बालसुरक्षा भत्ताजस्ता कार्यक्रमहरूले बाल तथा मातृमत्युदरमा कमी ल्याउनमा ठूलो योगदान पुर्‍याएका छन् भने विद्यालयमा खाजा/खाना, पाठ्यपुस्तक, पोशाक र अन्य शैक्षिक सामग्रीमा योगदान, शुल्क मिन्हाजस्ता कार्यक्रमहरूले विद्यालयमा भर्नादर बढाउन, अध्ययन पूरा गरिञ्जेल विद्यालयमै रहिरहने अवधि बढाउन ठूलो योगदान पुर्‍याएकै छन्। रकम निकै सानो देखिए पनि जेष्ठ नागरिकहरूलाई प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ताले समाजले सम्मान गर्नुपर्ने नागरिकहरूमा आत्मविश्वास बढाएको छ। यी सबैका बाबजुद राज्यले अपांगता भएका नागरिकहरूप्रति पूर्ण बेवास्ता गरेकै छ। राज्यले अहिले वर्गीकरणका आधारमा अपांगता भएका नागरिकहरूलाई क) पूर्ण अशक्त अपांगता ख) अतिअशक्त अपांगता ग) आंशिक अपांगता र, घ) सामान्य अपांगताको वर्गीकरण गरी रातो, नीलो, पहेंलो र सेतो परिचयपत्र दिन्छ। पहिलो कुरा त यो परिचयपत्रको वर्गीकरण र त्यसलाई दिने प्रक्रिया नै गलत छ/वैज्ञानिक छैन। ‘क’ वर्ग अर्थात पूर्णअशक्त अपांगता भएका व्यक्ति भन्नाले दैनिक क्रियाकलाप गर्नका लागि समेत अर्काको सहारा लिनुपर्ने व्यक्ति भनिएको छ। त्यहीँनेर ‘ख’ वर्ग अर्थात अतिअशक्त परिचयत्र लिनका लागि  निरन्तर अरुको सहयोग लिएरमात्र दैनिक जीवनयापन सम्पादन गर्नसक्ने व्यक्तिलाई भनिएको छ, यस वर्गीकरणअनुसार स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भइ आधा शरीर नचल्ने भइ दिसापिसाबको अवस्थासमेत थाह नहुने, दैनिक क्रियाकलाप गर्नसमेत कम्तिमा अर्को व्यक्तिको सहारा लिनुपर्ने भए पनि सरकारले विभेदकारीरूपमा ‘ख’ वर्गमा राखी मासिक ३ सय रुपैयाँको भत्ता दिन्छ, जबकि ‘क’ वर्गका लागि मासिक १ हजार रुपैयाँ दिइन्छ। “किन भत्तामा विभेद गरी कम दिइएको” भन्ने प्रश्न गर्दा अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूको यस विषयमा प्रष्ट जवाफ नदिइ उही रटिरटाउ– “हाम्रो सामाजिक सुरक्षा भत्ता दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट छ” भनिरहन्छन्।
केही राम्रा नतिजाहरूका बाबजुद हाम्रा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू कुनै पनि रूपमा विश्वका नमुना वा उत्कृष्टमा भने परेका छैनन्। जीडीपीका अनुपातमा बढी खर्चका कुरा गर्दा नेपालभन्दा गरिबतम राष्ट्रहरू लसेथो र सिरियालियोनले जीडीपीको क्रमसः ६.६ प्रतिशत र ४.८ प्रतिशत तथा मध्यमआय समूहमा जर्जियाले ७ प्रतिशत रकम खर्च गर्छ। जनसांख्यिक पहुँचका आधारमा चीनको डि बाओ सबैभन्दा ठूलो सर्तरहित, भारतको जननी सुरक्षा योजना सर्तयुक्त सबैभन्दा ठूला सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू हुन्, चीनको डि बाओ ७ करोड ५० लाख मानिससम्म पुगेका छ भने भारतको जननी सुरक्षा कार्यक्रम ७ करोड ८० लाख मानिससम्म पुगेको छ। भारतकै विद्यालय भोजन (१० करोड ५० लाख पहुँच), माहात्मा गान्धी ग्रामीण रोजगारी ग्यारेन्टी कार्यक्रम (मनरेगा– १८ करोड २० लाखको पहुँच) विश्वकै ठूला सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू हुन्। यस्तै, अफ्रिकाको बाल सहयोग कार्यक्रम तथा इथियोपियाको उत्पादनमूलक सामाजिक सुरक्षा सहयोग पनि उल्लेख्य जनसांख्यिक पहुँच भएका कार्यक्रमहरूमा पर्छन।

यसअध्ययनअनुसार आकारका हिसाबले विश्वका ५ ठूला सर्तयुक्त सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा भारतको जननी सुरक्षा योजना, ब्राजिलको बोल्सा फ्यामिलिया, मेक्सिकोको प्रोस्पेरा, फिलिपिन्सको प्यान्थविड र कोलम्बियाको फ्यामिली इन एक्सन कार्यक्रमहरू पर्छन, यी कार्यक्रमहरू कम्तिमा पनि १ करोड २० लाखदेखि ७ करोड ८० लाख मानिससम्म पुगेका छन्। यस्तै सर्तहित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा चीनको डि बाओ, भारतको  वृद्धभत्ता (नेसनल ओल्ड एज पेन्सन स्किम), इन्डोनेसियाको बगन्तुन ल्याङ सुङ तुई, मलेसियाको बीआरएम र दक्षिण अफ्रिकाको बाल सहयोग अनुदान पर्छन्। अफ्रिकी मुलुकहरूले सामाजिक सुरक्षामा सहभागिता र योगदान निरन्तर बढाउँदै लगेका छन्। सन् २०१० मा अफ्रिकी महादेशका ४३ मध्ये केबल २१ मुलुकमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेकोमा २०१४ मा आइपुग्दा यो संख्या ४० पुगेको छ भने त्यहाँ सर्तरहित सामाजिक नगद हस्तान्तरण योजना दोब्बरले वृद्धि भएको छ। विश्व बैंकका अनुसार न्यून र तल्लो आय भएका मुलुकहरूमा अतिविपन्नमध्ये २५ प्रतिशतलाई मात्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले समेटेको छ। विश्वका अतिगरिबहरूको बसोबास थलोका रूपमा रहेको सबसाहरन अफ्रिका र दक्षिण एसियाका तल्लो २० प्रतिशतको क्रमसः दशांश र पाचांशलाई मात्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले छोएको छ।

नेपालमा मात्र होइन, विश्वभर नै सामाजिक सुरक्षाको लागतभार बढ्दो क्रम छ। वृद्ध उमेरका व्यक्तिहरूको बढ्दो जनसंख्या, रोग, दुर्घटना र अन्य कारणले उत्पन्न अपांगता भएका नागरिकहरूको बढ्दो संख्या, राजनीतिक र सामाजिक कारणले सीमान्तकृत र लाभका अवसरबाट बञ्चित भएका समुदायहरूलाई गर्नुपर्ने सहयोग, शिक्षाको पहुँचमा गर्नुपर्ने वृद्धि, चरम गरिबीको अवस्थाबाट मुक्तिजस्ता कारणले पनि सामाजिक सुरक्षामा लगानी बढाउनु पर्ने बाध्यता राज्यसँग छ। नेपालसहितका कतिपय देशमा सामाजिक सुरक्षाका लागि गरिने खर्चभन्दा इन्धन र ऊर्जामा दिइने अनुदानको अनुपात धेरै छ। यस्तो अवस्थाको व्यवस्थापनका लागि राज्यले आन्तरिक रूपमा बलियो प्रबन्ध गर्नैपर्ने हुन्छ। सामाजिक सुरक्षामा बढ्दो लागतभारलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सरकारले २०६६ सालदेखि सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा अघि सारेको थियो। सरकारले सबै पारिश्रमिक लिने व्यक्तिसँग १ प्रतिशत रकम अग्रिम कट्टा गरी यो कोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। यसअनुरूप हालसम्म यो कोषमा अर्बौं रुपैयाँ संकलन गरिसकेको छ। यो कोषको रकम न सही ढंगले परिचालित हुन सकेको छ, न त सरकारले अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षा ऐन नै बनाइ यसलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको छ। केही अघि तर्जुमा गरिएको भनिएको सामाजिक सुरक्षा ऐनको मस्यौदाबारे सरोकारवालाहरूसँग अहिलेसम्म कुनै छलफल नै अघि बढाइएको छैन। यसबाट पनि सरकार सामाजिक सुरक्षाको कुरा ऐन, केन प्रकारेण चलिहाल्छ नि भन्ने मनस्थितिमा रहेको देखिन्छ।
सबैभन्दा चिन्ताजनक कुरा त सहरी क्षेत्रमा बढ्दो गरिबहरूका अवस्थाका बारेमा छ, जसलाई हालका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूले प्रभावकारी रूपमा समेट्न सकेका छैनन्। सरकारी अधिकारीहरूले जतिसुकै दाबी गरे पनि शिक्षा र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा आमनागरिकको पहुँच अहिले पनि निकै कमजोर छ। केही प्रगति देखिएको भए पनि त्यो देशमा भित्रने रेमिट्यान्सको कारणले उत्पन्न सकारात्मक प्रभाव हो भन्ने कुरालाई स्विकार गर्न लाज मान्नु पर्दैन। तर, रेमिट्यान्स कमाउनका लागि युवावर्गका धमाधम बिदेसिँदा त्यसले जनसंख्या वृद्धिदरमा ब्रेक लागेको छ, यसले वृद्धवृद्धाको संख्या बढाएको छ। वृद्धवृद्धा, अशक्त, अपांगता भएका व्यक्तिहरूको संख्या बढ्नु भनेको राज्यले कल्याकारी क्षेत्रमा गर्नुपर्ने खर्चमा वृद्धि हुनु हो। यो अवस्थालाई ध्यान दिएर तत्कालै राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा नीति, त्यसका आधारमा कम्तिमा पनि २० वर्षे रणनीति र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि अधिकारसम्पन्न निकायको परिकल्पनासहितको सामाजिक सुरक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ।
साभारः कारोबार दैनिक १५ भदौ २०७२

Comments

Tell me what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!