संविधानमा अपांगताको स्थान

डा. कमल लामिछाने  झन्डै ६ दशक पहिलेदेखिको आफ्नो संविधान आफैंले बनाउने जनताको चाहना पुरा हुनैलाग्दा बिर्सनु के हुँदैन भने थुप्रैको काख रित्तिएको, सिउँदोको सिन्दूर पुछिएको र थुप्रैलाई बेसहारा बनाएपछि अनि हजारौंले अपाङ्गतासहित बाँकी जीवन कष्टप्रद किसिमले जिउनुपरेका यथार्थहरू यो प्रक्रियासँग गाँसिएका छन् । संविधानको मस्यौदा बाहिर आएसँगै यसप्रति मिश्रित धारणाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । केही नेताले कोठामा सहमति गर्ने अनि करोडौ खर्चिएर जनता समक्ष जाने र खासै जनताको अभिमतलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने सम्भावनालाई कसरी हेर्ने लगायतका यावत अनुत्तरित सवालहरू पनि छन् । तर अब यी विषयहरूको उठान गरेर आउन लागेको संविधानबाट अन्यत्रै ध्यान केन्द्रित गर्नु उचित नहोला ।

संविधान भनेकै सम्झौताको दस्तावेज हो । यसर्थ फरक—फरक राजनीतिक सिद्धान्त र दर्शन बोकेका दलहरूमा आफूले केही पाएझैं र केही गुमाएझैं लाग्नुलाई नकारात्मक ठान्न मिल्दैन । राज्यलाई कल्याणकारी बनाउने, विभेदमा परेका नागरिकहरूलाई राजनीतिक लगायत सबै क्षेत्रमा अवसर अनि अधिकार दिई समतामूलक समाज निर्माण गर्दै सामाजिक र आर्थिक विकास गर्ने सवालमा झन्डै उस्तै मत देखापर्नु सराहनीय नै हो तथापि मस्यौदामा विषयको गहनताभन्दा पनि एउटै या उस्तै आशयलाई बारम्बार दोहोर्‍याएर शब्द छनोट र प्रयोगमा आफूलाई अब्बल सावित गराउन खोजेझैं प्रतीत भने हुन्छ । थुप्रै अस्पष्ट, पट्यारलाग्दा लामा र अथ्र्याउनै जटिल लाग्ने अवस्थाहरू देखिए पनि आवेगमै जलाउने र च्यात्ने उद्घोष गरेकाहरूले भनेझैं पछाडि परेका समुदायको अधिकार स्थापित गराउनमा यो त्यति नकारात्मक पनि छैन । तर अपाङ्गताका हकमा भने अझै पनि दलहरूमा अस्पष्टता रहेको देखिएको छ, खास गरेर राजनीतिक प्रतिनिधित्वका सवालमा ।

अपाङ्गता सहित कमजोर बन्दै जाने मनस्थिति र अर्कोतर्फ सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा देखिने चरम भेदभाव अनि भौतिक वातावरण प्रतिकूल भई सामाजिक क्रियाकलापहरूमा हुने संकुचनले हेर्दा केवल अपाङ्ग नागरिकलाई मात्रै नकारात्मक असर परेझैं लागे पनि त्यसले कालान्तरमा समग्र समाजलाई नै पछाडि धकेल्ने तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्नु ठूलो त्रुटि हुनेछ । मौलिक हकहरू बढेका त छन्, तर अपाङ्ग नागरिकलाई भने केवल समानताको हकभित्र त्यो पनि अन्य समुदायसँग जोडेर मात्रै समेट्न खोजिएको देखिन्छ । अपाङ्गताका बिभिन्न प्रकार हुने हुँदा केवल शारीरिक अपाङ्गतालाई समग्र अपाङ्गता दर्शाउने आशयबाट प्रयोग गरेझैं लाग्छ, जुन त्रुटिपूर्ण हुनेछ । किनकि बौद्धिक तथा मानसिक, दृष्टि तथा श्रवण लगायतका कार्य सीमिततालाई कतिपय अवस्थामा शारीरिक अपाङ्गताले नसमेट्न पनि सक्छ । त्यसैले शारीरिक अपाङ्गताको सट्टा अपाङ्गताको उल्लेख गरी सबै खालका अपाङ्ग नागरिकलाई समेट्नेगरी अन्तिम लेखनमा ध्यान दिनु उचित हुनेछ । समानताकै हकभित्र दलित, जनजाति अनि आदिवासी र लैङ्गिक सवाललाई जुन उत्साहका साथ उल्लेख गरिएको छ, ती सबैभित्र पनि समान मान्छेका रूपमा अझै पनि नहेरिएका अपाङ्ग नागरिकहरूको सन्दर्भमा प्रस्तावित मस्यौदा मौन नै रहेको छ ।

महिलाभित्र पनि दोहोरो विभेद भोग्ने अपाङ्ग महिलालाई महिलाका हकभित्र समेट्न नसक्नु अर्को कमजोर पक्ष हो । तर बाल अधिकारभित्र भने धारा ९ ले असहाय र अनाथसँगै अपाङ्गता भएका तथा द्वन्द्व पीडितलाई सुविधा र विशेष संरक्षणको व्यवस्था गरिनेछ भनेर राज्यको तर्फबाट संवेदनशीलता देखाउन खोजिएको छ । त्यस्तै सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत महिला, दलित, मधेसी, थारु लगायत अन्य अल्पसंख्यकका लागि रोजगारीको व्यवस्था गर्ने भनिए पनि अपाङ्ग नागरिकहरूका हकमा भने सेवा र सुविधा प्राप्तिमा मात्रै जोड दिएको छ । साथै सामाजिक न्याय र समावेशी नीतिमा महिला, जनजाति, मधेसीलाई समेटिए पनि अपाङ्ग नागरिकहरू छुटेका छन् । एकल महिला, दलित लगायतका लागि रोजगारीमा प्राथमिकता दिने भनिए पनि त्यसले अपाङ्गतालाई नसमेट्दा उनीहरूले आफ्नो क्षमताअनुरूप उत्पादनशील काम गर्न सक्नेमा दलहरूले विश्वास कम गरेका हुन् कि भन्ने महसुस हुन्छ । त्यसैगरी नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीतिको तेह्रौं बुँदामा अपाङ्गतामैत्री अवरोधमुक्त संरचना निर्माणमा जोड दिए पनि सोही नीति अन्तर्गत स्वास्थ्यमा समान पहुँचको सन्दर्भमा अपाङ्ग नागरिकहरूको स्वास्थ्य समस्यालाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गरिएको छैन ।

तर शिक्षा सम्बन्धी हकमा भने अपाङ्ग र अति गरिब नागरिकहरूलाई प्राथमिकताका साथ समेट्नु सन्तोषजक मान्न सकिन्छ । दृष्टिविहीन र बहिरा तथा सुस्त श्रवण नागरिकका क्रमश: ब्रेल लिपि र साङ्केकित भाषामा नि:शुल्क शिक्षा पाउने अधिकारलाई सुरक्षित गरिनु उल्लेखनीय भए पनि यो व्यवस्थाले प्रविधिको प्रयोगलाई निरुत्साहित नगर्नेमा सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । यी व्यवस्थालाई संविधान बनेपछि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएमा अपाङ्ग नागरिकहरूले शिक्षाको बहुआयामिक लाभबाट बञ्चित हुन नपर्ने परिकल्पना प्रस्तावित मस्यौदाले गरेको देखिन्छ ।

मुख्य सवाल के हो भने अब अपाङ्गता भएकाहरूका लागि सहानुभूति र दयाको अवधारणाले हेर्ने प्रवृत्तिलाई समानता र सहअस्तित्व सहित स्वीकारको अवधारणाले विस्तापित गर्नुपर्छ । त्यो त्यतिबेला सम्भव हुनेछ जतिबेला अपाङ्ग नागरिकहरू नै नीति निर्माणको तहमा पुग्नेछन् । अहिले अपाङ्गता क्षेत्रबाट पैदा भएको असन्तुष्टि पनि कतै नीति निर्माणको तहमा उनीहरूको सहभागिता हुन नसक्ने हो कि भनेरै हो । हालसम्म अपाङ्गताप्रति सहानुभूति भएका तर कुनै ज्ञान नभएकाहरूले ऐन, कानुन र नीति बनाउने काम गरे, जुन यो समुदायका लागि त्यति प्रभावकारी देखिएन । फलस्वरूप उनीहरूले आफ्नो उपस्थिति जनाउन सकेनन्, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा । यस स्थितिलाई ख्याल गर्दै, संविधानले नै उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीसहित राजनीतिक सहभागितालाई महिला, दलितहरूका झैं सुनिश्चित गरेमा उनीहरूको सबै क्षेत्रमा बलियो उपस्थिति हुनसक्थ्यो । यही उद्देश्य प्राप्तिमा अपाङ्ग नागरिकहरूले प्रादेशिक र केन्द्रीय तहमा आरक्षणको माग गरेका हुन्, जसलाई नाजायज मान्ने कुनै आधार देखिँदैन । हुन त मस्यौदामा समावेशीका कुरा आएका छन् । समावेशी आयोग बनाउने पनि भनिएको छ । तर समावेशी आयोगको नाममा अपाङ्गता सम्बन्धी आयोगलाई अस्वीकार गरिएको छ । साथै प्रस्तावित कुनै पनि राष्ट्रिय आयोगमा निर्धारित योग्यता भएका अपाङ्ग नागरिकको स्पष्ट सहभागिताको प्रत्याभूति गरिएको छैन । अपाङ्गताका क्षेत्रमा दस वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने भनी अपाङ्गता सम्बन्धी काम गर्नेहरूलाई ढोका खोले पनि स्वयम् योग्य अपाङ्ग नागरिकको नेतृत्वलाई समावेशी आयोगले पनि सुनिश्चितता गरेको छैन ।

समावेशीको अवधारणा र जनसंख्याकै आधारमा पनि झन्डै पन्ध्र प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका अपाङ्ग नागरिकका बारेमा अमूर्त शब्दहरूले मात्रै पुग्ने देखिँदैन । एकातिर युद्धमा होमिन लगाउँदा थुप्रै अपाङ्ग बन्ने, तिनै सहिद र अपाङ्गता भएकाहरूको बलिदान र संघर्षमा टेकेर हामीले नयाँ संविधान बनाउने अनि त्यही नयाँ संविधानले अपाङ्ग नागरिकको राजनीतिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्न नचाहने प्रवृत्ति आफैंमा विडम्बनापूर्ण देखिन्छ । मेरा विगतका स्तम्भहरूमा चर्चा भएझैं वास्तवमा मुलुकका सबै क्षेत्रमा सबैको उचित सहभागिता र राज्यले सबैप्रति उत्तिकै दायित्व बहन गर्ने, सबै दलहरू अपाङ्गता भएका नागरिकका आवश्यकता, समस्या र उनीहरूले निर्वाह गर्नसक्ने भूमिकाप्रति साँच्चिकै संवेदनशील र सकारात्मक हुने हो भने समुदाय पिच्छेकै प्रतिनिधित्वलाई यति महत्त्व दिनुपर्ने थिएन । तर हाम्रा सोच त्यसअनुरूप अझै विकसित र परिपक्व नहुँदा संविधानमै दयाको अवधारणबाट मात्रै हेर्ने गरिएका अपाङ्ग नागरिकको सबै क्षेत्रमा समान सहभागितालाई सुनिश्चित गरियोस् भन्ने आवाज उठ्नु स्वाभाविकै हो । सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सशक्तीकरण र हरेक क्षेत्रमा समान सहभागिताका लागि एउटा बलियो आधार भनेको अपाङ्गता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि नै हो, जसलाई हाम्रो संसदले एकमतले अनुमोदन गरिसकेको छ । अर्को कुरा के पनि हो भने दलित, महिला, जनजाति र मधेसी समुदायलाई आरक्षणको व्यवस्था गर्दा अपाङ्गतालाई त्यसमा समावेश गर्नु नपर्ने कुनै तर्कयुक्त कारणहरू पनि देखिँदैनन् ।

तसर्थ समानुपातिक निर्वाचनको व्यवस्थामा पनि सुधार गर्दै वास्तविक रूपमा पछि परेका, अपाङ्ग, दलित, महिला र जनजातिलाई समेट्न सक्नुपर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित हुने भयले समानुपातिक रोज्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरी प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिएर आउने सम्भावना न्युन भएका उत्पीडित समुदायलाई प्राथमिकता दिई विगतमा देखिएको पैसा तिरेर सांसद बन्ने प्रवृत्तिलाई रोक लगाउनुपर्छ । उम्मेदवारको सूची बुझाउँदा नै दलहरूले चुनावमा कुन क्षेत्रमा कति मत पाउँदा को सांसद हुने हो, स्पष्ट किटान गर्ने र प्रत्यक्षको परिणामसँगै निर्वाचन आयोगले स्वत: बुझाएका सूचीबाटै तुरुन्तै समानुपातिक सभासदको घोषणा गर्ने व्यवस्था उचित हुनसक्छ । अनि मात्रै समानुपातिकले आवाजविहीनहरूको आवाज बन्न सक्छ । सभासद बन्न चाहनेहरूका लागि संघीय प्रदेशहरूले ढोका खोलिसकेको र हाम्रो कमजोर आर्थिक अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा भनेर हुन्थ्यो भने त अहिले प्रस्तावित प्रतिनिधिसभाको संख्या पनि झन्डै एक तिहाइले घटाउनु उचित हुनेछ ।

अन्त्यमा, कुनै जातजाति, क्षेत्र र समुदाय छैन, जहाँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू नभएका हुन् । तसर्थ अपाङ्गताका सवालहरू ओझेल पर्न खोजेको यो अवस्थामा राजनीतिक दलहरूले मस्यौदाको पुनरावलोकन गरी अपाङ्गतालाई दलित, महिला र अन्य उत्पीडित समुदायसरह स्थान दिनुपर्छ । मूलप्रवाहमा आउनबाट बञ्चित तथा असमानता भोगेकाहरूले आफ्नो समान अस्तित्वसहित मूलप्रवाहीकरण र पहिचान खोज्नु विलकुल स्वाभाविक हो । तर पहिचानको आवरणमा अरु कसैको अभीष्ट पुरा गराउन खोज्नेहरूलाई के हेक्का हुन जरुरी छ भने विभेद गर्ने भनिएकाहरूबाट अलग्गिएर हामी उनीहरूलाई बदल्न सक्तैनौं । राज्यलाई नै कालान्तरमा कमजोर बनाउने र विदेशीहरूको आर्थिक प्रलोभनमा परेर नेपाल आमामाथि नै प्रहार गर्ने आत्मघाती सोच अनि आवेगमै मस्यौदा जलाउने र च्यात्ने प्रवृत्तिले पनि हाम्रो पहिचानको रक्षा गर्नसक्ने छैन । अत: मानव विविधताको सुन्दरतासँग रमाउन सक्नेगरी आत्मसम्मान, सहअस्तित्व र समानताको प्रत्याभूति सबैलाई हुनेगरी यो संविधान लेखियोस्, अनि हालसम्म कुनै न कुनै रूपमा राज्यले उपेक्षा गरेझैं ठानेकाहरूलाई फेरि पनि आफ्नो सपना लुटिएझैं र भविष्य खोसिएझैं महसुस गर्न नपरोस् भन्नेमा संविधानसभा सजग हुनुपर्छ ।

साभार http://www.ekantipur.com/

Comments