नेपालको संविधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदामा अपाङ्गता भएका समुदायको राजनीतिक अधिकार समेटी प्रतिवेदन तयार पार्न माग ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाललेनेपालको संविधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदामा अपाङ्गता भएका समुदायको राजनीतिक अधिकार समेटी प्रतिवेदन तयार पार्न माग गरेकाे छ। ३ श्रावण २०७२ राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल केन्द्रिय कार्यालयबाट जारी प्रेस-बिज्ञप्तिमा साे कुरा उल्लेख गरीएकाे छ।
प्रेस-बिज्ञप्तिमा नेपाली जनताले लामो समयदेखी ब्यग्रताकासाथ प्रतिक्षा गरेको संबिधान छिटै आउने मार्गतिर राष्ट्रिय राजनीति अगाडी बढेको छ । देशका सवै निर्वाचन क्षेत्रत्रमा संविधानको प्ररम्भिक मस्यौदामा सुझाव संकलन तथा सार्वजनिक सुनुवाईका कार्यक्रम संविधानसभाले यही सावन ४ र ५ गते देशब्यापी रुपमा संचलन गर्न गईरहोक छ
संविधानसभाको यस कार्यलाई पर्वको रुपमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालल पनि देशभरी नै सदस्य संस्था र शुभचिन्तकहरुको सहभागीतामा आफ्ना सरोकारका सवलाहरु राख्ने तयारी पुर्ण रुपमा गरिसकेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को प्रार्भिक मस्यौदामा अपाङ्गता भएका नागरिकहरुको राजनीतिक र समावेशीकरणकोअधिकारको सवाललाई पुरै बेवास्तागरि ३० लाख नागरिकलाई छाडेर बनाएको संविधान पुर्ण हुन कदापि सक्दैन ।अपाङ्गताको सवाल बिशिष्ट सवाल हो तसर्थ भर्खरै सार्वजनिक भएको संविधानको मस्यौदामाको धारा ८६ मा ब्यवस्थापिकाको गठन, धारा ८८(२) प्रतिनिधीसभाको गठन, धारा १७५ र धारा१७५(४)प्रादेशिक सभाको गठन धारा २०३ गाँउ कार्यपालिका र प्रमुख सम्वन्धी ब्यव्था को धारा २०१३(५) र धारा २०१४ सवै स्थानमा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको समानुपातिक सहभागीता र प्रतिनिधित्व हुनु पर्नेमा छुट्न गएको छ । यसैगरि बिशेषगरि अपाङ्गता भएका बालबालिकाको सवाल, मौलिक हकमा छुट्टै धाराको ब्यवस्था सहितको प्रावधान मस्यौदामा नआउदा हामी निकै दुखीत र मर्माहत भएका छौ ।
अन्य सिमान्तकृत सवाल भनेको ईतिहासको कुनै कालखण्डमा गई बिकास र राज्यको संबृद्धिको राज्यका नीतिका आधारमा त्यो सवाल हराउन सक्दछ । तर अपाङ्गताको सवाल भनेको राज्य जति बिकसित संबृद्ध भएपनि हराउदैन ।त्यसैले नयाँ संविधानको प्रावधानमा अपाङ्गता भएका नागरिकहरुलाई झनै बिशिष्ट पहिचान दिई संवोधन गर्नु पर्ने भएकोले संविधानका हरेका धारा उपधारामा सिमान्तकृत वर्ग भनि जस्तै महिला दलित आदिबासीजनजाती मधेशी…आदी भनेको स्थानमा अनिवार्य अपाङ्ता भन्ने शव्दावली तत् तत् सवै धारामा थप्नु पर्ने राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल जोडदारमाग गर्दछ ।
संविधान सभाले तोकेका छलफल हुने स्थान र सार्वजनिक सुनुवाई हुने स्थानहरुमध्ये बुसंख्यक स्थान अपाङ्गतामैत्री नहुनु साँकेतिक भाषाको दोभासे नुहुनु जस्ता कारणले सवै अपाङ्गता भएका नागरिकहरु खुलेर सुझाव दिने कार्यक्रममा भागलिन नसक्ने हुन् की भनि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल चिन्ता ब्यक्त गर्दछ ।
त्यसैले सवै सभासदहरुले माथी उल्लेखित सवाललाई अनिवार्य समावेश गरि अपाङ्गतामैत्री संबिधान जारी गर्न
Comments
Tell me what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!