अपाङ्गता र महिला अवसर

February 7, 2014

रीता बोगटी,rita bogati
सामान्य अर्थमा अरुप्रति असमान एवं नराम्रो व्यवहार गर्नु वा एक जनालाई प्रोत्साहित गरेर अर्काेलाई निरुत्साहित वनाउने कुरालाई भेदभाव भनिन्छ। जस्तै महिला र पुरुष मध्ये कुनै एकलाई सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक आदि पक्षमा सम्लग्न हुन प्रोत्साहन दिनु र अर्काेलाई सिमित दायरा भित्र राख्न खोज्नुलाई लैगिक विभेद भनिन्छ। यस्तै विभेदको शिकार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले पनि भोग्दै आइरहेका छन्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु जो सामाजिक रुपमा वहिस्कारको अवस्थामा रहेका छन् र उनिहरुको लागि आफ्नै घर कति पनि सुरक्षित छैन। शरिरीक रुपमा असक्षमताकै कारण उनीहरु माथि शारिरीक वा मानसिक यातना, कुटपिट, शोषण, उपेक्षापूर्ण व्यवहार, यौन शोषण जस्ता हिँसाका विश्वास लाग्दा आधारहरु विद्यमान रहेका छन्।
पछिल्लो समयमा स–सस्त्र द्वन्दको नकरात्मक असरबाट बहुसंख्यक नागरिक स–शस्त्र समुहको निशानामा परेका छन् र कतिपय असहाय तथा अपाङ्ग जीवन विताइरहेका छन्। त्यस माथि पनि महिलाहरु माथि यसको प्रभाव बढी मात्रामा रहेको देखिन्छ। हुन त महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मुलन सम्बन्धी महासन्धी, अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञा पत्र १९९१ ले महिलाहरुलाई विभिन्न प्रकारका हक प्रदान गरेको भएता पनि अपाङ्गता भएका महिलाहरु सामाजिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक र नागरिक अधिकाराबाट वञ्चित रहेको अवस्था छ। कानुन र सामाजिक सुरक्षाको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुनु र अपाङ्ग भत्ता अपर्यात्त र हरेक महिना वितरण हुन नसक्नुको कारणले अपाङ्गहरुको व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन। समाजमा अरु नागरिक सरह जीवनयापन गर्न सक्ने आधारहरु सीपमुलक तालिमको व्यवस्था गरी आयआर्जनको स्रोतको निर्माण गराउने किसिमका कार्यक्रमहरु र शिक्षा, स्वास्थ्य, गाँस, वास र कपासको व्यवस्था गरी सामाजिक सुरक्षाको प्रत्साभुत गराउन नेपाल सरकारले नसकिरहेको अवस्था छ। अपाङ्गहरु पनि यस देशका नागरिक भएको हुदा उनीहरुलाई समाजमा भेदभाव नगरी आत्म निर्भर बनाउन अपाङ्गहरु सँग जोडिएका हरेक पक्षको अध्ययन गरिनुपर्दछ। जुन अहिलेको समयमा मानव भएर बाँच्न पाउने आवश्यक न्यूनतम जन्मसिद्ध अहरणीय अधिकार हुने गर्दछ।
अपाङ्गहरुको सामाजिक विकासको क्षेत्रमा अपाङ्गसेवा राष्ट्रिय समन्वय समितिले प्रभावकारी काम गर्न नसक्नु, अपाङ्गता सम्बन्धी कार्यक्रमहरु एकीकृत, समन्वयात्मक र प्रभावकारी ढङ्गले संचालन हुन नसक्नु र नेपाली समाजमा रहेको क्षेत्रीय, वर्गीय, जातीय तथा अन्य सामाजिक भेदभावहरुलाई हटाइ समता मुलक समाज निर्माण गर्ने विषयमा विगतका प्रयासहरु प्रभावकारी हुन नसक्नुका कारणले समस्या उत्पन्न भइ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सामाजिक विकासको क्षेत्रमा सुधार हुन सकेको छैन। यस वाहेक अपाङ्गहरुको हितको खातिर समाजसेवा गर्ने नाममा काम नगरी विचारमात्र पोखेर अपाङ्गहरुलार्य मागी खाने भाँडो बनाइ आफ्नो फाइदाका निमित्त खोलिएका संघसंस्था तथा व्यक्तिहरुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई अधिकारबाट वञ्चित गराएका छन्। शारिरीक असक्षमताकै कारण देखाइ उनीहरुको हक, अधिकारबाट कुन्ठित गराएका छन् भने अपाङ्गहरु आफैमा चेतनाको कमीका कारण आफ्नो हक र अधिकारबाट वञ्चित भइरहेका छन्। एक अर्कामा आरोप प्रत्यारोप लगाई खुट्टा तान्ने प्रवृति उनीहरुमा रहेको छ। जसका कारणले अन्य व्यक्तिहरुले विचार मात्र पोखेर हिरो बन्ने अवसर प्राप्त गरेका हुन्। यसको लागि अपाङ्गहरुमा चेतनाको आवश्यक रहेको देखिन्छ। नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले अपाङ्ग वा शारिरीक वा मानसिक रुपले अशक्त व्यक्तिहरुको संरक्षणको सशक्तिकरण वा विकासका लागि कानुनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने प्रावधान राखेको भएता पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको देखिन्छ। यसबाहेक विभिन्न सरकारी तथा गैह्र सरकारी संघसंस्थाहरुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सामाजिक उत्थानका लागि गरिएका प्रयासहरुलाई सह्रायिन मान्नु पर्दछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको समावेशी सहभागिताको लागि पहुचयुक्त भौतिक संरचनाको निर्माण, सुचना तथा संचारमा अपाङ्गताको समान सहभागिताको प्रयासको पहलहरुलाई सकरात्मक रुपमा लिन सकिन्छ। नेपाल सरकारले हालसालै महिला स–शक्तिकरण, क्षमता अभिवृद्धि, क्षेत्रगत मुल प्रवाहीकरण र समावेशीकरणलाई अभियानका रुपमा अघि बढाउँने अभिप्रायले लैंगिक उत्तरदायी बजेट ल्याएको छ। जुन बजेट महिलाका लागि मात्र नभएर महिला पुरुष दुबैका हितका लागि बनेको हो। यस्तो बजेट सबै खालका मानिसहरुलाई उपयोगी हुन्छ। यसले सिमान्तकृत वर्गका मानिसहरुलाई सम्बोधन गर्छ। समाजिक विकासका लागि समाजिक परिवर्तन अपरिहार्य छ र यसको लागि मानिसको जिवनस्तरमा सुधार ल्याउन आवश्यक हुन्छ। समाजमा रहेका कमजोर वर्ग, समुदाय र पिछडिएको समुदायको कल्याण र विकासका लागि यस्तो वजेटले उत्तरदायी भुमिका खेल्न मद्दत गर्ने छ। भन्ने आशा छ।
यसरी समाजिक दृष्टिकोणले पिछडिएको वर्ग र शारिरीक तथा मानसिक रुपले अशक्त व्यक्तिहरुका लागि राज्यले भिन्नै निती तर्जुमा गरी उनीहरुको जीवन स्तर सुधारमा जोडदिनु जरुरी छ। अवका दिनहरुमा कुनै पनि त्रुटी पुर्ण कार्यहरु नदोहोरिउन। अपाङ्गहरुलाई दयामाया होइन अवसरको खाँचो छ।
(बोगटी बिधार्थी र अपाङ्ग महिला अधिकार कर्मी हुनुहुन्छ)

Comments

Tell me what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!