नेपाल राष्ट्रिय अपांग मानव अधिकार संरक्षण मञ्चकाे विरोधमुलक ध्यानाकर्षण कार्यक्रम

July 30, 2015 by · Leave a Comment
Filed under: News, समाचार 
???????????????????????????????

काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख रुद्रसिंह तामाङलाई दबाबमुलक ध्यानाकर्षण पत्र नेपाल राष्ट्रिय अपांग मानव अधिकार संरक्षण मञ्चका महासचिव रमेशबाबु तिवारीले हस्तान्तरण गदै ,

स.स साउन १४, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रिय अपांग मानव अधिकार संरक्षण मञ्चको आयोजनामा काठमाडौं महानगरपालिकामा सडक तथा सडकपेटी निर्माणमा हुने ढिलासुस्ति, अपांगता अमैत्री Read more

25th ADA event in Pursuit of Enlightenment

July 27, 2015 by · Leave a Comment
Filed under: News, समाचार 

Ashma Aryal Kathmandu,27 July The US Embassy,Kathmandu has introduced ADA (American Disability Act) as a revival of 1990 July 26. After the Second World War, world has raised the question of commonality  for the simple but profound expression of   humanity which has glorified disability sector  around early 1960s to 1970s.In quest of   independence, disability empowerment(1972) ,the Read more

संविधानमा अपांगताको स्थान

July 26, 2015 by · Leave a Comment
Filed under: Article, लेख 

डा. कमल लामिछाने  झन्डै ६ दशक पहिलेदेखिको आफ्नो संविधान आफैंले बनाउने जनताको चाहना पुरा हुनैलाग्दा बिर्सनु के हुँदैन भने थुप्रैको काख रित्तिएको, सिउँदोको सिन्दूर पुछिएको र थुप्रैलाई बेसहारा बनाएपछि अनि हजारौंले अपाङ्गतासहित बाँकी जीवन कष्टप्रद किसिमले जिउनुपरेका यथार्थहरू यो प्रक्रियासँग गाँसिएका छन् । संविधानको मस्यौदा बाहिर आएसँगै यसप्रति मिश्रित धारणाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । केही नेताले कोठामा सहमति गर्ने अनि करोडौ खर्चिएर जनता समक्ष जाने र खासै जनताको अभिमतलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने सम्भावनालाई कसरी हेर्ने लगायतका यावत अनुत्तरित सवालहरू पनि छन् । तर अब यी विषयहरूको उठान गरेर आउन लागेको संविधानबाट अन्यत्रै ध्यान केन्द्रित गर्नु उचित नहोला ।

kamal-lamichhaneसंविधान भनेकै सम्झौताको दस्तावेज हो । यसर्थ फरक—फरक राजनीतिक सिद्धान्त र दर्शन बोकेका दलहरूमा आफूले केही पाएझैं र केही गुमाएझैं लाग्नुलाई नकारात्मक ठान्न मिल्दैन । राज्यलाई कल्याणकारी बनाउने, विभेदमा परेका नागरिकहरूलाई राजनीतिक लगायत सबै क्षेत्रमा अवसर अनि अधिकार दिई समतामूलक समाज निर्माण गर्दै सामाजिक र आर्थिक विकास गर्ने सवालमा झन्डै उस्तै मत देखापर्नु सराहनीय नै हो तथापि मस्यौदामा विषयको गहनताभन्दा पनि एउटै या उस्तै आशयलाई बारम्बार दोहोर्‍याएर शब्द छनोट र प्रयोगमा आफूलाई अब्बल सावित गराउन खोजेझैं प्रतीत भने हुन्छ । थुप्रै अस्पष्ट, पट्यारलाग्दा लामा र अथ्र्याउनै जटिल लाग्ने अवस्थाहरू देखिए पनि आवेगमै जलाउने र च्यात्ने उद्घोष गरेकाहरूले भनेझैं पछाडि परेका समुदायको अधिकार स्थापित गराउनमा यो त्यति नकारात्मक पनि छैन । तर अपाङ्गताका हकमा भने अझै पनि दलहरूमा अस्पष्टता रहेको देखिएको छ, खास गरेर राजनीतिक प्रतिनिधित्वका सवालमा ।

अपाङ्गता सहित कमजोर बन्दै जाने मनस्थिति र अर्कोतर्फ सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा देखिने चरम भेदभाव अनि भौतिक वातावरण प्रतिकूल भई सामाजिक क्रियाकलापहरूमा हुने संकुचनले हेर्दा केवल अपाङ्ग नागरिकलाई मात्रै नकारात्मक असर परेझैं लागे पनि त्यसले कालान्तरमा समग्र समाजलाई नै पछाडि धकेल्ने तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्नु ठूलो त्रुटि हुनेछ । मौलिक हकहरू बढेका त छन्, तर अपाङ्ग नागरिकलाई भने केवल समानताको हकभित्र त्यो पनि अन्य समुदायसँग जोडेर मात्रै समेट्न खोजिएको देखिन्छ । अपाङ्गताका बिभिन्न प्रकार हुने हुँदा केवल शारीरिक अपाङ्गतालाई समग्र अपाङ्गता दर्शाउने आशयबाट प्रयोग गरेझैं लाग्छ, जुन त्रुटिपूर्ण हुनेछ । किनकि बौद्धिक तथा मानसिक, दृष्टि तथा श्रवण लगायतका कार्य सीमिततालाई कतिपय अवस्थामा शारीरिक अपाङ्गताले नसमेट्न पनि सक्छ । त्यसैले शारीरिक अपाङ्गताको सट्टा अपाङ्गताको उल्लेख गरी सबै खालका अपाङ्ग नागरिकलाई समेट्नेगरी अन्तिम लेखनमा ध्यान दिनु उचित हुनेछ । समानताकै हकभित्र दलित, जनजाति अनि आदिवासी र लैङ्गिक सवाललाई जुन उत्साहका साथ उल्लेख गरिएको छ, ती सबैभित्र पनि समान मान्छेका रूपमा अझै पनि नहेरिएका अपाङ्ग नागरिकहरूको सन्दर्भमा प्रस्तावित मस्यौदा मौन नै रहेको छ ।

महिलाभित्र पनि दोहोरो विभेद भोग्ने अपाङ्ग महिलालाई महिलाका हकभित्र समेट्न नसक्नु अर्को कमजोर पक्ष हो । तर बाल अधिकारभित्र भने धारा ९ ले असहाय र अनाथसँगै अपाङ्गता भएका तथा द्वन्द्व पीडितलाई सुविधा र विशेष संरक्षणको व्यवस्था गरिनेछ भनेर राज्यको तर्फबाट संवेदनशीलता देखाउन खोजिएको छ । त्यस्तै सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत महिला, दलित, मधेसी, थारु लगायत अन्य अल्पसंख्यकका लागि रोजगारीको व्यवस्था गर्ने भनिए पनि अपाङ्ग नागरिकहरूका हकमा भने सेवा र सुविधा प्राप्तिमा मात्रै जोड दिएको छ । साथै सामाजिक न्याय र समावेशी नीतिमा महिला, जनजाति, मधेसीलाई समेटिए पनि अपाङ्ग नागरिकहरू छुटेका छन् । एकल महिला, दलित लगायतका लागि रोजगारीमा प्राथमिकता दिने भनिए पनि त्यसले अपाङ्गतालाई नसमेट्दा उनीहरूले आफ्नो क्षमताअनुरूप उत्पादनशील काम गर्न सक्नेमा दलहरूले विश्वास कम गरेका हुन् कि भन्ने महसुस हुन्छ । त्यसैगरी नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीतिको तेह्रौं बुँदामा अपाङ्गतामैत्री अवरोधमुक्त संरचना निर्माणमा जोड दिए पनि सोही नीति अन्तर्गत स्वास्थ्यमा समान पहुँचको सन्दर्भमा अपाङ्ग नागरिकहरूको स्वास्थ्य समस्यालाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गरिएको छैन ।

तर शिक्षा सम्बन्धी हकमा भने अपाङ्ग र अति गरिब नागरिकहरूलाई प्राथमिकताका साथ समेट्नु सन्तोषजक मान्न सकिन्छ । दृष्टिविहीन र बहिरा तथा सुस्त श्रवण नागरिकका क्रमश: ब्रेल लिपि र साङ्केकित भाषामा नि:शुल्क शिक्षा पाउने अधिकारलाई सुरक्षित गरिनु उल्लेखनीय भए पनि यो व्यवस्थाले प्रविधिको प्रयोगलाई निरुत्साहित नगर्नेमा सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । यी व्यवस्थालाई संविधान बनेपछि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएमा अपाङ्ग नागरिकहरूले शिक्षाको बहुआयामिक लाभबाट बञ्चित हुन नपर्ने परिकल्पना प्रस्तावित मस्यौदाले गरेको देखिन्छ ।

मुख्य सवाल के हो भने अब अपाङ्गता भएकाहरूका लागि सहानुभूति र दयाको अवधारणाले हेर्ने प्रवृत्तिलाई समानता र सहअस्तित्व सहित स्वीकारको अवधारणाले विस्तापित गर्नुपर्छ । त्यो त्यतिबेला सम्भव हुनेछ जतिबेला अपाङ्ग नागरिकहरू नै नीति निर्माणको तहमा पुग्नेछन् । अहिले अपाङ्गता क्षेत्रबाट पैदा भएको असन्तुष्टि पनि कतै नीति निर्माणको तहमा उनीहरूको सहभागिता हुन नसक्ने हो कि भनेरै हो । हालसम्म अपाङ्गताप्रति सहानुभूति भएका तर कुनै ज्ञान नभएकाहरूले ऐन, कानुन र नीति बनाउने काम गरे, जुन यो समुदायका लागि त्यति प्रभावकारी देखिएन । फलस्वरूप उनीहरूले आफ्नो उपस्थिति जनाउन सकेनन्, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा । यस स्थितिलाई ख्याल गर्दै, संविधानले नै उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीसहित राजनीतिक सहभागितालाई महिला, दलितहरूका झैं सुनिश्चित गरेमा उनीहरूको सबै क्षेत्रमा बलियो उपस्थिति हुनसक्थ्यो । यही उद्देश्य प्राप्तिमा अपाङ्ग नागरिकहरूले प्रादेशिक र केन्द्रीय तहमा आरक्षणको माग गरेका हुन्, जसलाई नाजायज मान्ने कुनै आधार देखिँदैन । हुन त मस्यौदामा समावेशीका कुरा आएका छन् । समावेशी आयोग बनाउने पनि भनिएको छ । तर समावेशी आयोगको नाममा अपाङ्गता सम्बन्धी आयोगलाई अस्वीकार गरिएको छ । साथै प्रस्तावित कुनै पनि राष्ट्रिय आयोगमा निर्धारित योग्यता भएका अपाङ्ग नागरिकको स्पष्ट सहभागिताको प्रत्याभूति गरिएको छैन । अपाङ्गताका क्षेत्रमा दस वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने भनी अपाङ्गता सम्बन्धी काम गर्नेहरूलाई ढोका खोले पनि स्वयम् योग्य अपाङ्ग नागरिकको नेतृत्वलाई समावेशी आयोगले पनि सुनिश्चितता गरेको छैन ।

समावेशीको अवधारणा र जनसंख्याकै आधारमा पनि झन्डै पन्ध्र प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका अपाङ्ग नागरिकका बारेमा अमूर्त शब्दहरूले मात्रै पुग्ने देखिँदैन । एकातिर युद्धमा होमिन लगाउँदा थुप्रै अपाङ्ग बन्ने, तिनै सहिद र अपाङ्गता भएकाहरूको बलिदान र संघर्षमा टेकेर हामीले नयाँ संविधान बनाउने अनि त्यही नयाँ संविधानले अपाङ्ग नागरिकको राजनीतिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्न नचाहने प्रवृत्ति आफैंमा विडम्बनापूर्ण देखिन्छ । मेरा विगतका स्तम्भहरूमा चर्चा भएझैं वास्तवमा मुलुकका सबै क्षेत्रमा सबैको उचित सहभागिता र राज्यले सबैप्रति उत्तिकै दायित्व बहन गर्ने, सबै दलहरू अपाङ्गता भएका नागरिकका आवश्यकता, समस्या र उनीहरूले निर्वाह गर्नसक्ने भूमिकाप्रति साँच्चिकै संवेदनशील र सकारात्मक हुने हो भने समुदाय पिच्छेकै प्रतिनिधित्वलाई यति महत्त्व दिनुपर्ने थिएन । तर हाम्रा सोच त्यसअनुरूप अझै विकसित र परिपक्व नहुँदा संविधानमै दयाको अवधारणबाट मात्रै हेर्ने गरिएका अपाङ्ग नागरिकको सबै क्षेत्रमा समान सहभागितालाई सुनिश्चित गरियोस् भन्ने आवाज उठ्नु स्वाभाविकै हो । सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सशक्तीकरण र हरेक क्षेत्रमा समान सहभागिताका लागि एउटा बलियो आधार भनेको अपाङ्गता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि नै हो, जसलाई हाम्रो संसदले एकमतले अनुमोदन गरिसकेको छ । अर्को कुरा के पनि हो भने दलित, महिला, जनजाति र मधेसी समुदायलाई आरक्षणको व्यवस्था गर्दा अपाङ्गतालाई त्यसमा समावेश गर्नु नपर्ने कुनै तर्कयुक्त कारणहरू पनि देखिँदैनन् ।

तसर्थ समानुपातिक निर्वाचनको व्यवस्थामा पनि सुधार गर्दै वास्तविक रूपमा पछि परेका, अपाङ्ग, दलित, महिला र जनजातिलाई समेट्न सक्नुपर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित हुने भयले समानुपातिक रोज्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरी प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिएर आउने सम्भावना न्युन भएका उत्पीडित समुदायलाई प्राथमिकता दिई विगतमा देखिएको पैसा तिरेर सांसद बन्ने प्रवृत्तिलाई रोक लगाउनुपर्छ । उम्मेदवारको सूची बुझाउँदा नै दलहरूले चुनावमा कुन क्षेत्रमा कति मत पाउँदा को सांसद हुने हो, स्पष्ट किटान गर्ने र प्रत्यक्षको परिणामसँगै निर्वाचन आयोगले स्वत: बुझाएका सूचीबाटै तुरुन्तै समानुपातिक सभासदको घोषणा गर्ने व्यवस्था उचित हुनसक्छ । अनि मात्रै समानुपातिकले आवाजविहीनहरूको आवाज बन्न सक्छ । सभासद बन्न चाहनेहरूका लागि संघीय प्रदेशहरूले ढोका खोलिसकेको र हाम्रो कमजोर आर्थिक अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा भनेर हुन्थ्यो भने त अहिले प्रस्तावित प्रतिनिधिसभाको संख्या पनि झन्डै एक तिहाइले घटाउनु उचित हुनेछ ।

अन्त्यमा, कुनै जातजाति, क्षेत्र र समुदाय छैन, जहाँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू नभएका हुन् । तसर्थ अपाङ्गताका सवालहरू ओझेल पर्न खोजेको यो अवस्थामा राजनीतिक दलहरूले मस्यौदाको पुनरावलोकन गरी अपाङ्गतालाई दलित, महिला र अन्य उत्पीडित समुदायसरह स्थान दिनुपर्छ । मूलप्रवाहमा आउनबाट बञ्चित तथा असमानता भोगेकाहरूले आफ्नो समान अस्तित्वसहित मूलप्रवाहीकरण र पहिचान खोज्नु विलकुल स्वाभाविक हो । तर पहिचानको आवरणमा अरु कसैको अभीष्ट पुरा गराउन खोज्नेहरूलाई के हेक्का हुन जरुरी छ भने विभेद गर्ने भनिएकाहरूबाट अलग्गिएर हामी उनीहरूलाई बदल्न सक्तैनौं । राज्यलाई नै कालान्तरमा कमजोर बनाउने र विदेशीहरूको आर्थिक प्रलोभनमा परेर नेपाल आमामाथि नै प्रहार गर्ने आत्मघाती सोच अनि आवेगमै मस्यौदा जलाउने र च्यात्ने प्रवृत्तिले पनि हाम्रो पहिचानको रक्षा गर्नसक्ने छैन । अत: मानव विविधताको सुन्दरतासँग रमाउन सक्नेगरी आत्मसम्मान, सहअस्तित्व र समानताको प्रत्याभूति सबैलाई हुनेगरी यो संविधान लेखियोस्, अनि हालसम्म कुनै न कुनै रूपमा राज्यले उपेक्षा गरेझैं ठानेकाहरूलाई फेरि पनि आफ्नो सपना लुटिएझैं र भविष्य खोसिएझैं महसुस गर्न नपरोस् भन्नेमा संविधानसभा सजग हुनुपर्छ ।

साभार http://www.ekantipur.com/

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासँघका निर्बतमान अध्यक्ष बिरेन्द्र राज पाेख्रेलकाे संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा सुझाव यस्ताे छ।(भिडियाे)

समावेशि सिध्धान्तको आधारमा संघिय, प्रादेशिक तथा स्थानिय व्यबस्थापिकामा प्रस्ताब गरिएको समानुपातीक निर्वाचन र प्रतिनिधित्वमा अपाङ्गता भएका Read more

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासँघ नेपालमा जागीर खुल्याे – Job Openings at National Federation of the Disabled, Nepal

National Federation of the Disabled Nepal (NFDN) is the national umbrella organization working for promoting the rights of persons with disabilities representing more than 300 member organizations throughout the country. Read more

सांकेतिक भाषामा सुझाव

July 23, 2015 by · Leave a Comment
Filed under: News, समाचार 

नगेन्द्र अधिकारी काभ्रे, श्रावण  – अपांगता भएका व्यक्तिहरूले पनि संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा सुझाव प्रस्तुत गरेका छन्।काभ्रे क्षेत्र ३ अन्तर्गत Read more

सुझाव दिने यो धोको….

July 22, 2015 by · Leave a Comment
Filed under: News, समाचार 
  • अशोक दाहाल/मदन ठाकुर  रौतहट– जब नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको धारा ४७ (१) मा दृष्टिविहीनलाई समावेशी सिदान्तमा उल्लेख नगरिएको थाहा पाए, रौतहटको गौर नगरपालिका – ८ का दृष्टिविहीन सरोज कोशरीलाई यो व्यवस्था पटक्कै चित्त बुझेन। संविधानसभाका सदस्यहरु मस्यौदामा जनताको राय सुझाव लिन आ– आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आउने थाहा पाएपछि आफूलाई चित्त नबुझेको यही विषयमा सुझाव राख्न सोमबार सबेरै उठेर उनि गौर नगरपालिका कार्यालय पुगे। Read more

संबिधानमा हाम्रो अधिकार कहाँ छ ? अपाङ्गता भएका ब्यक्तिका अधिकार कस्ले खोसे !

July 21, 2015 by · 1 Comment
Filed under: Article, लेख 
माधव चम्लागाई

माधव चम्लागाई

माधव चम्लागाई ।  यो देशमा अधिकार खोज्नेहरुलाई सकेसम्म दवाइन्छ, थिचिन्छ, निमोठिन्छ, आवाजहरु उठे भने शासकहरु कानमा तेल हालेर नसुनि बस्छन् । बाक्ला कानहरुले नसुनेपछि थिचिएका आवाजहरु बिष्पोठित हुदै आन्दोलन तिर धकेलिन्छन् । अपाङ्गता भएका ब्यक्तिले उठाएका आवाजहरु शासकहरुले सुन्ने चेष्टा गरेनन् । बन्न लागेको संबिधानको मस्यौदामा राजनैतिक तथा सामाजिक न्याय र समाबेशीकरणको नीति कुनैमा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिका अधिकार राजनैतिक शिर्ष नेतृत्वले अटाउनुपर्ने महसुश नै गरेनन् । कतिपय घटनाहरु नबुझेर यस्तो हुन्छ तर यहाँका घटना हेर्दा लाग्छ यी सबै नियतवस भएका हुन् । हाम्रा आवाजहरु बुलन्द बनाउदै नेतागणका कानमा ड्याग्रो ठोक्न जरुरी भएको छ । नत्र बन्न लागेको संबिधानमा हाम्रा अधिकारहरु गुम्नेछन, खोसिनेछन् र यो देशका बसोबास गर्ने ३० लाख अपाङ्गता भएका ब्यक्ति तथा आउने सन्ततीले अधिकार सुनिश्चित गर्न नसकेको भनेर हामीलाई धिकार्ने छन् । ०६२/६३ को आन्दोलन सुरु भएपछिका केही घटनाक्रमहरु हेरौ । Read more

नेपालको संविधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदामा अपाङ्गता भएका समुदायको राजनीतिक अधिकार समेटी प्रतिवेदन तयार पार्न माग ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाललेनेपालको संविधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदामा अपाङ्गता भएका समुदायको राजनीतिक अधिकार समेटी प्रतिवेदन तयार पार्न माग गरेकाे छ। ३ श्रावण २०७२ राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल केन्द्रिय कार्यालयबाट जारी प्रेस-बिज्ञप्तिमा साे कुरा उल्लेख गरीएकाे छ। Read more

खोज्दै खुशी

July 19, 2015 by · Leave a Comment
Filed under: Article, लेख, समाचार 

रविन लामा (४) मा पनि अष्ट्रेलियन निक भुजिकिक जस्तै प्रतिभाशाली बन्न सक्ने क्षमता छ। तर, हाम्रो सहयोगविना त्यो असम्भव छ।

rabin

रविन लामा मुखले लेख्दै दायाँ र गफिंदै । तस्वीर: अनुशील


– अनुशील श्रेष्ठ

सन्तान जन्मँदा को खुशी नहोला! तर, ३१ असोज २०६७ ले राजु र संगीता तामाङको जीवनमा दुःखको सागर लिएर आयो। जन्मन त पितृसत्ताले खुशीखुशी स्वागत गर्ने छोरै जन्मेका थिए, तर हात–खुट्टा नभएका। जसलाई चिकित्सा विज्ञानले टेट्राएमेलिया सिन्ड्रोम भनेको छ। Read more

Next Page »